विकासासाठी निरंतर वाटचाल, बीजिंग चौथे विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे : कृतीसत्र कार्यक्रमाचे उद्घाटन
मुंबई – राज्य शासन महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी योजना राबवित आहे. या योजनेसोबत मुलींचा जन्मदर कमी होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. येत्या काळात स्त्रीभ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींचा जन्मदार वाढीसाठी पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक प्रबळ करणार, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित विकासासाठी निरंतर वाटचाल, बीजिंग चौथे विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे : कृतीसत्र या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा, आमदार चित्रा वाघ, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पडवळ, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, बाल हक्क सरंक्षण, राष्ट्रीय महिला आंदोलन अभ्यासक डॉ.पाम रजपूत उपस्थित होते.
मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी शासनासोबत समाजाने देखील सहकार्य करावे. ग्रामीण भागात आजही सॅनिटरी पॅडबाबत हवी तशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही, यासाठी महिलांनी पुढाकार घेऊन महिलांना सॅनिटरी पॅडचे महत्‍त्व पटवून द्यावे. तसेच महिलांचे आरोग्यविषयीचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
चौथे महिला धोरण महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आरोग्यविषयक उन्नतीसाठी विविध उपायांचा समावेश आहे. या धोरणात अष्टसूत्री कार्यक्रमाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. समाजात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. तसेच महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थानी शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी शासनाच्या योजनांचे दूत व्हावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर आणून काम करावे – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर
महिला सक्षमीकरणासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेतून अनेक महिलांनी स्वत:साठी रोजगार उपलब्ध केले. ही खरंच समाधानाची बाब आहे. तसेच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत असताना स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर आणून काम करणे आवश्यक आहे, असे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.
महिलांमध्ये सक्षम नेतृत्व तयार करण्यासाठी लहानपणापासूनच त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘बालिका पंचायत’ सुरु करण्यात यावे, जेणेकरुन या बालिका पंचायतीच्या माध्यमातून मुली आपले प्रश्न स्वत: सोडविणे त्यावर निर्णय घेणे याचे प्रशिक्षण या माध्यमातून मिळू शकणार आहे. असे राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले. कार्यक्रमास स्त्री आधार केंद्राचे व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.