सरकारने ईपीएस पेन्शन धारकांचा अंत न पहाता कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन जाहीर करावी
सरकार ईपीएस95 पेंशन धारकांचा आणखी किती अंत पहाणार.आज 60 ते 75 वर्षाच्या वृध्दांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते आहे ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.ईपीएफओ ईपीएस95 च्या पेंशन धारकांना ऑप्शन फॉर्मच्या माध्यमातून ऑफलाईन फॉर्म किंवा ऑनलाईन फॉर्म भरून पेंशन धारकांना लॉलीपॉप देत आहे की काय असे वाटत आहे.परंतु वाढीव पेंशनसाठी काय-काय फॉर्म भरायचे आहे ते अवश्य भरावे यात कोणाचाच विरोध नाही.परंतु केंद्र सरकार व श्रम मंत्रालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अंतिम निर्णय घेवून ईपीएस95 पेंशन धारकांसाठी कमीत कमी जगण्या इतकी पेंशन म्हणजे7500 पेंशन,महागाई भत्ता इतर सुविधा ताबडतोब जाहीर कराव्यात.कारण आज ईपीएस95 पेंशन धारकांची अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे.
सुप्रिम कोर्टाचेही म्हणणे आहे की कमीत कमी जगण्या इतकी पेंशन मिळाली पाहिजे.परंतु पेंशन वाढीबद्दल सरकार नेहमीच आणाकानी करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.सरकारला पेंशन वाढीबद्दल कीती फॉर्म भरायचे आहे किंवा काय करायचे आहे ते अवश्य करावे परंतु ताबडतोब कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन व महागाई भत्ता जाहीर करावा.याबद्दल संसदेत अनेकदा चर्चा सुध्दा झाल्यात परंतु सरकार 2024 च्या निवडणुकीची वाट तर पहात आहे की काय असे वाटत आहे. अशा शंका पेंशन धारकांमध्ये निर्माण झालेल्या आहेत.त्यामुळे लोकसभेच्या संपूर्ण खासदारांना ईपीएस९५ पेंशन धारकांची व्यथा ग्यात आहे.त्यामुळे कोणताही विलंब किंवा किंतु-परंतु चा विचार न करता पेंशन धारकांना सरकारने ताबडतोब न्याय द्यावा.कारण ईपीएस95 पेंशन धारक 2013 पासून पेंशन वाढीसाठी लढा देत आहेत.त्यामुळे सिनिअर सिटीझन या नात्याने पेंशन धारकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.
 |
 |
सरकारने पेंशन धारकांचा अंत पाहू नये कारण 2013 पासून आतापर्यंत लाखो पेंशन धारक तुटपुंज्या पेंशनपायी मृत्यूमुखी पडले.76 लाख पेंशन धारकांच्या वयाची, त्यांच्या वृध्दापकाळाची व आरोग्याची सरकारने जाणीव ठेवावी. कारण आपण आमदार, खासदार, मंत्री यांना दरमहा लाखो रुपये पेंशनच्या रूपात मिळते.मग ईपीएस95 पेंशन धारकांना कमीत कमी 7500 पेंशन व महागाई भत्ता देण्यास सरकारला काय अडचण असावी?गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफ -95 पेंशनधारक कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन व महागाई भत्ता मिळावा याकरिता कडवा संघर्ष करीत आहे.परंतु सरकार यावर कानाडोळा करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.मागील वर्षी पेंशनचा निर्णय सकारात्मक होण्याची चिन्हे दिसत होती.परंतु यानंतर कामगार मंत्री व सीबीटी यांच्या चर्चेवरून असे निदर्शनास आले की ईपीएस 95 पेन्शन धारकांचा निर्णय आता वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे असल्याचे सांगितले जावु लागले होते.त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएफ -95 पेंशन धारकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.यामुळे 76 लाख ईपीएस पेंशन धारकांना वाटले की कोणत्याही परिस्थितीत चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ईपीएस पेंशन धारकांना वाढीव पेन्शन मिळुन शकते.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक खासदारांनी पेंशनचा मुद्दा मोठ्या जोमाने उपस्थित केला आणि सकारात्मक सुध्दा होता व यावर काही ना काही अंतीम निर्णय होईल असे वाटत होते.परंतु सरकारकडून ईपीएस 95 पेंशन धारकांना बद्दल काहीच निर्णय झालेला नाही.परंतु 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काहीतरी चांगले होईल अशी अपेक्षा आहे.परंतु ईपीएस पेंशन धारक आशावादी आहे त्यामुळे आताही वाटते की सन्माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सितारामन ईपीएस पेंशन धारकांना योग्य न्याय देईल.या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ईपीएस-95 पेंशन धारकांबद्दल सरकारने जर वाढीव पेंशन बद्दल काहीच निर्णय घेतला नाही तर सरकार कडून वाढीव पेन्शन ही बातमी तोंडाला पाणे पुसणारीच म्हणावी लागेल.पेन्शनचा मुद्या 1913-14 पासून प्रलंबित आहे.यावर अनेक चर्चा पे चर्चा, तारीख पे तारीख व कमिटी पे कमिटी अशा अनेक प्रकारचे लपंडाव झालेत. परंतु अंतिम निर्णय झालेला नाही.प्रश्न असा आहे की सरकारच सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय पेन्शन धारकांना का देत नाही? अशा गलथापा का मारायच्या, कारण पेन्शन धारक पेन्शन वाढीची आतुरतेने वाट पाहत आहे.त्यामुळे त्यांची थट्टा होणार नाही याची जबाबदारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व सरकार यांनी स्वीकारावी व पेन्शन धारकांना अंतिम निर्णय सरकारच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ताबडतोब मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत .
महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पाच राज्यांच्या हायकोर्टने ईपीएस-95 पेंशन धारकांना पेन्शनचा मौलिक अधिकार असल्याचे सांगितले होते.त्यामुळेच सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेईल असे वाटत होते परंतु निराशा हाती आली.ईपीएस 95 पेन्शन धारक अनेक वर्षांपासून जगण्याइतकी पेन्शन मिळावी या मागणीसाठी कसोटीचे प्रयत्न सुरू आहेत.कारण 76 लाख ईपीएस पेन्शन धारकांना सध्याच्या परिस्थितीत महागाईमुळे भयावह स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे.आर्थिक परिस्थितीने खचल्याने अनेक पेंशन धारकांचा मृत्यू सुध्दा झालेला आहे.ईपीएस-95 पेन्शन धारकांना सरकारकडून किंवा राजकीय पुढाऱ्यांकडुन भिक नको तर त्यांच्याच पैशातून सन्मानजनक जगण्या इतकी पेन्शन हवी.गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाचा 76 लाख पेन्शन धारक अल्पशा पेन्शनमध्ये जगत आहेत, याकडे सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी आतापर्यंत दुर्लक्ष केले.शेतकरी जनतेच्या पोटाची खळगी भरण्याचे काम करतो तर कामगारवर्ग देश घडवीतो.परंतु त्यांच्या नशिबी जगण्या इतकाही पैसा नाही.
आज अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक “जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही”.कारण महागाई,खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल, गॅस सिलिंडर 1100 रूपये,घरटॅक्स व वयानुसार औषधोपचार इत्यादी 1000 किंवा 3000 रूपयांच्या पेंशनमध्ये कशाकाय पुर्ण होणार?याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.पेंशनचा मुद्दा ज्वलंत असल्याचे केंद्र सरकारला माहित असुन सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नाही हे पेंशन धारकांच्या प्रती दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.त्यामुळे यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारने आतापर्यंत 76लाख ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.तरीही 60 ते 75 वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन, निवेदने देऊन वाढीव पेन्शनची आस लावून बसले आहेत आणि आताही शांततेने आंदोलन सुरू आहे.
ईपीएस-95 चे पेन्शनधारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की “आपलाच पैसा आपणच चोर”.त्यामुळे ईपीएस-95 च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की “जगावे की मरावे”अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे अशा गंभीर समस्या आहेत. शेतकरी देशाचा कना तर कामगार व कर्मचारी हा आधारस्तंभ आहे.माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी,श्रम मंत्रालय व वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन
यांना नम्र विनंती करतो की ईपीएस -95 पेंशन धारकांना कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन व महागाई भत्ता देवुन त्याची आर्थिक अडचण दुर करावी.कारण 1000 ते 3000 रूपये पेंशन घेऊन ईपीएस- 95 पेंशन धारक मरतो आहे ,याकडे सरकारने जातीने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.
सेवानिवृत्त झालेल्यांना वाढीव पेंशन करीता ऑप्शन फॉर्म भरण्याची सुचना ईपीएफओ दिल्या आहेत हा भाग नंतरचा आहे व यांचे स्वागतच आहे.परंतु 76 लाख पेंशन धारकांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न पहाता सरकारने कमीत कमी 7500 रूपये पेंशन व महागाई भत्ता ताबडतोब अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात जाहीर करावा.त्यामुळे मी लेखाच्या माध्यमातून आशा करतो की 76 लाख ईपीएस पेंशन धारकांना सुरू असलेल्या 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात योग्य आणि अंतिम निर्णय घेवून ईपीएस-95 पेंशन धारकांच्या समस्येवर पडदा टाकाल ही विनंती.