बदनामीचे राजकारण – सतीश कदम
सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषमूलक व चिथावणीखोर भाषणांवर आणि वक्तव्यांवस फार महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. महाराष्ट्रातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणीच्या दरम्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात फटकारले आहे. संपूर्ण देशात प्रचंड विद्वेषाचा आणि सुडाच्या राजकारचा प्रवास सुरू आहे, त्याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. खरं तर आपल्या राज्य हे देशांमध्ये एक सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जात होते. परंतु गेल्या काही महिन्यातील राज्यातील राजकारणातली वैचारिक नीचांक परिस्थिती पाहिली तर, या राज्यामध्ये राजकारणाच्या नावाखाली जो काही जो काही नंगानाच सुरू आहे, त्यातून हे राज्य वैचारिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या किती अधोगतीला चालले आहे हेच अनुभवयास येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा किती गैर – फायदा घ्यायचा याचा आता काही ताळमेळ राहिलाच नाही.
सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात समाजामध्ये वावरताना काही संसदीय संकेत, सामाजिक भान आणि जबाबदारी असते आणि त्याप्रमाणे प्रत्येकाने त्या चौकटीत व शिस्तीत राहूण आपले राजकारण समाजकारण करावयाचे असते. आपण एखादे वक्तव्य करत असतो, त्यावेळी त्याचे सामाजिक मानसिकतेवर काय परिणाम होतात याची जाणीव बहुतांशी राज्यकर्त्यांना असते. परंतु आता सगळ्यांनीच जवळपास आपला सामाजिक पेहराव उतरवून बेताल व बेजबाबदार वक्तव्य करण्याची स्पर्धाच लावली आहे अशा प्रकारचे वातावरण आहे. यामुळे आपल्या राज्यातच प्रचंड देशाचं असंतोषाचं व एकमेकांच्या विरोधातले सुडाचे राजकारण सुरू आहे.
खास करून जेव्हा जेव्हा शिवसेना ही दोन गटात विभागली गेली तेव्हापासून प्रचंड प्रमाणात एकमेकांच्या विरोधात टीकाटिप्पणी ही बऱ्याच वेळा शिवीगाळ ,व्यक्तिगत चारित्र्यहनन, बदनामी करणारी असते. अनेकवेळा शारीरीक व्यंगावरही जाहिरपणे बोलले जातेय.
अशा प्रकारची वक्तव्य जवळपास दररोजच ऐकवायस मिळत आहे.यात जाहिर सभा वा बैठकांत जेवढा वापर केला जातो, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने सोशल मिडीयाचा गैरवापर केला जातोय. सोशल मिडीया यासाठी दुधारी शस्त्रच झाले आहे.कार्यकर्त्याचा या मिडीयावरचा राडा हा फारच चक्रावून सोडणारा आहे. एखादं युध्द सुरू असल्याचा अनुभव यावा अशी स्थिती असते. या सर्व विषयांमध्ये राज्याच्या कामगिरीचा विकासाचा अथवा सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांचा विषय फार अपवादानेच पुढे येतो. अलीकडेच शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांच्यावर आमदार शिरसाट यांनी केलेली टिप्पणी अथवा कथित मॉर्फ व्हिडिओचे प्रकरण, शरद पवार, मुख्यमंत्री शिंदे, नारायण राणे उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांवर व्यक्तिगत झालेली टिप्पणी, बदनामी हे दररोज सुरूच आहे.
