केंद्रीय शाळावर इतकी कृपा कशासाठी? सरकार, मराठीबाबत ही बोटचेपी भूमिका थांबवा..!
महाराष्ट्राची भाषा मराठी! रोजच्या व्यवहारात मराठीचा वापर होणे आवश्यक! महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तिची करावी लागली हे अधोरेखित गडद सत्य! मुंबईत सर्व भाषिक लोक राहतात, महाराष्ट्रात नोकरी उद्योगांसाठी परराज्यातून लोक येतात! पण स्थानिक भूमिपुत्राचा येथील कामावर अधिकार जास्त म्हणून लढणारी शिवसेना स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून आवाज उठवत राहिली! त्याचा फायदाही झाला! ‘हटाव लुंगी बजाव पुंगी’ अशी घोषणा मा बाळासाहेब ठाकरे यांचीच! मात्र मायमराठीची घुसमट आजही सुरू आहे! आणि आम्हीच शिवसेना, मा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे पाईक! आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा चालवतो म्हणणारे गटाचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर मात्र या विचारांना तिलांजलि देताना दिसत आहेत.
 |
 |
 |
 |
केंद्रीय बोर्डाच्या विनाअनुदानित शाळातून मराठी भाषा शिकवण्याबाबत प्रचंड अनास्था आहे! ते मराठी भाषेसाठी मराठी शिक्षक नेमत नाहीत! या बोर्डाच्या शाळा भरमसाट फी घेतात पण शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार देत नाही, ७ व्या वेतन आयोगाचा या बोर्डाच्या शाळेतील शिक्षकांना फरक मिळावा अशी मागणी केली असता या शाळा सांगतात की शासनाचा तसा जीआर नाही, शालेय शिक्षण विभागाने सुद्धा असा जीआर काढला का नाही? केवळ अशा शाळांना फायदा होईल असेच जीआर शिक्षण विभाग काढतो का? असे प्रश्न शिक्षक विचारतात दिसतात! मात्र नोकरी जाईल या भीतीने कुणी खुलेआम बोलत नाहीत! तर दोन दिवसांपुर्वी ८वी, ९वी, १०वी इयत्तेत मराठी विषयासाठी मार्क्स नाही तर ग्रेड देणार! हे ग्रेड देखील अंतिम निकालात ग्राह्य धरणार नाहीत, कारण काय तर
“मराठी भाषा सक्ती ही इयत्ता सहावी पासून करण्यात आली आहे. तथापि कोरानाचा काळ असल्याने यावर्षी आठवीत शिकत असलेले विद्यार्थी मराठी भाषा विषय पहिल्यांदाच शिकत आहेत. त्यामुळे २०२२-२३ च्या आठवीच्या विद्यार्थ्यांना २०२४-२५या वर्षी दहावी पर्यंत एक वेळची बाब म्हणून मराठी विषयाच्या परीक्षेचे श्रेणीमध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे मंत्री केसरकर म्हणतात. मुळात एक गफलत आहे २००९ पासून महाराष्ट्र राज्यात १ ते ८ वी मराठी अनिवार्य केला होता, त्यात असे म्हटले होते की जेव्हा १लीचे विद्यार्थी ९ वी ला जातील तेव्हा हा विषय ९ व १० वी ला ही विषय अनिवार्य केला जाईल, त्याच आधारावर २०२० ला मराठी हा विषय ९ व १० वी ला अनिवार्य केला आहे; महोदय एका रात्रीत हा निर्णय झालेला नाही ! शालेय शिक्षण विभागाला या जीआर चा विसर पडला की सोयीस्करपणे ते विसरले?
शाळेय शिक्षण विभाग संदर्भ म्हणून २००९ चा जी आर च वापरत नाही आणि संदर्भ ही देत नाही .पंजाब आंध्रप्रदेश तेलंगणा या राज्यात आयसी एस ई बोर्डाने तेथील भाषा धोरण स्वीकारले आहे! स्थानिक भाषा ५० व हिंदी५० गुण हा फॉर्म्युला तिथे चालतो मग तोच महाराष्ट्र का चालत नाही? हे कदाचित आपल्या शालेय शिक्षण विभागाचे अज्ञान असावे! या शाळासंबंधी, मराठी शिक्षणासंबंधी किती तक्रारी केल्या तरीही शिक्षण विभाग आणि त्यांचे अधिकारी याकडे लक्ष देत नाहीत! हा कानाडोळा किंवा सोयीने केलेला या खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या हिताचा निर्णय असेच म्हणावे लागेल!
