शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, शाळा व वर्ग तुकड्या यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.6 फेब्रुवारी ला शासन आदेश ही काढण्यात आला. पण अनुदान वितरित करण्याचा आदेश अद्यापही काढण्यात आला नाही.तसेच अघोषित, त्रुटी पूर्तता करून पात्र झालेल्या शाळांची यादीही घोषित केलेली नाही.पुढील टप्पा वाढ झालेल्या शाळांनाही शासन स्तरावर शिक्षणाधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारचे पत्र काढलेले नाही. मग अनुदान द्यायचे कोणाला?हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शिक्षण संचालक यांनी याबाबतच्या याद्या व आदेश काढावेत असे निर्णयामध्ये नमूद केले आहे. पंरतु शिक्षण संचालक स्तरावर अद्याप ही कसलीही हालचाल दिसत नाही.
संचमान्यताबाबत राज्यात सर्वांच्याच 2020-21 च्या संचमान्यता झालेल्या आहेत.त्यामध्ये ही अनेक शाळांच्या संचमान्यता या दुरुस्तीसाठी पुणे येथे प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे येथे संचमान्यता करण्यासाठी अनेकदा फेऱ्या करून ही जाणीवपूर्वक संचमान्यता प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत.अशी माहिती समोर येत आहे की आर्थिक तडजोड केल्यावर लगेच संचमान्यता मिळतात .याबाबत त्या कार्यालयात तक्रार करण्यात आली होती,तरीही ते टेबल अद्यापही बदलण्यात आलेले नाही.त्या ठिकाणी सरळ उत्तरे दिली जात नाहीत.काही जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी यांनी सुध्दा संचमान्यता दुरुस्तीसाठी पाठविल्या नाहीत,त्या ठिकाणी सुद्धा नाहक त्रास देत आहेत,.याबाबत लोकप्रतिनिधी ही मूग गिळून गप्प आहेत.
शासन सन 2022 -23 ची संचमान्यता ग्राहय धरून अनुदान त्यामधील पदांना देणार असतील तर कसे शक्य आहे?जर 2020-21 ची संचमान्यता झाली असेल तर पुढील संचमान्यता कधी होणार?31 मार्चच्या आतआलेले अनुदान वितरित केले पाहिजे अन्यथा ते अनुदान परत जाऊ शकते ही भीती आहे .यासाठी फक्त 30 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. याच दिवसांमध्ये संचमान्यता करणे व अनुदान मिळणे शक्य आहे का?
शासनाच्या सर्व अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना याची माहिती असताना देखील हे गप्प का?त्यामुळे 2022-23 ची संचमान्यता ग्राह्य धरण्याऐवजी शाळांची जी शेवटची संचमान्यता झालेली असेल ती म्हणजे ग्राह्य धरावी. दुरुस्ती साठी गेलेल्या शाळांच्या शिक्षणाधिकारी यांनी शिफारस केलेल्या संचमान्यता ग्राह्य धराव्यात, तरच अनुदान देणे व आम्हाला मिळणे शक्य होईल.पुणे येथे संचमान्यता करण्यासाठी असलेल्या अधिकारी यांची हकालपट्टी करावी कारण संचमान्यता याचा घोळ त्याच ठिकाणी होत आहे.जर यामुळे अनुदान मिळाले नाही तर त्या ठिकाणचे संबंधित अधिकारी दोषी असतील.
तसेच अघोषित असतील ,त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा, किंवा टप्पा वाढ घेणाऱ्या शाळा किंवा वर्ग तुकड्या असतील, पूर्वीच या सर्वांची तपासणी करून पूर्णपणे छाननी करून पिळून काढून पुढे गेलेल्या आहेत.त्यामुळे कोणत्याही शाळांची कसलीही तपासणी करण्यात येऊ नये कारण यापूर्वी च्या टप्पा वाढ च्या शासन आदेशामध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे की या शाळा पूर्णपणे तपासल्या असल्यामुळे यांची कोणतीही तपासणी करण्याची गरज नाही. पण खालील स्तरावर अनेक शिक्षणाधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी तपासणी चा घाट घालण्याच्या प्रयत्नांत आहेत,असे पुढे येत आहे. काल यासाठी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत संघटना म्हणून वरिष्ठ अधिकारी यांना तसे आम्ही सांगितले आहे की कोणत्याही प्रकारची तपासणी करण्यात येऊ नये.जर एखादा अधिकारी मुद्दामहुन तपासणी करण्यासाठी येत असतील तर चालणार नाही.कारण सर्व कागदपत्रे अगोदरच शासनाकडे दिली असल्याने परत तपासणीची गरज नाही. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी यांना लेखी तक्रार दिली आहे.
जर सर्व माहिती ऑनलाइन शासनाकडे उपलब्ध असेल तर तपासणीची गरज काय?काही शाळांच्या मध्ये शेवटच्या वर्गातील पटसंख्येमुळे एखादी शाळा अपात्र करण्यात येऊ नये,कारण चुकून एखादया वर्षी शेवटच्या वर्गात पट कमी झाला तर दोष शाळेचा आहे का ? खालच्या वर्गातून येणारी विद्यार्थी संख्या किंवा प्रवेश घेणारी विद्यार्थी संख्या,ही जर कमी पडली तर इतके दिवस विनामोबदला काम करणारा शिक्षक हा दोषी का?
शासनानेच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अंमलात आणला आहे.त्यामुळे विद्यार्थी संख्या त्याप्रमाणात घटत जाणार आहे.तसेच शासनानेच स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा किंवा मागेल त्याला शाळा देणे सुरू केले आहे हे धोरण बंद करण्यात यावे. कारण याचाच परिणाम राज्यात सुरू असलेल्या या मराठी शाळांच्यावर होत आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी कोरोनामुळे अनेक पालक विद्यार्थ्यांसह स्थलांतरीत झालेले आहेत.परराज्यात किंवा परजिल्हात गेलेले आहेत, याचा विचार शासनाने करणे अपेक्षित आहे.याचा परिणामही विद्यार्थी संख्येवर झाला आहे.त्यासाठी पटसंख्येची अट शिथिल करावी किंवा अशा शाळांना किमान 2 वर्षे सवलत दयावी तरच आमच्या शाळांना न्याय मिळेल.पण विद्यार्थी कमी असतील तर अशा शाळा अपात्र करण्यात येऊ नयेत.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे यापूर्वी अनेक शिक्षक मरण पावलेले आहे.त्यांची कुटूंबीय आज उघड्यावर आहेत.असे दिवस आमच्या ही वाट्याला येऊ नयेत. 15 ते 20 वर्षं विनामोबदला काम करत असलेल्या शिक्षकांच्या त्यागाचा विचार शासनाने किंवा संबंधित अधिकारी यांनी करावा.आजपर्यंत आम्ही याद्या घोषित केल्यावर अनुदानाची तरतूद करा यासाठी मागे लागत होतो,पण आता अनुदानाची तरतूद झाली पण ते मिळण्यासाठी याद्या घोषित करण्यात याव्यात यासाठी आंदोलन करावे लागणार का ? असा प्रश्न पडत आहे.
आमच्या पाटीवर मारा पण पोटावर मारू नका🙏