महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा आरोग्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा…
मुंबई – दुर्धर आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रीया या महागड्या उपचारांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना गरीबांना संजीवनी आहे. या योजनेच्या लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याचे निर्देश आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. अवयव प्रत्यारोपणसारख्या महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचारांकरीता महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आरोग्य विभागाच्या अन्य योजनांची सांगड घालून संपूर्ण उपचार मोफत करण्यासाठी धोरण तयार करण्याबाबत सूचनाही मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.
आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी घेतला. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर, राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोंदरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते अपघातामध्ये जखमींना नजीक व उपलब्ध असणाऱ्या कुठल्याही रूग्णालयात उपचार घेतलेल्या रूग्णांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश देत मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, योजनेच्या पोर्टलवर प्राप्त व प्रलंबित असलेल्या सुमारे 1075 तक्रारीबाबत तातडीने नोटीसेस देवून खुलासा घेण्यात यावा. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कठोर कारवाईची प्रक्रिया किमान 2 आठवड्यात पूर्ण करावी. याबाबत अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेकडून प्राप्त तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्यास व कारवाईचे प्रस्ताव समितीसमोर सादर केले जात नसल्यास आढावा घेवून अशा संस्थांवर कारवाई करावी. तक्रार निवारणाबाबत नव्याने प्रमाणीत कार्यपद्धती तयार करून कठोर कारवाईच्या तरतूदी कराव्यात.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, योजने अंतर्गत रूग्णालयांच्या कामकाजाची गुणवत्ता तपासणी व मुल्यमापन करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुख्यालयाकडून स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील विधीमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी.
आयुष्मान कार्डच्या १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय सुचना व विज्ञान केंद्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची आरोग्य विभागासोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. सध्या योजनेनुसार 1356 उपचार पद्धती आहे. या पद्धतींचा आढावा घेवून त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या उपचार पद्धतीपैकी आवश्यक उपचारांचा समावेश करणे, सध्याच्या उपचार पद्धतीत बदल किंवा सुधारणा करणे, नवीन उपचार पद्धतींचा समावेश, शासकीय रूग्णालयांच्या राखीव प्रक्रियापैकी काही उपचार आवश्यकतेप्रमाणे खाजगी रूग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही यावेळी आरोग्य मंत्री यांनी दिले.
आरोग्य विभागातील सर्व योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरीता जिल्हास्तरावर स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा तयार करण्यात यावी. धर्मादाय रूग्णालये आणि शासकीय जमीन नाममात्र अथवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या नामांकित रूग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्याकरीता प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही मंत्री आंबिटकर यांनी दिल्या.