दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जनसागर; गायी-म्हशींसह दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर,
सहकारातील स्वायत्ततेचा प्रश्न ऐरणीवर
कोल्हापूर WATCHTEAM : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी कोल्हापुरात विराट संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. दसरा चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकरी, महिला, कार्यकर्ते आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला. गायी, म्हशी आणि बैलांसह सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी या मोर्चाकडे राज्याचे लक्ष वेधले.
या मोर्चात खासदार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती, खासदार विशाल पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार विश्वजीत कदम, विवेकानंद पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
‘गोकुळ वाचवा, लोकशाही टिकवा’, ‘दूध उत्पादकांच्या कौलाचा सन्मान करा’ अशा घोषणा आणि फलकांनी परिसर दुमदुमून गेला. काळे झेंडे, कोल्हापुरी पायताणाची प्रतीकात्मक मांडणी आणि म्हशीच्या गळ्यात लावलेला ‘मला पण स्वीकृत संचालक करा’ असा उपरोधिक फलक हे आंदोलनातील लक्षवेधी ठरले.
सतेज पाटील : हा संघर्ष आता महाराष्ट्राचा!
मोर्चाचे नेतृत्व करणारे आमदार सतेज पाटील यांनी आपल्या भाषणात राज्य सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल स्वीकारण्याऐवजी शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून संस्थेची सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
गोकुळमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीसाठी निर्माण झालेला पेच हा केवळ तांत्रिक नसून त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा दावा त्यांनी केला. अध्यक्ष निवडीच्या कार्यक्रमासाठी कोरमची आवश्यकता नसल्याची आपली भूमिका मांडत त्यांनी विरोधी गटातील १२ संचालकांनी बैठकीला उपस्थित राहून अध्यक्ष निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन केले.
गोकुळ हा केवळ एका जिल्ह्याचा विषय नसून राज्यातील सहकार चळवळीच्या स्वायत्ततेशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता महाराष्ट्राचा झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जयंत पाटील यांचा गौप्यस्फोट; महायुतीच्या संचालकांशी चर्चा झाल्याचा दावा
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात गोकुळच्या राजकीय घडामोडींवर महत्त्वाचा गौप्यस्फोट केला. गोकुळमधील महायुतीच्या काही संचालकांशी आपली चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘तिकडचे १२ संचालक आत आले तर ते आपले राहणार नाहीत, अशी सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे. ते १२ जण आत आले आणि समोर बसले तर दुसऱ्या-तिसऱ्या बैठकीनंतर बंटी पाटलांचे १७ होतील. कारण तिकडेही हे जे चालले आहे ते योग्य नाही, असे समजणारी मंडळी आहेत. माझ्याशी त्यांनी चर्चा केली आहे,’ असे जयंत पाटील म्हणाले.
गोकुळमध्ये स्वीकृत संचालकांच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सहकाराच्या प्रचलित परंपरेला धक्का देणारा असल्याची टीका त्यांनी केली. तज्ज्ञ संचालकांचे काम सल्ला आणि मार्गदर्शन देण्याचे असते. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात प्रथमच पाहायला मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘देशामध्ये न्याय आहे का? लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाच्या निकालावरही प्रभाव टाकू शकतो, अशा प्रकारची भाषा केली जात असेल तर ती चिंताजनक आहे,’ असे म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
गोकुळपुरता हा निर्णय मर्यादित नाही. उद्या राज्यातील इतर सहकारी संस्थांमध्येही अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राजू शेट्टी : सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच धक्का
माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सहकार क्षेत्राच्या इतिहासाचा संदर्भ देत सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.वैकुंठराव मेहता, विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि धनंजयराव गाडगीळ यांसारख्या सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांनी महाराष्ट्रात सहकाराची पाळेमुळे रुजवली. सहकारी संस्थांमध्ये स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी असते. त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची परंपरा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोकुळच्या निवडणुकीत पाच हजार ठरावधारकांना मॅनेज करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यात यश आले नाही. त्यानंतर कोरमच्या मुद्द्यावरून बैठका पुढे ढकलण्यात आल्या आणि आता शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोल्हापूरच्या जनतेने यापूर्वी टोलविरोधी आंदोलन, अदानी पॉवर प्रकल्प आणि माधुरी हत्तीच्या प्रश्नावर आपली ताकद दाखवली आहे. हा राजर्षी शाहू महाराजांचा जिल्हा असून जनतेच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
विश्वजीत कदम : जनतेचा कौल स्वीकारा!
काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीचे १३ संचालक निवडून आल्याचा अधिकृत निकाल असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे संख्याबळ अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
निवडणूक प्रक्रियेत दबाव असल्यामुळे १३-१२ असा निकाल दाखवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोरमच्या मुद्द्यावरून अध्यक्ष निवड प्रक्रिया होऊ दिली नाही आणि त्यानंतर शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री गोकुळ हा कोल्हापूरचा विषय असल्याचे सांगतात, तर मग या प्रकरणासाठी दिल्लीतील वकील आणण्याची गरज का पडली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘बंटी पाटील, तुम्ही काळजी करू नका. सांगलीतील लोक तुमच्या पाठीशी आहेत. ही लढाई केवळ कोल्हापूरची नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्राची झाली आहे,’ असे सांगत त्यांनी सतेज पाटील यांना पाठिंबा व्यक्त केला.
विवेकानंद पाटील : म्हशी दूध धन्यासाठी देतात, सत्तेसाठी नाही!
विवेकानंद पाटील यांनी आपल्या भाषणातून दूध उत्पादक शेतकरी आणि महिलांच्या कष्टांचा प्रश्न उपस्थित केला. आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून या मोर्चात सहभागी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळी लवकर उठून दूध काढणे, जनावरांची देखभाल करणे, शेण-घाण काढणे अशी कामे शेतकरी कुटुंबातील महिला करतात. त्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या संस्थेत बाहेरून नियुक्त केलेल्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे हा दूध उत्पादकांवर अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘आमच्या म्हशी गोकुळची सत्ता मिळावी म्हणून फळत नाहीत. त्या आपल्या धन्याला दूध मिळावे म्हणून फळतात,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर उपरोधिक टीका केली. डेडलॉक दूर करायचा असेल तर शासननियुक्त सदस्यांना गणपूर्तीसाठी विचारात घ्या; मात्र मतदानाचा अधिकार देऊ नका, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गोकुळचा सत्तासंघर्ष नेमका काय?
गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे १३ संचालक, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत कोरमचा प्रश्न निर्माण झाल्याने निवड रखडली.दरम्यान, मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांच्या समावेशासंदर्भात राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला. गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त संचालक आणण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या तरतुदीला समविचारी आघाडीने विरोध केला आहे.या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा प्रश्नही न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे एका बाजूला न्यायालयीन लढाई आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरील आंदोलन असे दुहेरी चित्र निर्माण झाले आहे.
सहकाराची स्वायत्तता की राजकीय हस्तक्षेप?
गोकुळ ही केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारी संस्था नाही. जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक कुटुंबांच्या आर्थिक जीवनाशी तिचे नाते जोडलेले आहे. ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक, महिला, पशुपालक आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उभी राहिलेली ही व्यवस्था कोल्हापूरच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षात केवळ अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार, एवढाच प्रश्न राहिलेला नाही. लोकनियुक्त संचालक मंडळाचे अधिकार किती, शासनाचा हस्तक्षेप किती असावा, स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार द्यावा का आणि दूध उत्पादकांनी दिलेल्या कौलाचे महत्त्व काय, असे व्यापक प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहेत.
कोल्हापुरातील या संघर्ष मोर्चामुळे गोकुळचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता न्यायालयीन निर्णय, शासनाची पुढील भूमिका आणि संचालकांच्या बैठकीत होणाऱ्या घडामोडींकडे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
