देवाच्या दारातही ‘लूट’! सामान्य माणसानंतर आता देवस्थानच्या जमिनीवरही महसूल-तहसीलचा डोळा

नेमका काय होता ‘या’ तहसीलदाराचा कारनामा?
अमरावती महापालिका हद्दीत श्री सोमेश्वर महादेव संस्थानची १२ एकर मौल्यवान शेतजमीन आहे. ही जमीन मनपा हद्दीत असल्याने आणि संस्थानकडे कायदेशीर सूट प्रमाणपत्र असल्याने येथे ‘कुळ कायदा’ लागूच होत नाही. असे असतानाही, पदाचा आणि अधिकाराचा उघड गैरवापर करत तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी कायद्याचे सर्व नियम पायदळी तुडवले. कोणतीही योग्य चौकशी न करता, साक्ष-पुरावे किंवा उलट तपासणी न घेता अत्यंत घाईघाईने एकतर्फी आदेश काढला आणि कुळ कायद्याचा बेकायदेशीर आधार घेत ५० कोटींची जमीन त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे करून दिली. इतकेच नव्हे तर, बिल्डर लॉबीला ही जमीन सहज गिळंकृत करता यावी, यासाठी ती जाणीवपूर्वक ‘वर्ग-१’ (भोगवटदार) मध्येच ठेवण्याचा प्रतापही लोखंडे यांनी केला होता.

मंदिर महासंघाच्या सतर्कतेमुळे वाचली देवाची मालमत्ता!
प्रशासनातील या लुटमारीची कुणकुण लागताच महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि संस्थानच्या विश्वस्तांनी तातडीने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी या बेकायदेशीर निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेत ही जमीन तात्काळ ‘वर्ग-२’ मध्ये नोंदवून घेतली, ज्यामुळे बिल्डर लॉबीला होणारे हस्तांतरण जागीच रोखले गेले. महासंघाच्या या जोरदार पाठपुराव्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (SDO) तहसीलदार लोखंडे यांचा हा खरेदी आदेश पूर्णतः रद्द केला असून, देवस्थानची ५० कोटींची मालमत्ता अबाधित राहिली आहे.

महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार आणि शासनाचा दणका:
तहसीलदार विजय लोखंडे यांच्या या मनमानी आणि भ्रष्ट कारभाराविरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे थेट तक्रार करण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही वरिष्ठ स्तरावर अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या. या सर्व गंभीर बाबींची एकत्रित दखल घेत शासनाने लोखंडे यांच्यावर निलंबनाचा बडगा उगारला असून, त्यांच्यावर पुढील विभागीय चौकशीची कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

कोणत्याही पातळीवर जाऊन केवळ पैसा आणि जमिनी लाटण्याची ही हाव कुठवर जाणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. देवस्थानची कोट्यवधींची संपत्ती वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि विश्वस्तांनी शासनाच्या या कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.