गोकुळ आणि त्याच्या संबंधीचे सर्व आर्थिक व्यवहार ते राजकारणापर्यंत माहिती असणारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीचे नेते आहेत. तरी देखील या कटकारस्थानाला ते बळी पडून शेतकऱ्यांचे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे नुकसान करीत आहेत. त्यांना त्याची राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागेल. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाटचालीमध्ये कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक शेतकरी सहकारी संघ अर्थात ‘गोकुळ’ संघाचे स्थान काय आहे याची कल्पना…
गोकुळ आणि त्याच्या संबंधीचे सर्व आर्थिक व्यवहार ते राजकारणापर्यंत माहिती असणारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीचे नेते आहेत. तरी देखील या कटकारस्थानाला ते बळी पडून शेतकऱ्यांचे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे नुकसान करीत आहेत. त्यांना त्याची राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागेल.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाटचालीमध्ये कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक शेतकरी सहकारी संघ अर्थात ‘गोकुळ’ संघाचे स्थान काय आहे याची कल्पना कदाचित राजकीय गदारोळात येणार नाही. गोकुळ दूध संघ वाढला आणि तो स्वाभिमानाचा विषय बनला याचे कारण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नैसर्गिक, भौगोलिक आणि कृषीप्रधान आर्थिक व्यवस्थेत दडलेले आहे. ते जाणून न घेता केवळ राजकारण करण्यासाठी या दूध संघामध्ये ज्या राजकीय अपप्रवृत्ती घुसू पाहत आहे. त्यांना वेळीच रोखले पाहिजे आणि हा दूध संघ दुग्ध व्यवसाय म्हणून केंद्र स्थानी राहील. यासाठी दबाव पण निर्माण केला पाहिजे. अन्यथा या दूध संघाची सत्ता कोणाकडे तरी जाईल आणि त्याचा आर्थिक लाभ कोणी तरी उठवेल आणि राजकीय फायदा तोटा – फायदा कोणाचा तरी होईल, हे विषय गौण आहे. मात्र गोकुळ दूध संघ संपला तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक व्यवस्थाच विस्कटली जाईल. हे नुकसान फार मोठे आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बारा तालुके आहेत. शिवाय बेळगाव जिल्ह्यातील सीमावरती भाग कोल्हापूर जिल्ह्याशी जसा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने जोडलेला आहे. तसा आर्थिक व्यवस्थेने आणि पायाभूत सुविधांनी पण जोडला गेलेला आहे. हातकणंगले आणि शिरोळ तालुक्याचा अपवाद वगळला तर उर्वरित दहा तालुक्यातील नव्वद टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. अलीकडच्या वीस – पंचवीस वर्षात दोन-तीन मोठी धरणे पूर्ण झाल्यानंतर सिंचनाखालील बारमाही क्षेत्र वाढले आहे. अन्यथा बराच भाग हा खरीप आणि रब्बी हंगाम घेणाऱ्या शेतीचा होता. नव्वद टक्के शेतकरी हे एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले आहेत. छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा हा जिल्हा आहे. पूर्वीच्या काळी सहकारी साखर कारखानदारी उभी राहिली असली तरी यापैकी बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्याकडे बारमाही सिंचन व्यवस्था नव्हती. कारण धरणे पूर्ण झाली नव्हती (याला राधानगरीचे भोगावतीवरील धरण अपवाद) अशा परिस्थितीमध्ये दुग्ध व्यवसायाची मुळे येथे रुजू लागली. त्याकाळी सहकार चळवळीला संरक्षण द्यायचे, तिच्या पाठीशी उभे राहायचे राज्य सरकारचे धोरण होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, सहकारी क्षेत्रातील साखर उद्योग वाढलाच तसाच दुग्ध व्यवसाय