मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची आवश्यकता मुंबई, २२ जुलै २०२३ अडीच महिन्यांहून अधिकचा काळ लोटला तरी मणिपूर धुमसत आहे.हिंसाचारात अनेकांचे नाहक जीव गेले आहेत.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या दौऱ्यानंतर देखील राज्यात शांतता प्रस्थापित झालेली नाही.सध्या समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ आपल्या सर्वांच्या भारतीयत्वावर काळीमा फासणारा आहे. नारीशक्तीचा जयघोष करणाऱ्या देशात महिला किती असुरक्षित आहे, याचे उदाहरण पुन्हा एकदा या ताज्या घटनेतून बघायला मिळाले असल्याची खंत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
हिंसाचार रोखण्यात आणि ‘राजधर्म’ पालन करण्यात अपयशी ठरलेले मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचा राजीनामा घेत पंतप्रधानांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी,अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली. मणिूपर हिंसाचाराने बेचिराख होत असतांना गेल्या ८३ दिवसांपासून यावर पंतप्रधानांनी कुठलेही भाष्य केले नव्हते.ही बाब अत्यंत खेदजनक असल्याचे देखील पाटील म्हणाले. पंतप्रधानांप्रमाणेच अवघ्या भारताचे हृदय वेदनांनी आणि रागाने भरले आहे. मणिपूर मधील घटना कुठल्याही सभ्य समाजासाठी त्यातच संस्कृती आणि सभ्यता अशी ओळख असलेल्या देशासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहेच.विशेष म्हणजे भाजपच्या ‘डबल इंजिन’चे सरकार असतांना देखील हिंसाचार रोखण्यात आणि मैतई-कुकी बांधवांमध्ये समेट घडूवन आणण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे सपशेल अपयशी ठरली आहेत,असे प्रतिपादन पाटील यांनी केले. आमची NGO.. आपला CSR FUND.. तर चला करूया सामाजिक कार्य...
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मणिपूरमधील हिंसाचाराची दखल घ्यावी लागली.एखादे राज्य जळत असतांना न्यायालयाने त्याची दखल घेत योग्य कारवाईचे निर्देश देणे,ही बाब ‘राजधर्मा’चे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे द्योतक आहे. मानवी हक्क्यांची थेट पायामल्ली कित्येक दिवसांपासून मणिपूरमध्ये सुरू आहे.असे अनेक अत्याचाराचे प्रकरण आता हळूहळू समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशात दिलेल्या वेळेत सरकारने योग्य पावले उचलली नाही तर न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करणे मणिपूरला न्याय देण्यासारखे ठरेल,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
|
