विनायक जितकर
एसटी महामंडळाला किमान 8000 पेक्षा अधिक एस. टी. बसेसची गरज…
कोल्हापूर – राज्य शासनाने प्रवाशांना सवलत दिल्यामुळे सध्या राज्य परिवहन मंडळ फायद्यात आहेत. मात्र उपलब्ध एस. टी. बसेसच्या जोरावरच राज्यातील फेऱ्यांच्या नियोजनाची कसरत आहे. व त्या बसेस सुस्थितीत ठेवण्याची व्यवस्था प्रशासन करत आहे. आज स्थितीला एसटी महामंडळाला किमान 8000 पेक्षा अधिक एस. टी. बसेसची गरज आहे. ती गरज मार्च, एप्रिल 2024 पर्यन्त पूर्ण झालेस पुढील काळात स्पर्धात्मक युगात एसटी बस आणखी सुसाट धावेल असा विश्वास प्रशासनाला वाटतो.
राज्य शासनाने प्रवाशांना सवलत दिल्यामुळे 55 लाख प्रवासी दररोज या योजनेचा फायदा घेताहेत. सवलतीची रक्कम ही शासनाकडून अदा केली जातेय. सवलत व एसटी बसला पसंती देणाऱ्या तसेच एसटीवर प्रेम करणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता एसटी महामंडळाला आजच्या स्थितीला आठ हजार अधिकतेर एसटी बसेसची मागणी आहे. ही मागणी मार्च एप्रिल पर्यंत पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रमध्ये एकूण 250 आगारातून आजच्या स्थितीला आठ हजार गाड्यांची जादा आवश्यकता असताना आहे, उपलब्ध एस.टी बसेस वरच राज्याच्या फेऱ्यांचे नियोजन सुरू आहे. परिणामी, नव्या आठ हजार बसेस येत नाहीत तोपर्यंत सर्व आगारप्रमुख, चालक-वाहक व मेकॅनिकल विभागाचा हा कसोटीचा काळ असणार आहे. जोपर्यंत नव्या एस. टी. बसेसचा ताफा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मार्च, एप्रिल पर्यन्त एसटी बसेस सुस्थितीत ठेवणे, फेऱ्यांचे अचूक नियोजन करणे, मागणीप्रमाणे पुरवठा करणे, शैक्षणिक तथा धार्मिक सहलीचे आयोजन करून, प्रवाशांना सेवा देणे ही बहुमूल्य जबाबदारी व कर्तव्य प्रत्येकाला पार पाडावे लागणार आहे. सध्या राज्यामध्ये 14000 एसटी बसेस उपलब्ध असून किमान 22 हजार तरी एसटी बसेसची आवश्यकता आहे. प्रत्येक एसटीबस सुस्थितीत ठेवणे, डिझेल वाचविणे, अपघातापासून सुरक्षित रहाणे, मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे यासारखी कसरत महामंडळाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला करावी लागणार आहे.
भारतामध्ये एसटी बसच्या निर्मितीचे अवघे चार ते पाच प्लांट आहेत. तर राज्य परिवहन महामंडळाचे औरंगाबाद, नागपूर व पुणे येथे स्वतःचे 3 प्लांट आहेत. मात्र, हे प्लांट जुने झालेत. येथे वेगाने एसटी बसची निर्मिती होण्यास अडचणी येत असून, जास्त खर्चिक आहे. त्यामुळे खाजगी ठिकाणीच एसटी बसच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. दोन ते पाच दिवसाचा कालावधीत एका बसच्या निर्मितीला लागत आहे. त्यामुळे निर्मितीचा वेग आणि आवश्यक मागणी यांचा ताळमेळ बसण्यास विलंब होत आहे.
दिवसाला 30 कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या महामंडळाला किमान 8000 एसटी बसेस ची गरज आहे. प्रत्येक आगारात किमान 30 टक्के एसटी बसची संख्या कमी आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने 5200 इलेक्ट्रिक बसची नवी ऑर्डर दिली आहे. 2024 मार्च-एप्रिल पर्यंत या बसेस मिळाल्या तर सर्व आगारावरील थोडाफार ताण कमी होईल. काही एसटी बसेसची आरटीओच्या नियमानुसार दोन ते तीन वर्षांमध्ये मुदत संपल्यास त्या स्क्रॅप करावे लागल्यास, तेही नव्हे आव्हान स्वीकारावे लागेल, त्यामुळे लवकरात लवकर नव्याने एसटी बसेस दाखल करून घेणे व राज्य परिवहन मंडळ सुस्थितीत ठेवणे ही आमच्या सर्वांची जबाबदारी आहे.
अभिजीत भोसले,
जनसंपर्क अधिकारी, राज्य परिवहन मंडळ.