देखील वाढीस लागला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन-तीन म्हशी पाळणे आणि त्याचे दूध जिल्हा संघाला गाव पातळीवरील दूध संघामार्फत पुरवठा करणे ही एक साखळीच तयार झाली. शेतकऱ्यांच्या गोट्यापासून आणि गोट्यातील म्हशीपासून तिच्या संगोपणापासून ते तिच्या आरोग्य आणि खाद्य व्यवस्थेपासून दूध संकलन करणारी यंत्रणा उभी करणे, दुधावर प्रक्रिया करणे, दुधासाठी बाजारपेठ मिळवणे यासाठी अथक परिश्रम घेतले गेले. ३६५ दिवस सूर्योदय आणि सूर्यास्ताला साक्षी ठेवून चालणारा हा व्यवसाय नेटाने करणारे नेतृत्व तयार झाले. देशभरातील आणि जागतिक स्तरावरील दुग्ध व्यवसायाची गुणवैशिष्ट्ये त्यांनी अभ्यासली. त्यातील कोल्हापूरमध्ये काय आणता येईल ते आणले. ज्ञान, विज्ञान आणि पशुवैद्यकीय ज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म नियोजन ( ज्याला मायक्रो प्लॅनिंग म्हणतात) सातत्याने केल्याने हा दूध संघ उभा राहिला आहे. ( ही सारी माहिती जात – धर्माचा आधार घेऊन राजकारण करणाऱ्यांसाठी )
गोकुळ दूध संघ उभा राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये फरक काय पडला हा मूलभूत सवाल आहे. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने दहा- वीस गुंठे ते एकर – दोन एकर जमीन असणारा, एक दोन म्हशीपुरता चारा गोळा करू शकतो. तो त्यांनी करायला सुरुवात केली, उसाची शेती करण्याइतके क्षेत्र पण नव्हते. अशावेळी गावोगावी स्थापन झालेल्या दूध संघाने जिल्हा संघाच्या संलग्नतेने एक साखळी उभी केली. दुग्ध व्यवसायासमोर सतत उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी तत्कालीन नेतृत्वाने केली. त्याला राज्य शासनाने वेळोवेळी पाठबळ दिले. काही वेळा राज्य सरकार बरोबर संघर्षही करावा लागला. दुष्काळ पडला, महापूर आला, दूध धंद्यातील तेजी मंदी वाढली, राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चढउतार आले तर अशावेळी मदत करण्याचे धोरण केंद्र आणि राज्य शासनाने सतत ठेवले. त्या सर्वांचा अत्यंत हुशारीने वापर करून हा दूध संघ आणि या दूध संघाचा व्यवसाय रुजवण्यात आला. याचा एक परिणाम असा झाला की, छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांचा हा एक मोठा ‘गोकुळ’ नावाचा त्याचा ब्रँड तयार झाला. मुंबईमध्ये त्यांनी बाजारपेठ निर्माण केली आणि सतत दुधाची उत्तम दर्जा राखल्याने बाजारपेठ टिकून राहिली.
(शहरी लोकांसाठी खास टीप : श्याम बेनेगल दिग्दर्शित ‘मंथन’ चित्रपटांमध्ये जे कथानक गुजरात मधील महिलांच्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या दुग्ध व्यवसायाचे आहे. तसेच हे देखील एक मोठे कथानक आहे. मंथन चित्रपट निर्मितीसाठी पाच लाख शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी दोन रुपये निधी जमा केला होता. सामूहिक निधीतून उभारलेला तो पहिला भारतीय चित्रपट होता )
उत्तम साखळी
इतके सारे काम केल्यानंतर या दूध संघामध्ये आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले. जो काही व्यवहार होतो मग ती दूध विक्री असेल, दूध गोळा करणे, आणि वितरण करण्याची यंत्रणा उभी करणे असेल, पशुखाद्य विभाग चालविणे असेल, दुधाचे उपपदार्थ तयार करणे, त्याची विक्री करणे या सर्व व्यवहारात कमिशन घेण्याची राजकीय नेत्यांची एक व्यवस्था तयार झाली. यातून अनेक राजकीय नेत्यांनी कोट्यावधी रुपये कमावले. पण या राजकीय नेत्यांचे एक शहाणपण होते की, कमिशन फक्त खिशात घालायचे आणि दूध संघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला कुठेही धोका पोहोचू द्यायचा नाही.
