COURT- इथं न्याय मिळताेच…. राष्ट्रीय लाेकअदालत सर्वसामान्यांसाठी संधी!

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने घेणेत राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये -33,45,19,817/ रक्कमेची वसुली 

कोल्हापूर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची राष्ट्रीय लोकअदालत ही सुवर्णसंधी असून पक्षकारांनी याचा लाभ घेतला.  यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील न्यायालया मध्ये प्रलंबीत असलेली प्रकरणे तडजोडीच्या माध्यमातून दिवाणी फौजदारी व कौटुंबिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच कुठल्याही न्यायालयात प्रलंबित नसलेली अर्थात दाखलपूर्व अशी बँकेकडील थकीत वसुली , ग्राम पंचायतीकडील पाणी पट्टी व घरफाळा वसुली , फायनान्स कंपण्या व मोबाईल कंपण्यांची थकीत रक्कमांची वसुली प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.

लोकन्यायालय यशस्वी करण्याकरिता श्रीमती के. बी. अग्रवाल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर श्रीमती पी. एफ. सय्यद, जिल्हा न्यायाधीश क्र. 1, श्री. एस. आर. साळुंखे जिल्हा न्यायाधीश क्र. 2, श्रीमती व्ही. पी. गायकवाड, दिवाणी न्यायधीश, वरिष्ठ स्तर, कोल्हापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर लोकन्यायालयाचे आयोजन करणेत आले होते. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, सर्व पर्थमवर्ग न्यादंडाधिकारी, वकील वर्ग, प्रभारी प्रबंधक, न्यायालयीन कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक , सर्व तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सर्व कर्मचारी, शहाजी लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी या सर्वांचे सहकार्य लाभले .

न्यायाधीश  प्रितम पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण.

मोटार अपघात दाव्यामध्ये एस .एस तांबेसो यांच्या पॅनेलवर श्रीमती अश्विनी संदीप पाटील यांना 42, ०० , ००० /-( बेचाळीस लाख फक्त ) नुकसानभरपाई तर,   एस . आर . साळुंखेसो यांच्या पॅनेलवर श्रीमती शितल माळी यांना18, 00,000/- (अठरा लाख फक्त ) नुकसान भरपाई देण्यात आली.  एस. एस तटसो यांचे पॅनेल पुढील2002 सालच्या म्हणजेच 20 वर्षापुर्वीच्या एका चोरीच्या प्रकरणात तडजोड होवून तो खटला निकाली काढण्यात आला . त्याचबरोबर श्रीमती . पी.बी पाटीलसो यांच्या पॅनेलसमोर एका चलनक्षम दस्तऐवज कलम138 नुसारच्या रक्कम रुपये55,00,000/ – अक्षरी पंच्चावन लाख फक्त ) प्रकरणात तडजोड होवून पक्षकारास तत्काळ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशसो तथा अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , कोल्हापूर यांचे हस्ते लोकन्यायालयात प्रकरण तडजोड झाल्याने कोर्ट फीची शंभर टक्के रक्कम अदा करण्यात आले.

 

काेर्टाची पायरी न चढलेली बरीच… मात्र काेर्ट कामे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असतील तर राष्ट्रीय लाेकअदालतमध्ये मिळताे न्याय , लाेकांनी फायदा घेतला पाहिजे

– POSITIVE WATCH