विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे धोरणावर वेधले लक्ष…
नागपूर – राज्यात विविध विभागांतील शिक्षकासह १३८ संवर्गातील शासकीय पदे कंत्राटी कंपन्यांमार्फत भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीला समाजातील विविध घटकांनी विरोध दर्शवला असून हे धोरण रद्द करावे अशी मागणी विधान परिषदेतील कॉंग्रेस गटनेते आ. सतेज पाटील यानी केली आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे या धोरणावर लक्ष वेधले. कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी ९ पुरवठादारांना परवानगी दिली आहे हे खरे आहे काय? या शिक्षकांना कोणतीही सेवा सुरक्षा, सेवानियम नाही, ५ वर्षे वेतनवाढ नसल्याने सदर निर्णयास विरोध होत आहे. या निर्णयास विरोध करत एका व्यक्तीने मंत्रालयात उडी मारल्याची घटना घडली हे ही खरे आहे काय? असे सवाल करत हे धोरण रद्द करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्यात बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी कामगार विभागाने ९ सेवापुरवठादार संस्थाना ६ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. या १३८ पदामध्ये कुशल वर्गवारीत शिक्षक व सहायक शिक्षक ही पदे सुध्दा समाविष्ट करण्यात आली होती. या पॅनलचा कालावधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाचा होता. या कालावधीत मनुष्यबळाच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ अनुज्ञेय राहणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले होते असे त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्याच्या रिलींगवरुन सुरक्षा जाळीवर उडी मारल्याची घटना या शासन निर्णयाच्या विरोधात नसून प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासकीय नोकरीत घेण्यासाठी ही कृती केली असल्याचे एफआयआर वरुन स्पष्ट होते. त्याचबरोबर या विभागाचा ६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रद्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यानी दिली.