ही सारी व्यवस्था चालू होती आणि दूध संकलनापासून विक्रीपर्यंतची कार्यक्षम यंत्रणा तयार झाली होती. प्रत्येक महिन्याच्या तीन, तेरा आणि तेहवीस तारखेला अर्थात जर दहा दिवसाला दुधाचे बिल शेतकऱ्यांना वितरित केले जाते. सुमारे दीडशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ती रक्कम आहे. इतका पैसा थेट अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विशेषता महिलांच्या हाती जातो. आजचा दुधाचा दर पाहिला तर किमान दोन लिटर दूध विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती दररोज शंभर सव्वाशे रुपये पडतात आणि दहा दिवसाला हजार बाराशे रुपये जमा होतात. या पैशात त्याचा संसार चालतो. शिवाय दिवाळीला दूध दरातील फरकाची भरघोस रक्कम मिळते. अशी ही एक उत्तम साखळी तयार झाली आहे.
गुजरातमध्ये (तत्कालीन मुंबई प्रांतात) ज्या पद्धतीने १९४६ मध्ये सहकारी दूध संस्थांची साखळी उभारण्यास सुरुवात झाली. पुढे जाऊन तेथील काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गाव तिथे एकच दूध संस्था आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एकच जिल्हा दूध संघ अशी साखळी निर्माण केली. त्या सर्व जिल्हा दूध संघांचा मिळून गुजरात राज्य दूध उत्पादक महासंघ तयार केला. त्याच्या दुधाचा ब्रँड अमूल आहे. हा ब्रँड प्रचंड यशस्वी झाला. तो आज चाळीस हजार कोटी पेक्षा अधिक व्यवसाय करतो. याचे आणखीन एक उदाहरण देता येईल. गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवरील पालनपुर जिल्हा दूध संघाचे सध्याचे दररोजचे दूध संकलन दीड कोटी लिटर आहे.
राजकीय वाळवी
अशा पार्श्वभूमीवर आत्ता चालू असलेल्या राजकारणाकडे आपण कसे पाहणार आहोत? याचा विचार केला पाहिजे. वास्तविक कोल्हापूर जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा हा दूध संघ म्हणून स्थानिक राजकीय नेत्यांनी दूध उत्पादकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. हे निर्णय मूळ हेतूला बाधा निर्माण करीत असतील तरच राज्य पातळीवरील नेतृत्वाने लक्ष घातले पाहिजे होते. पण गेल्या मे महिन्यापासून या संघाला राजकीय वाळवी लागायला सुरुवात झाली. गेल्या चार मे रोजी विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपली. या संचालक मंडळाने गेल्या पाच वर्षात सुमारे चौदाशे नवीन दूध संस्था स्थापन करून त्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
तो सर्व कायदेशीर असला तरी पण या दूध संस्था केवळ मतांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत, असा आक्षेप घेत त्यांच्या मताचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. आणि हे सर्व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने केले. कारण या दूध संस्थेमध्ये आपल्या राजकीय पक्षाचे वर्चस्व असावे. आपल्या राजकीय विचाराचे लोक त्यात सहभागी व्हावेत, असा हेतू आहे. कारण या दूध संघाबरोबर एक राजकीय यंत्रणा म्हणून देखील यशस्वीपणे काम करते. ती यंत्रणा आपल्या ताब्यात राहावी यासाठी राजकीय चढाओढ सुरू झाली. ते राजकारण करायला हरकत नाही. पण ते करताना नियम, कायदे आणि सहकारी चळवळीचा मूळ हेतू याला छेद देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये.
