अलमट्टीच्या उंची वाढीबाबत प्रशासन गंभीर नाही – प्रवक्ते संतोष पाटील यांचा सवाल
सांगली, प्रतिनिधी:
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. वारंवार येणाऱ्या महापुरानंतरही शासन आणि प्रशासन याबाबत गंभीर दिसत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रवक्ते मा. संतोष पाटील यांनी केला. त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी चिंता व्यक्त करत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
महापुरांचा इतिहास, तरीही निष्क्रियता कायम:
2005, 2006, 2019, 2021 आणि 2024 या वर्षांत कृष्णा खोऱ्यात आलेल्या मोठ्या पुरांमुळे शेकडो गावांचे नुकसान झाले. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम आहे.
कर्नाटक सरकारची हालचाल – सुप्रीम कोर्टाचा अडसर:
कर्नाटक सरकारने धरण उंचीवाढीसाठी प्रस्ताव तयार केला असून, बुडीत क्षेत्राचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखवली आहे. सध्या अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटरपर्यंत बांधलेली असून दरवाजे बसवणे बाकी आहे. मात्र, 25 एप्रिल 2000 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशाच्या हरकतीनंतर ही उंची 519.60 मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
पाणी वाटप लवादाचा निर्णय आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा:
कर्नाटक पाणी वाटप लवादाच्या निर्णयाच्या आधारे उंची वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिसूचना निघावी म्हणून बैठकीची मागणीही करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतो, असा इशारा पाटील यांनी दिला.
संसदेत तारांकित प्रश्न – पण उत्तर धक्कादायक:
खासदार मा. विशालदादा पाटील यांनी यासंदर्भात संसदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी उंची वाढीबाबत कोणतीही हरकत नोंदवलेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडून अहवाल मागवला, पण अद्याप निष्कर्ष नाही:
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी IIT रुरकी या संस्थेकडून प्रस्तावित बॅकवॉटरचा अभ्यास अहवाल मागवला आहे. या कामासाठी ३८ लाख रुपये सांगली पाटबंधारे विभागाकडून भरले गेले आहेत. मात्र, दोन वर्षांनंतरही हा अहवाल मिळालेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, यामागे काही गौडबंगाल असल्याची शक्यता पाटील यांनी व्यक्त केली.
जनआंदोलनाची तयारी – सरकारकडून प्रतीक्षाच?:
यामुळे अनेक नागरिक जलशक्ती मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग व पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. लवकरच जनआंदोलन छेडले जाऊ शकते. “सरकार केवळ पूर येण्याची वाट बघत आहे आणि ३२०० कोटींचा खर्च करून जागतिक बँकेकडून मदत मिळेल, असा भ्रम पसरवते. पण नियोजनाशिवाय पूर थांबणार नाही,” अशी टीका करतानाच पाटील यांनी सांगितले की, कृष्णा नदीकाठच्या हजारो लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे आणि आजपर्यंत यावर कोणतीच बैठक अथवा आढावा घेण्यात आलेला नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
या पत्रकार परिषदेस प्रा. नंदकुमार सुर्वे, दिनकर पाटील, ज्ञानेश्वर केंगार, प्रताप पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
Started a new company? Let us help you build a strong HR foundation—contact us for professional HR development, policies, processes, and people management solutions.
