भारताची वाटचाल जगातील तिसरी शक्ती म्हणून वर येत आहे आणि सोबतच भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे ही देशासाठी आणि देशाच्या १३० कोटी जनतेसाठी गौरवास्पद आणि आनंदाची बाब आहे.भारताने अनेक विकास योजना अमलात अणुन जगातील अनेक देशांना धक्का सुध्दा दिला आहे याचे मनापासून स्वागत आहे.परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफ -९५ पेंशनधारक कमीत कमी ७५०० रूपये पेंशन व महागाई भत्ता मिळावा याकरिता कडवा संघर्ष करीत आहे.परंतु सरकार व ईपीएफओ यावर कानाडोळा करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.मागील वर्षी पेंशनचा निर्णय सकारात्मक होण्याची चिन्हे दिसत होती.परंतु यानंतर कामगार मंत्री व सीबीटी यांच्या चर्चेवरून असे निदर्शनास आले की ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांचा निर्णय आता वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे असल्याचे सांगितले जावु लागले होते.त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएफ -९५ पेंशन धारकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.यामुळे ७६ लाख ईपीएस पेंशन धारकांना वाटले की कोणत्याही परिस्थितीत चालु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस पेंशन धारकांना वाढीव पेन्शन मिळुन शकते.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक खासदारांनी पेंशनचा मुद्दा मोठ्या जोमाने उपस्थित केला आणि सकारात्मक सुध्दा होता व यावर काही ना काही अंतीम निर्णय होईल असे वाटत होते.परंतु सरकारकडून ईपीएस ९५ पेंशन धारकांना बद्दल काहीच निर्णय झालेला नाही.परंतु २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काहीतरी चांगले होईल अशी अपेक्षा आहे.मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय न्यासी बोर्ड व श्रम मंत्रालय यांनी असे वर्तवीले होते की ९००० रूपयापर्यंत न्युनतम(कमीत कमी)पेन्शन मिळुन शकते.अनेक वर्तमानपत्र व सोशल मिडियाच्या माध्यमातून ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांना जी न्युनतम १००० रूपये पेन्शन मिळत आहे ती आता ९००० मिळुन शकते अशा प्रकारची सरकारची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते.न्युनतम पेन्शन ९००० रूपये व महागाई भत्ता देण्याच्या बाबतीत श्रम मंत्रालय व केंद्रीय न्यासी बोर्ड यातही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले होते.परंतु यावर वित्त मंत्रालयाचा शिक्कामोर्तब लागणे जरूरीचे असल्याचे सांगण्यात आले होते.परंतु मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेंशन धारकांच्या प्रती काहीतरी समाधानकारक निर्णय लागेल अशी आशा होती. ७६ लाख ईपीएस पेंशन धारकांच्या नशीबी निराशा आली.परंतु ईपीएस पेंशन धारक आशावादी आहे. त्यामुळे आताही वाटते की सन्माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सितारामन ईपीएस पेंशन धारकांना योग्य न्याय देईल.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेंशन धारकांबद्दल सरकारने जर वाढीव पेंशन बद्दल काहीच निर्णय घेतला नाही तर सरकार कडून वाढीव पेन्शन ही बातमी तोंडाला पाणे पुसणारीच म्हणावी लागेल.पेन्शनचा मुद्या १९१३-१४ पासून प्रलंबित आहे.यावर अनेक चर्चा पे चर्चा, तारीख पे तारीख व कमिटी पे कमिटी अशा अनेक प्रकारचे लपंडाव झालेत. परंतु अंतिम निर्णय झालेला नाही.प्रश्न असा आहे की सरकारच सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय पेन्शन धारकांना का देत नाही? अशा गलथापा का मारायच्या, कारण पेन्शन धारक पेन्शन वाढीची आतुरतेने वाट पाहत आहे.त्यामुळे त्यांची थट्टा होणार नाही याची जबाबदारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व सरकार यांनी स्वीकारावी व पेन्शन धारकांना अंतिम निर्णय सरकारच्या माध्यमातून चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ताबडतोब मार्गी लावावा असे वाटते.