ज्या चौदाशे संस्थांच्या ठराव धारकांना म्हणजेच मतदारांना मताचा अधिकार नाकारला. त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिल्यानंतर जी निवडणूक झाली भाजपसह महायुतीचे वर्चस्व असताना देखील काँग्रेसच्या राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीला अधिक जागा मिळाल्या. बहुमतही मिळाले. त्यानुसार सत्ता त्यांच्याकडे जाणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय कारणासाठीच हा दूध संघ ताब्यात ठेवायचा हा अहंकार आडवा आला. त्यामुळे बहुमतासाठी चार शासन नियुक्त संचालक नेमण्यासाठी सहकार कायद्यातच बदल करण्यात आला. त्याचा अध्यादेश शुक्रवार सहा नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आला आहे.
अमुलाचा विस्तार
गोकुळ दूध संघ हा गुजरातच्या अमूल दूध संघाच्या विस्तारासाठी अडचणीत आणायचा डाव आहे, असा एक आरोप केला जातो. त्यामध्ये बऱ्याच अंशी तथ्य आहे. अमूल दूध हा संघ बहुराज्य दूध संघ आहे. त्यामुळे या दूध संघाचे संकलन आणि वितरण संपूर्ण देशभर चालू शकते. या दूध संघाने महाराष्ट्रात हात पाय पसरायला सुरुवात केली. गोकुळच्या कार्यक्षेत्रात देखील तीन ठिकाणी त्याची दूध संकलन केंद्रे सध्या चालू आहेत. गोकुळ दूध संघाकडे म्हशीचे अधिक फॅट असलेले दूध मोठ्या प्रमाणात संकलित होते. या दुधापासून उत्तम दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतात. शिवाय या दुधामध्ये कमी फॅटचे गाईचे दूध मिश्रित करून ते विकले जाऊ शकते आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला जातो.
म्हशीच्या दुधाची गुणवत्ता आणि त्याला असलेल्या मागणीचा विचार करून अमूल दूधने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ जवळ त्यांनी एक बंद पडलेला दूध संघ ताब्यात घेतलेला आहे. शिवाय सांगली जिल्ह्यात शिराळा तालुक्यातील एक दूध संघ आपल्याकडे घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यात त्यांनी दूध संकलनाची आणि वितरणाची व्यवस्था असलेले केंद्र सुरू केलेले आहे. गोकुळ आणि वारणा हे सहकारातील दोन मातब्बर मोठे ब्रँड आहेत. शिवाय सांगली जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात चितळे हा यशस्वी ब्रँड आहे. या तिन्ही ब्रँडला धक्का देण्याचे तंत्र अमूल दूधने काही वर्षापासून सुरू केले आहे. परिणामी सुमारे पाच लाख लिटर म्हशीचे दूध त्यांनी पळवलेले आहे.
गुजरातमधून आलेल्या अमूल या दूध संस्थेशी स्पर्धा तरी करावी लागेलच. ती करायला पण हरकत नाही. मात्र अमुल ब्रँड चालवणाऱ्या गुजरात राज्य दूध उत्पादक महासंघाची राजकीय सत्ता सध्या भारतीय जनता पक्षाकडे आहे. गोकुळ, वारणा किंवा चितळे असे यशस्वी ब्रँड दक्षिण महाराष्ट्रात आहेत. यांच्याशी व्यावसायिक स्पर्धा करून अमूल मात करू शकत नाही. हे सिद्ध झालेले आहे. अशावेळी स्पर्धात्मक कुटील डाव करून आणि राजकीय ताकद वापरून आपला विस्तार करण्याकडे अमूलच्या मागे असलेल्या नेतृत्वाचा कल स्पष्ट दिसतो आहे.
