नेमकी कोणती घटना घडली ज्यामुळे राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर शिवसेनेच्या 34 बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते, असे उत्तर अ‌ॅड. तुषार मेहता यांनी दिले. त्यावर बंडखोर आमदारांनी केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्तीसाठी पत्र दिले होते, त्यामुळे हे पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहित धरुन बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
घटनापीठासमोर आज राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता अ‌ॅड. तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तुषार मेहता यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत राज्यपालांनी सत्तासंघर्षाप्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे आम्ही अत्यंत निराश आहोत, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. सत्तासंघर्ष प्रकरणात तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही लोकशाहीसाठी अत्यंत निराशाजनक आहे. सरकार पडेल, असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, असे खडेबोल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज सुनावणीदरम्यन सुनावले.
घटनेमुळे महाराष्ट्राची बदनामी
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात स्थिर सरकार असावे, अशी भूमिका घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. कारण सरकार स्थिर असेल तरच आपण सत्ताधाऱ्यांना विविध कामांसाठी जबाबदार धरू शकतो. मात्र, महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. राज्यात जे काही झाले ते अत्यंत चुकीचे होते. महाराष्ट्र हे अतिशय सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, अशा घटनेमुळे राज्याबद्दल अतिशय अयोग्य पद्धतीने बोलले गेले, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
