जागतिक बँक सहाय्य‍ित महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास कार्यक्रमाच्या (एमआरडीपी) बैठकीत प्रतिपादन… प्रकल्पाच्या अंदाजित रू. 3200 कोटींच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने सादरीकरण…
कोल्हापूर – जिल्ह्यातील कोल्हापूर शहरासह नदीकाठच्या गावांमध्ये ‘पाऊस आला की पूर’ या भितीला जागतिक बँक सहाय्य‍ित महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कायमचे दूर करता येईल असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी धोरणात्मक कृती आराखडा सादरीकरणानंतर संबंधित सर्व विभाग प्रमुखांना आराखडा अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सूचना केल्या. यावेळी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राहूल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अति. आयुक्त मनपा राहूल रोकडे, अधिक्षक अभियंता पाटबंधारे अभिजीत म्हेत्रे उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ, खासदार धैर्यशील माने, आमदार डॉ.विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर उपस्थित होते. या बैठकीत अधिक्षक अभियंता पाटबंधारे अभिजीत म्हेत्रे, मित्राचे सल्लागर विनय कुलकर्णी, प्रायमुव्ह संस्थेचे अजित ओक यांनी आराखडे व केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत माहिती सादर केली.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर शहरातील सर्व पावसाच्या पाण्याचा निचरा पंचगंगेच्या इशारा पातळीपर्यंत पुराचे पाणी येईपर्यंत होणार आहे. इशारा पातळीआधी कोणत्याही भागात पुराचे पाणी साठणार नसल्याची माहिती अजित ओक यांनी दिली. यावेळी पालकमंत्री श्री.आबिटकर यांनी लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान घेण्याच्या सूचना केल्या. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील पुरबाधितांमध्ये दरवेळी पाऊस आला की प्रचंड भिती असते. यावर मार्ग काढण्यासाठी चांगला आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये वेळोवेळी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेवून लोकप्रतिनिधींनी काही विचार मांडले आहेत. त्यांचाही विचार व्हावा. तांत्रिकदृष्ट्या योग्य कामांची निवड यात अपेक्षित आहे. याचबरोबर पंचगंगेसह जिल्ह्यातील सर्व उपनद्यांसाठीही या प्रकल्पात विशेष विचार असावा. उपनद्यांचा विस्तार वाढत आहे. या नद्यांचे खोलीकरण आवश्यक असल्याचे यामधील तांत्रिक बाजूही तपासून त्या उपनद्यांवर उपाययोजना राबविता येतील का ते पहा अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी सादरीकरणात जलसंधारणाची कामे करणे अनिवार्य आहेत, नैसर्गिक नाले पुन्हा जीवीत केले पाहिजेत, नाल्यांच्या रूंदीत पुर्वीप्रमाणे बदल करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. तसेच खासदार धनंजय महाडिक यांनी जुन्या काळातील काही बांध नद्यांवर अस्तित्वात आहेत त्यांमध्ये बदल करून मोठे बंधारे प्रस्तावित करावे लागतील का याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना केल्या. निळ्या आणि लाल पुररेषेत कोणतेही अनाधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या. आमदार चंद्रदीप नरके यांनी उपनद्यांचा विचार करताना तिथे इरिगेशनची कामे व्हावीत. तसेच ती प्रधान्याने केली तर शहरातील केलेल्या कामांचा उपयोग चांगला होईल असे सांगितले. यावेळी आमदार राहूल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील यांनी आपले विचार मांडले. आमदार सतेज पाटील यांनी पुररेषा डीमार्केशन बाबत सूचना केल्या.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2019 च्या पुरातील नुकसान तीन हजार कोटींहून अधिक होते. यावेळी पुराचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने मे 2020 मध्ये आपला अहवाल दिला. वातावरणीय बदलामुळे भविष्यातही पुराच्या घटना वारंवार उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेवून जागतिक बँक सहाय्य‍ित महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास कार्यक्रम(एमआरडीपी) हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत रूपये 3200 कोटी असून यात राज्याचा वाटा 30 टक्के म्हणजेच 940 कोटी रूपये आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश पूर व इतर (भूस्खलन, भुकंप, वीज पडणे) आपत्तींमुळे वारंवार होणारे नुकसान टाळणे, हवामान बदल प्रक्रिया विचारात घेऊन धोरणे आखणे, संस्थात्मक बळकटीकरण, शासकीय यंत्रणेची आपत्ती क्षमता वाढविणे, पूराची पूर्वकल्पना देणारी यंत्रणा विकसित करणे व सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूराची दाहकता कमी करणेसाठीची कामे करणे हा आहे.