समान काम समान वेतन’ अधिनियम महिला कामगारांसाठी महत्वपूर्ण
‘समान काम समान वेतन’ न देणाऱ्या आस्थापना मालकांना कारावासाची शिक्षा -सहायक कामगार आयुक्त विशाल घोडके
शब्दांकन – वृषाली पाटील
सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या पुरुष आणि स्त्री महिला कामगारांना समान कामासाठी किंवा समान स्वरुपाच्या कामासाठी समान काम समान वेतन देणे ‘समान वेतन अधिनियम 1976’ नुसार बंधनकारक आहे. हे निर्देश पाळण्याचे टाळले किंवा ते पाळण्यास चुकलेल्या आस्थापना मालकाला 10 हजार ते 20 हजार रुपयापर्यंत दंड व 3 महिने ते 2 वर्षापर्यंतचा कारावास भोगावा लागेल, अशी माहिती सहायक कामगार आयुक्त विशाल घोडके यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये महिलांना समान काम समान वेतन देत असल्याची खात्री करण्याच्या सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्या दरम्यान झालेल्या आढावा बैठकीत दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सहायक आयुक्त श्री. घोडके यांनी ही माहिती दिली.
|
सन १९७६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून सयुंक्त राष्ट्राने घोषीत केले होते. याच वर्षी केंद्र सरकारने समान वेतन अधिनियम, १९७६ लागू केला. या अधिनियमान्वये महिलांची समानतेची बाजू भक्कम झाली. यामुळे कंपनी, खाजगी आस्थापनेमध्ये काम करताना कोणताही लिंग भेद करता येणार नाही. या अधिनियमान्वये महिला व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन देणे बंधनकारक असून हे आदेश फॅक्टरी, कंपन्या, दुकाने, मॉल व इतर सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी लागू पडतात. दावे दाखल करण्याची पध्दत- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ व कारखाने अधिनियम १९४८ अंतर्गत नोंदीत आस्थापने मध्ये महिला कामगारांना लिंगभेदभाव करुन पुरुष कामगारापेक्षा कमी वेतन दिले जात असल्यास संबंधित महिला या अधिनियमानुसार सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात दावा दाखल करु शकतात. |
कोणत्याही नियोक्त्याने त्याच्याद्वारे एखाद्या आस्थापनेमध्ये किंवा नोकरीमध्ये कामावर असलेल्या कोणत्याही महिला कामगाराला पुरुषापेक्षा कमी दराने वेतन अथवा मोबदला अदा करु नये. तसेच पुरुष आणि महिला कामगारांची भरती करताना कोणताही भेदभाव होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावयाची आहे.
तरतुदी-
राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाखालील उल्लंघनाच्या तक्रारीबाबत कामगार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुनावणी घेवून निर्णय घेण्याकरीता करता येते.या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार दाखल करता येते.समान कामासाठी किंवा समान स्वरुपाच्या कामासाठी पुरुष आणि महिला कामगारांना समान वेतन न देल्याने उद्भवणारे दावे आणि त्याच किंवा त्यानंतरच्या अधिसूचनेद्वारे स्थानिक मर्यादा निर्धारित करु शकतात. यामध्ये असे प्रत्येक प्राधिकरण त्याचे अधिकार क्षेत्र वापरेल.
|
समान कामासाठी किंवा समान स्वरुपाच्या कामासाठी पुरुष आणि महिला कामगारांना समान दराने मजुरी न मिळाल्यामुळे उद्भवलेल्या दाव्याच्या बाबतीत कामगाराला प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या रक्कमेपेक्षा त्यास प्रदेय असणारी रक्कम जितकी अधिक असेल तितकी रक्कम देण्यात यावी, असे आदेशीत करु शकतात.तक्रारीच्या बाबतीत या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी नियोक्त्याने पुरेशी पावले उचलावीत.
**या बातम्या देखील अधिक वाचल्या गेल्या… ब्लू लिंकवर क्लिक करा..
अर्जुन पुरस्कार विजेत्या अमृत महोत्सवी टेबल टेनिसपटू शैलजा साळोखे
व्हिडिओ पहा!…मी आडवा झालो; मलाच माझी वाटे लाज! आता जबाबदारी कोणाची..
