वनविभाग झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी की कत्तल करण्यासाठी?
राज्यासह देशभरात विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली अंदाधुंद वृक्षतोड आता मानवी अस्तित्वासाठीच गंभीर धोका बनली आहे. याचे जिवंत उदाहरण रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील ‘टोरंट पॉवर’ प्रकल्प सर्वांच्या डोळ्यांसमोर आहे. एकीकडे वृक्षतोडीमुळे ऑक्सिजनची मात्रा झपाट्याने कमी होत असून मानवासह पशुपक्षांचे जगणे कठीण झाले आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्वांच्याच आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विकासाच्या नावाखाली होणारी ही बेसुमार वृक्षकापणी पाहून प्रश्न पडतो की, देशात चालले नेमके काय आहे? झाडांची अशीच कत्तल सुरू राहिली, तर माणसातील माणुसकी हरपून तो जनावरांपेक्षाही खालावल्यासारखा होईल. आज ज्या वृक्षदेवतेची आणि पृथ्वीमातेची नितांत गरज आहे, त्याच निसर्गाची सरकार आणि वनविभातर्फे सरेआम अवहेलना होत आहे. यामुळे मानव आणि पशुपक्ष्यांनी श्वास घ्यायचा कसा, हा देशातील १४५ कोटी जनतेपुढील एक गंभीर आणि जटील प्रश्न बनला आहे.
देशात अनेक प्रकल्प उभारून प्रदूषणामध्ये प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पृथ्वीवरील जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. जंगलांना लागणारे वणवे, भूस्खलन, अती उष्णता आणि पिण्याच्या पाण्याची पातळी कमी होणे यांसारख्या समस्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, याचे गंभीर परिणाम अलनिनोच्या माध्यमातून आपण अनुभवत आहोत. सरकारने अनेक प्रकल्पांचा सपाटा लावला असला, तरी त्या तुलनेत होणारी वृक्षलागवड अत्यंत नगन्य आहे. अवाढव्य प्रकल्प उभारल्यानंतर सरकार प्रत्यक्षात झाडे लावणार कुठे? सरकार प्रकल्पानंतर झाडे लावण्याचे जे दावे करते, ते पूर्णपणे फोल आणि कागदावरच असल्याचे दिसते. कर्जत तालुक्यातील टोरंट पॉवर प्रकल्pr केबाबतही हेच घडत आहे.
टोरंट प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या २५३ हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात दुसऱ्या २५३ हेक्टर पर्यायी जमिनीवर ९० हजार झाडे लावणार असल्याचे सरकार सांगत आहे. जमीन काय झाडांना लागते का? अचानक एवढी जमीन सरकार कुठून उपलब्ध करून देणार आणि आता तोडण्यात येणारी झाडे मोठी व्हायला किमान दहा वर्षे लागतात, याचा विचार सरकार का करत नाही? शिवरायांचा इतिहास आणि जागतिक वारसा लाभलेला रायगड जिल्हा विकासाच्या नावाखाली नेस्तनाबूत केला जात असेल, तर ही बाब महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही. सरकारने जबरदस्तीने वृक्षतोड केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, हे प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे.
सह्याद्रीच्या कुशीत असलेल्या कर्जत जवळील सायडोंगर परिसरात ‘टोरंट पॉवर’ कंपनीच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या ‘पंप स्टोरेज हायड्रो प्रोजेक्ट’साठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे कापण्यास वनविभागाने परवानगी दिली आहे. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या बफर झोनजवळ असलेल्या या प्रकल्पासाठी २५३ हेक्टर वनजमीन वळवली जात आहे. कागदोपत्री ३२,४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी असली, तरी हा आकडा ५० हजारांच्या वर जाऊ शकतो. आज ५० वर्षे जुन्या ३२ हजारांहून अधिक झाडांपासून मिळणारी शुद्ध हवा आणि ऑक्सिजन कटाईनंतर कुठे मिळणार? आणि त्या झाडांच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या पशुपक्ष्यांचे काय होणार?
सरकार म्हणते की, पर्यायी जमिनीवर ९० हजार झाडे लावू. पण आज राजकीय नेत्यांकडे वाममार्गाने कमावलेली शेकडो हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे, मग सरकार त्या जमिनीवर वृक्षारोपण का करत नाही? एकीकडे हजारो झाडे कापायची आणि दुसरीकडे स्थानिकांशी चर्चेची भाषा करायची, हा सरकारचा केवळ लपंडाव सुरू आहे.
एका बाजूला देशात ओला आणि कोरडा दुष्काळ यांसारखी संकटे उभी ठाकली असताना, नवीन प्रकल्पांसाठी लाखांपर्यंत वृक्षतोड करण्याची तयारी करणे अत्यंत शरमेची बाब आहे. सह्याद्रीच्या जंगलात सुरू असलेल्या या वृक्षतोडीमुळे वनविभाग हा संरक्षणाशिवाय ‘वनकत्तल विभाग’ तर झाला नाही ना, अशी शंका जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. एक झाड मोठे होण्यासाठी किमान ५ ते १० वर्षे (म्हणजेच १८२५ ते ३६५० दिवस) लागतात. आज कागदावर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणाचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात फोटोसेशन्सपुरते रोपे लावली जातात आणि नंतर त्यांच्याकडे कोणीही ढुंकून पाहत नाही. म्हणजेच, ९० टक्के वृक्षारोपण हे केवळ कागदावरच असते.
टोरंट पॉवर प्रकल्प हा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर आणि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असला, तरी याचा अत्यंत घातक परिणाम वन्यजीवांवर आणि पर्यावरणावर होणार आहे. वृक्षतोडीमुळे अनेक औषधी वनस्पती आणि पशुपक्षी लुप्त होत आहेत. सरकारने वन्यप्राण्यांचे अधिवास उद्ध्वस्त होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली पाहिजे. हवामानातील वाढता बदल आणि प्रदूषण लक्षात घेता, निसर्गाची जोपासना करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच, टोरंट प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती देऊन निसर्गाचे आणि वन्यप्राण्यांचे रक्षण करावे, हीच आजच्या जनसामान्यांची आर्त हाक आहे.
