सरकार सत्तेत असताना अचानक लोकशाही धोक्यात आणि अराजकता कशी काय निर्माण झाली?
सध्या देशात सत्ताधाऱ्यांकडून “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटावो” या नावाने विविध राज्यांत विशाल पदयात्रा व मोर्चे काढले जात आहेत. भारताच्या इतिहासात सत्ताधारी पक्षाने अशा प्रकारे मोर्चे काढण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. परंतु, एक साधा प्रश्न पडतो—सत्ता स्वतःच्या हातात असताना अचानक लोकशाही कशी धोक्यात आली आणि अराजकता कशी निर्माण झाली? याचा सरळ अर्थ असा होतो की, सरकार कुठेतरी चुकीचे धोरण राबवत असून आपल्याच चुका लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लोकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे काम विरोधकांचे असते. मात्र, सध्या बेरोजगारी, बेसुमार महागाई, शेतकरी आत्महत्या, पाणीटंचाई आणि बिघडती शिक्षणव्यवस्था यांसारख्या गंभीर प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार स्वतः मोर्चे काढून नौटंकी करत आहे. विकासाच्या नावाखाली अदानी-अमृतासारख्या उद्योगांसाठी सुरू असलेली बेसुमार जंगलतोड आणि प्रदूषणामुळे देशातील शहरे गॅस चेंबर बनत आहेत. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक रायगड जिल्ह्यात ६०० एकर क्षेत्रातील वृक्ष कत्तल करून टोरंट पॉवर प्रकल्प उभारण्याची तयारी असो, किंवा भीमाशंकर अभयारण्याजवळील प्रस्तावित प्रकल्प असो—याला नागरिकांचा കडाडून विरोध आहे. या सर्व जनक्षोभावरून आणि निवडणुकांमधील पराभवावरून लोकांचे मन वळवण्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरू आहे.
ऐन दिवाळीच्या तोंधावर सत्ताधाऱ्यांनी काढलेल्या या पदयात्रांमुळे रस्ते जाम झाले आणि सामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागला. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून देशात रोष उसळला असताना, सरकार केवळ सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी धडपडत असल्याचे दिसते.जनतेला मोर्चे नकोत, तर प्रत्यक्ष काम हवे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अशा शोबाजी व तमाशाबंद करून देशाच्या मूळ समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, हीच काळाची गरज आहे.