अधांतरी कोणताही निर्णय देवुन पेन्शन धारकांची चेष्टा किंवा थट्टा होणार नाही याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी.मार्च २०२१ ला संसदेच्या स्टॅडींग कमिटीने न्युनतम पेन्शन १००० रूपयांवरून ३००० रूपये पर्यंत करण्याची शिफारस केलेली होती.परंतु तेही सरकारने केले नाही.महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पाच राज्यांच्या हायकोर्टने ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना पेन्शनचा मौलिक अधिकार असल्याचे सांगितले होते.त्यामुळेच सरकार २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेईल असे वाटत होते परंतु निराशा हाती आली.ईपीएस ९५ पेन्शन धारक अनेक वर्षांपासून जगण्याइतकी पेन्शन मिळावी या मागणीसाठी कसोटीचे प्रयत्न सुरू आहेत.कारण ७६ लाख ईपीएस पेन्शन धारकांना सध्याच्या परिस्थितीत महागाईमुळे भयावह स्थितीचा सामना करावा लागत आहे.आर्थिक परिस्थितीने खचल्याने अनेक पेंशन धारकांचा मृत्यू सुध्दा झालेला आहे.ईपीएस-९५पेन्शन धारकांना सरकारकडून किंवा राजकीय पुढाऱ्यांकडुन भिक नको तर त्यांच्याच पैशातून सन्मानजनक जगण्या इतकी पेन्शन हवी.२०२२ मध्ये भारत स्वतंत्र होवुन ७५ वर्षाच्या निमित्ताने अमृतमहोत्सवी वर्षं साजरे केले आणि आता आपण ७६ व्या वर्षित पदार्पण करीत आहोत. आजही ७६ लाख ईपीएस पेन्शन धारक महागाईमुळे अत्यंत दैनाअवस्थेत असल्याचे दिसून येते.परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाचा ७६ लाख पेन्शन धारक अल्पशा पेन्शनमध्ये जगत आहेत याकडे सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी आतापर्यंत दुर्लक्ष केले.
शेतकरी जनतेच्या पोटाची खळगी भरण्याचे काम करतो तर कामगारवर्ग देश घडवीतो.परंतु त्यांच्या नशिबी जगण्या इतकाही पैसा नाही.आज अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक “जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही”.कारण महागाई,खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल, गॅस सिलिंडर ११०० रूपये,घरटॅक्स व वयानुसार औषधोपचार इत्यादी १००० किंवा ३००० रूपयात कशाकाय पुर्ण होणार?याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.पेंशनचा मुद्दा ज्वलंत असल्याचे केंद्र सरकारला माहित असुन सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नाही हे पेंशन धारकांच्या प्रती दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.त्यामुळे यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारने आतापर्यंत ७६ लाख ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.तरीही ६० ते ७५ वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन, निवेदने देऊन वाढीव पेन्शनची आस लावून बसले आहेत.
ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात वाढीव पेन्शनची आतुरतेने वाट पाहत असतो आणि आताही २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाट पाहत आहे.त्याचप्रमाणे ईपीएस-९५ चे पेन्शनधारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की “आपलाच पैसा आपणच चोर”.त्यामुळे ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की “जगावे की मरावे”अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे अशा गंभीर समस्या आहेत. शेतकरी देशाचा कना तर कामगार व कर्मचारी हा आधारस्तंभ आहे.केंद्र सरकार,श्रम मंत्रालय व वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी ईपीएस -९५ पेंशन धारकांना कमीत कमी ७५०० रूपये पेंशन व महागाई भत्ता देवुन त्याची आर्थिक अडचण दुर करावी.कारण महागाईमुळे गरीब व सर्वसामान्यांच्या प्रती संपूर्ण भारतात वनवा लागला आहे.ही आग फक्त सरकारच विझवू शकते.कारण १००० ते ३००० रूपये पेंशन घेऊन ईपीएस- ९५ पेंशन धारक मरतो आहे याकडे सरकारने जातीने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.
असे सांगितले जात आहे की सप्टेंबर २०१४ पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांना वाढीव पेंशन करीता ऑप्शन फॉर्म भरण्याची सुचना ईपीएफओ दिल्याचे सांगितले जात आहे अशी चर्चा आहे हा भाग नंतरचा आहे.परंतु ७६ लाख पेंशन धारकांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न पहाता सरकारने कमीत कमी ७५०० रूपये पेंशन व महागाई भत्ता ताबडतोब चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर करावा.देशाच्या अनेक राज्यांत शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा गाजत आहे आणि याचा परिणाम आपल्याला विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये दिसून आला.त्यामुळे मी लेखाच्या माध्यमातून आशा करतो की ७६ लाख ईपीएस पेंशन धारकांना सुरू असलेल्या २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात योग्य आणि अंतिम निर्णय घेवून ईपीएस-९५ पेंशन धारकांच्या समस्येवर पडदा टाकाल असा विश्वास…