| युनायटेड फोरम ऑफ विना अनुदानित संस्था (ICSE) शाळा अशा नावाच्या संघटनेच्या नेतृत्वात; ज्याचे सर्वसर्वा केडिया नावाचे एका शाळेचे विश्वस्त (पेशाने सिए) आहेत ते सातत्याने मराठी भाषा आणि मराठी शिक्षक यांच्या बद्दल प्रचंड अनास्था राखून काम करत असतात अशी माहिती मिळते आणि मराठी भाषा महाराष्ट्र सक्तीची होण्याचा जीआर आपल्यावर सक्तीने लावला जाऊ नये म्हणून ते केंद्र सरकारकडेही धाव घेतात आणि त्याला महाराष्ट्रातील मराठी खासदार मदत करतात ही अत्यंत लज्जास्पद आणि निंदनीय बाब आहे. |
शालेय शिक्षण विभागाला ही माहिती दिली गेली की या शाळात या मुलांसाठी मराठी पुस्तके निवडीबद्दल सांगितले जात नसून याकडे दुर्लक्ष केले जाते! मराठी शिक्षक दिले जात नाहीत, मराठी भाषा नीट शिकवली जात नाही याबाबत माहिती अथवा तक्रार दिली असता शालेय शिक्षण विभाग संचालक आणि तेथील अधिकारी हे सोयीने दुर्लक्ष करतात. या सगळ्यांचे हितसंबंध समोर येऊन मराठी भाषेविषयी धोरण महाराष्ट्रातील या सर्व शाळातून राबवले जाणे आवश्यक होते व आहे!
मात्र आता कोरोनाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे दडपण येऊ नये मराठी भाषा शिकवली गेली नाही म्हणून गुणांकन न करता ग्रेड /दर्जा देणे आणि तो दर्जा परीक्षेसाठी परीक्षेच्या निकालात वापरला न जाणे चे अस्त्र वापरले गेले आहे. याचाच अर्थ मराठीला अत्यंत टुकार समजून महाराष्ट्रातच मराठी सक्तीचे असण्याचे धोरण ही मंडळी आपल्या षडयंत्रातून पायदळी तुडवत आहेत असे दिसून येते! आणि त्याला जर आपले सरकार म्हणून मंत्री साथ देत असतील किंवा आपल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या किंवा दिल्लीश्वरांच्या निर्देशावर झुकत असतील तर ही आमच्या मराठी माणसांची आणि मराठी मायबोलीची चेष्टाच आहे असं म्हणावं लागेल!
राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी हा विषय उचलला!राज ठाकरे यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करावा अशी मागणी केली, मात्र तरीही मंत्री महोदय आपण काही चुकीचे केले आहे असं म्हणताना दिसत नाही आणि तो जीआर मागे घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत! याचा अर्थ महाराष्ट्रात यावे आणि कुणीही कसेही वागावे असा घ्यावा का? असा प्रश्न तमाम मराठी जनता विचारत आहे! आपण मुंबईमध्ये विश्व मराठी संमेलन घेतले! याच विश्व मराठी संमेलनाच्या वेळी या विभागाच्या या शाळाबाबतच्या अत्यंत नरमाईच्या धोरणाबाबत माहिती देण्यात आली होती ,मात्र तरीही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली दिसत नाही उलटपक्षी मराठी भाषेला डी ग्रेड करण्याची तसदी या विभागांनी घेतली आहे आणि यासाठी यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे !
त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते की या विनाअनुदानित केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांचे तातडीने सर्वेक्षण होऊन मराठी विषयाबाबत ते कशी अनास्था बाळगतात याची चौकशी होऊन यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे अन्यथा अशी गळचेपी होत असताना आणखीन वेगळे जीआर काढून मराठीला झुकावे लागणे लागत असेल तर निश्चितच माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेण्याचा यांना अधिकार नाही असे म्हणावे लागेल. सरकार हे वागणं बरं नव्हे,सुधरा मराठीची ही अशी अवस्था आपल्याला तरी पडते का एकदा आत्मचिंतन कराच!