विनायक जितकर
आ. प्रकाश आबिटकर यांची काजू बोर्डाचे अधिकाऱ्यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन…
राधानगरी – महाराष्ट्र राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सदरची योजना राबविण्याची मागणी गेली अनेक वर्षापासून कोकण वासीय करत होते. त्याअनुषंगाने काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्यात आली असून कोकणाशी संलग्न असणाऱ्या आजरा व चंदगड तालुक्यांचा या योजनेमध्ये समावेश केला होता. राधानगरी, भुदरगड तालुक्यात देखील काजूचे उत्पादन चांगले असून काजू फळपिक विकास योजनेचा लाभ राधानगरी, भुदरगड तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना व्हावा याकरीता या योजनेत समावेश व्हावा याकरीता मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री यांचेकडे पाठपुरावा सुरू होता यास यश आले असून दि. 18 जुलै 2023 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातून काजू फळपिक विकास योजनेमध्ये राधानगरी, भुदरगड व गडहिंग्लज तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे सांगितले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, भुदरगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चांगल्या प्रतिच्या काजूचे उत्पादन केले जाते. राज्य शासनामार्फत काजू फळ प्रक्रिया योजनेअंतर्गत बोंडू (मुरठा) प्रक्रिया केलेल्या पीक वृध्दीसाठी 5 वर्षाकरीता 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तदतूद केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये राधानगरी, भुदरगड तालुक्यांचा समावेश केल्यास येथे काजू लागवड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना मदत होणार आहे. यामुळे या तालुक्यांचा समावेश करावा अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे लेखी निवेदनाव्दारे मागणी केली होती. यास यश आले असून शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे वतीने दि. 18 जुलै, 2023 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये राधानगरी, भुदरगड व तालुक्यांचा काजू फळपिक विकास योजनेमध्ये खासबाब महणून समावेश केलेला आहे.
| लवकर राधानगरी, भुदरगड तालुक्यातील काजू उत्पादक शेतकरी व काजू बोर्डाचे अधिकारी यांचेसमवेत कार्यशाळेचे आयोजन करून राधानगरी, भुदरगड व आजरा तालुक्यातील जास्तीत-जास्त शेतकरी बांधवांची या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशिल असणार आहे. |
या योजनेमध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग व ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील. तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात असल्याचे सांगितले आहे.
