काेल्हापूर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी, विविध मंदिरांचे विश्वस्त आणि हिंदुत्वनिष्ठ…
कोल्हापूर – हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि मंदिरांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर परिणाम करणारा प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आले. तसेच हातकणंगले आणि शाहूवाडी तहसील कार्यालयातही निवेदने सादर करण्यात आली.
देवस्थान जमिनी या श्रद्धा, परंपरा, संस्कृती आणि समाजजीवनाचा आधार असून छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून विविध राजांनी मंदिरांचे धार्मिक विधी, संवर्धन, अन्नछत्र आणि परंपरा टिकवण्यासाठी इनाम स्वरूपात जमिनी दिल्या होत्या. मात्र प्रस्तावित कायद्यानुसार या जमिनींची इनामे रद्द करून त्या वहिवाटदार किंवा पुजार्यांच्या नावे वर्ग करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मंदिर महासंघाने केला आहे. यामुळे मंदिरांच्या जमिनींचे व्यापारीकरण होऊन भविष्यात मंदिरे आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनावेळी आमदार शिवाजीराव पाटील उपस्थित होते. मंदिर महासंघाची मागणी योग्य असून शासनाकडे यासंदर्भात भूमिका मांडू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी अशोक गुरव, रणजित चौगुले, ओंकार बनकर, कृष्णात गुरव, हरि पुजारी, संभाजीराव भोकरे, निरंजन शिंदे, किशोर घाटगे, विक्रमसिंह जरग, शशी बीडकर, तानाजी आंग्रे, भीमराव पाटील, दत्तात्रय गावडे, प्रशांत पाटील आणि शिवानंद स्वामी उपस्थित होते. दरम्यान, मसुदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी हिंदू धार्मिक संस्था, मठ, ट्रस्ट, धर्माचार्य आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करावी, मंदिरांच्या संपत्ती संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण आणावे, तसेच देवस्थान जमिनीवरील वाद प्रकरणनिहाय सोडवावेत, अशा मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या.