ट्विटरवर अथवा इतर सामाजिक माध्यमावर जाऊन पाहिले तर आपण महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राज्यातच आहोत का असा प्रश्न पडावा असे फॉलोवर्स एकमेकांवर प्रचंड प्रमाणात तुटून पडतात. प्रचंड शिवीगाळ, व्यक्तिगत बदनामी करतात व त्याला नेतेमंडळीच खतपाणी घालतात अशी परिस्थिती दिसून येते. एकूणच कोणाला कोणाचा पायपोस राहिलेला नाही अशी गंभीर स्थिती तयार झाली आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागेवर असले पाहिजे, असा साधा आणि सरळ संकेत आहे परंतु राजकारणाच्या संकेताच्या पायऱ्या ओलांडून जेव्हा हे राजकारण केव्हाच व्यक्तिगत चारित्रहननाच्या पातळीवर येऊन पोहोचले आहे.त्यामुळे राज्याची अधोगती होणार हे सांगावयास कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही.अलीकडच्या काही घटनांचे आपण बारीक निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते की, ज्या महिला राजकारणामध्ये सक्रिय आहे त्यांना सॉफ्ट टार्गेट करण्यात येत आहे. व्यक्तीगत आयुष्यांवर चिखलफेक करून बदनामी करण्याचा करण्याचा डाव काही जणांकडून खेळला जातोय जो अत्यंत गंभीर आहे.
त्यावर सर्वांनीच एकत्र येवून आत्मचिंतन करण्याची वेळ आलीय. एखाद्याला राजकारणातून नेस्तनाबूत करण्यासाठी किंवा बाहेर काढण्यासाठी त्याच्या व्यक्तिगत आयुष्यातल्या गोष्टी, व्हिडिओ किंवा फोटोद्वारे सोशल मीडियावर टाकून सामाजिक व्यक्तिगत आयुष्य संपवण्याचा जो प्रकार सुरू आहे त्यात होणारी वाढ ही चिंताजनक आहे. मात्र याकडे कोणतेही समाजातील जबाबदार घटक गांभीर्याने पाहत नाही हेही तेवढचं खेदजनक आहे. राज्यकर्त्याकडून अपेक्षा नाही परंतु माध्यमं व काही सामाजिक संस्था, जबाबदार संस्था यांनी यासाठी पुढे आले पाहिजे. राजकारण हे राजकारणाच्या जागेवर राहिले पाहिजे परंतु राजकारणाने आपली पायरी सोडली आहे व आता भाषणामध्ये अनेक मुद्दे हे व्यक्तिगत पातळीवरचे येऊ लागल्याने राजकारण हे बदनामीसाठी आहे की काय असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे.महापुरुषांबाबही वक्तव्य करणे अथवा अवमानकारक टिपणी करणे हा राजकारणाचा आता नवा ट्रेंड पुढे येऊ लागला आहे. महापुरुषांच्या जीवनावर आधारित संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने मांडणे किंवा माहिती नसताना त्यावर भाष्य करणे आणि मग पब्लिक स्टंटबाजी करून गदारोळ तयार करून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचा हा जो प्रघात सुरू झाला आहे तो पण अत्यंत घातक आहे. हल्ली कोणालाही त्याचा पायपोस राहिला नाही त्यामुळे अशा गोष्टींचा निषेध करणं सुद्धा फारच बोथट आणि बोटचेपी, अर्थहीन पद्धत झाली आहे. कारण बोलणाऱ्याला आणि ऐकणारे बरेचसे कोणत्या ना कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असतात त्यामुळे ते परत फायदा – तोट्याचे राजकारण पाहत असतात.
जो या सर्वांतून अलिप्त असलेला समाजातील घटक असतो तो परिस्थितीला घाबरून भयस्थितीत जगत असतो. तो ही भानगड समजून रिऍक्ट होण्याची शक्यता फारच कमी असते. यामुळेच अनेकांचे फावते आहे. एखाद्या व्यक्तीबद्दल, संस्थेबद्दल आपली दुसरी मतं असू शकतात परंतु ती मांडण्याची एक सामाजिक संकेताची पद्धत आहे ती जर पद्धत पायदळी तुडवली तर लोकशाहीची मूल्य आपण खरचं जपतो का? अभिमानाने मिरवतो का? याचे उत्तर याच लोकांनी देणं अपेक्षित आहे ही स्थिती जर कायम राहिली तर यानंतर भर रस्त्यामध्ये एकमेकांना संपवण्याचे राजकीय टोळीयुद्ध सुरू होण्यास वेळ लागणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.