पूरक व्यवसाय
दूध उत्पादक शेतकरी केंद्रबिंदू मानून आजवर चालवले गेलेले दूध संघ यशस्वी झाले. ते टिकले. त्यातून उत्तम ब्रँड सहकार क्षेत्रात तयार झाला. तो टिकवणे महत्त्वाचे आहे. कारण अल्पभाधारक शेतकऱ्यांचा हा दूध संघ आहे. त्यांच्या आर्थिक हिताला कुठेही बाधा पोचू नये अन्यथा हे शेतकरी उध्वस्त होऊन जातील. छोटे छोटे क्षेत्रफळ असलेल्या या शेतकऱ्यांना मोठी शेती करता येत नाही. त्यांच्या शेतीला दुग्ध व्यवसाय हा पूरक व्यवसाय म्हणून मदतीला उभा राहिला आहे.
ती व्यवस्था रुजवण्यासाठी खूप काम करण्यात आले आहे. त्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. ती एकदा कोलमडली तर पुन्हा उभी करणे कठीण आहे. गेल्या सहा महिन्यात दूध संघावर आलेले प्रशासक, निवडणुका आणि त्यानंतरचे राजकारण यामुळे दररोज डोळ्यात तेल घालून करायचा हा व्यवसाय अडचणीत आलेला आहे. गोकुळचे बरेच दूध या काळात कमी झालेले आहे. अनेक आर्थिक (गैर) व्यवहार देखील चालू झालेले आहेत. हे रोखून पुन्हा एकदा हा दूध संघ मजबूतपणे उभा करणे आवश्यक आहे.
अनेक आव्हाने –तिथे गोकुळ सारखा ब्रँड उभारून दाखवावा.
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये चालू वर्षी दुष्काळ आहे. दुधाची टंचाई जाणवणार आहे. पाण्याची आणि चाऱ्याची टंचाई तर आहेच. अशावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यामधील दुग्ध व्यवसायाला फारशी अडचण येणार नसली तरी पण गोकुळ दूध संघ राजकीय कटकारस्थानाच्या विळख्यात सापडता कामा नये. अन्यथा आर्थिक अडचणी उभ्या राहतील अन् त्यातून बाहेर पडणे कठीण होईल.विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या होत्या तेव्हा त्यांना दुग्ध व्यवसाय हा पूरक व्यवसाय म्हणून उभे करून देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तेव्हा गोकुळच्या मार्गदर्शनाखाली देखील सरकारतर्फे विदर्भात गाई म्हशी वाटण्यात आल्या. पण त्या दुधाचे संकलन आणि वितरण करणारी यंत्रणा गाव पातळीपासून ते जिल्हा तसेच राज्यपातीवर नसल्याने तो प्रयोग पूर्णपणे फसला. अनुदानाच्या आधारे गाई म्हशी देऊन देखील त्याला यश आले नाही. कारण जिल्हा दूध संघ आणि गावोगावी दूध संघ अस्तित्वात नव्हते. ते उभे करण्यात आलेले नाहीत. विदर्भात श्वेतक्रांती करण्याची संधी पुरेशी आहे. भारतीय जनता पक्षाने तेथे भरीव काम करून दाखवावे. आयत्या पिठावर रांगोळ्या ओढण्याऐवजी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये काम करायला संधी आहे. तिथे गोकुळ सारखा ब्रँड उभारून दाखवावा.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांना गोकुळ आणि त्याच्या संबंधीचे सर्व व्यवहार माहिती आहेत. राज्य पातळीवरून जे राजकारण खेळले जात आहे ते देखील माहित आहे. तरी देखील या कटकारस्थानाला ते बळी पडून शेतकऱ्यांचे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे नुकसान करीत आहेत. त्यांना त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल. कारण हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितावर हल्ला आहे. अशावेळी तुम्ही कोणाच्या बाजूने उभे राहणार हा मोठा प्रश्न कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये उभा राहिला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात असे अनेक संघर्ष उभे राहिले, त्यावेळी योग्य भूमिका ज्यांनी घेतली तेच टिकले हा इतिहास आहे.
