पॉझिटिव्ह वॉच: …जीएसटीमधील ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपले! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा

पाँझिटीव्ह वाँचचे सभासद व्हा. शासन मित्र, पाेलीस मित्र, पत्रकार मित्र बना.

बिझनेस डेस्क: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांना छळणाऱ्या ‘इन्स्पेक्टर राज’ला चाप लावणारे अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा त्रास होऊ नये, यासाठी कर प्रणालीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. लोकांना आणि व्यापाऱ्यांना सहज समजेल अशा सोप्या भाषेत सांगायचे तर, परिषदेने घेतलेले ५ मोठे निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत: १. कर अधिकाऱ्यांचे पंख छाटले; अटकेचा अधिकार रद्द! जीएसटी परिषदेने अधिकाऱ्यांना कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले थेट अटकेचे अधिकार आता पूर्णपणे काढून घेतले आहेत. यासोबतच, प्रकरणांमध्ये आधीच ठरवलेली ‘किमान शिक्षेची तरतूद’ (Minimum Punishment) देखील हटवली आहे. आता कोणत्याही प्रकरणात दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा द्यायच्या की नाही, याचा संपूर्ण अधिकार केवळ आणि केवळ न्यायालयाच्या विवेकावर सोपवण्यात आला आहे. यामुळे कर अधिकाऱ्यांची मनमानी आता चालणार नाही. २. ५ कोटींपर्यंतच्या प्रकरणांवर थेट कोर्ट कचेरी नाही व्यापाऱ्यांना सर्वात मोठा दिलासा देत फौजदारी (गुन्हेगारी) खटला दाखल करण्याची मर्यादा थेट ५ पटीने वाढवून ५ कोटी रुपये केली आहे. पूर्वी १ कोटी रुपयांच्या चुकीवरही थेट फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायचा. आता ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या चुका किंवा गैरप्रकार केवळ दंड आणि दिवाणी (Civil) प्रक्रियेअंतर्गत जागच्या जागी निकाली काढले जातील; व्यापाऱ्यांवर कोर्टात खटला चालवला जाणार नाही. ३. पुरवठादाराने फसवले तरी खरेदीदाराचा ITC अडकणार नाही इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) संदर्भात प्रामाणिक खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी मोठा निर्णय झाला आहे. जर तुमच्याकडे वस्तूचे योग्य बिल असेल, माल मिळाला असेल आणि तुम्ही पुरवठादाराला पूर्ण पैसे दिले असतील, तर पुरवठादाराने फसवणूक केली तरी तुमचा आयटीसी (ITC) अडकणार नाही. यासाठी अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती ३ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. ४. अनावधानाने झालेल्या चुकांवरील दंड थेट १५ हजारांनी कमी! ज्या प्रकरणांमध्ये आधी कोणताही विशेष दंड निश्चित नव्हता, अशा किरकोळ किंवा तांत्रिक चुकांवर आकारला जाणारा सामान्य दंड आता २५,००० रुपयांवरून थेट १०,००० रुपये करण्यात आला आहे. ५. आता जीएसटी दर वर्षातून फक्त एकदाच बदलणार! व्यापाऱ्यांना दर महिना-दोन महिन्यांनी बदलणाऱ्या करदरांमुळे सॉफ्टवेअर आणि हिशेब बदलण्याचा मोठा त्रास व्हायचा. आता जीएसटी दराची रचना स्थिर झाली असल्याने, करदरांमध्ये कोणताही बदल वर्षातून केवळ एकदाच केला जाईल, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, या निर्णयामुळे देशातील प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे आणि निर्भयपणे व्यवसाय करण्याचे मोठे बळ मिळणार आहे!

Started a new company? Let us help you build a strong HR foundation—contact us for professional HR development, policies, processes, and people management solutions.

पाँझिटीव्ह वाँच युथ असाेशिएन: पाेलीस मित्र, शासन मित्र, पत्रकार मित्र व समाज मित्र चे सभासद व्हा. आता नवरात्राेत्सव आला जवळ... आपली जाहिरात द्या.. प्रतिसाद मिळवा.