एका शब्दावर कायद्याची नजर; मग स्क्रीनवरची अश्लीलता कोण रोखणार?

पाँझिटीव्ह वाँचचे सभासद व्हा. शासन मित्र, पाेलीस मित्र, पत्रकार मित्र बना.
 

शेखर धाेंगडे- टीम लिडर- पाँझिटीव्ह वाँच
 सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह कंटेंटवर समान निकषाने कारवाई कधी?

सोशल मीडिया आज सामान्य माणसाच्या हातातील सर्वात प्रभावी माध्यम बनले आहे. रस्त्यावरील खड्डा असो, वाहतुकीची समस्या असो, शासकीय यंत्रणेतील त्रुटी असो किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीला विचारायचा प्रश्न असो—एक मोबाईल कॅमेरा आणि सोशल मीडिया जनतेचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवू शकतो.
ही सोशल मीडियाची सकारात्मक बाजू आहे.
पण याच मोबाईलच्या स्क्रीनवर दुसरे चित्रही दररोज दिसते. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, टेलिग्रामसह विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, अशोभनीय, भडकाऊ किंवा दिशाभूल करणारे फोटो-व्हिडिओ, संशयास्पद प्रोफाइल आणि आकर्षक आमिष दाखवणारे संदेश सातत्याने दिसतात.
“फ्रेंडशिप करा”, “कमेंट करा”, “बोला”, “संपर्क करा”, “लिंकवर क्लिक करा” अशा स्वरूपाचे संदेश काही वेळा वापरकर्त्यांना आकर्षित करतात. काही खाती बनावट असू शकतात, काही फोटो किंवा व्हिडिओ बनावट असू शकतात; पण प्रश्न तिथेच उभा राहतो—हा कंटेंट आपल्या स्क्रीनवर पुन्हा पुन्हा पोहोचतोच कसा?
आपण एकदा एखादा व्हिडिओ पाहिला की त्याच प्रकारचा कंटेंट पुन्हा सुचवला जातो. “इंटरेस्टेड?” असे विचारले जाते. म्हणजे डिजिटल जग वापरकर्त्याच्या आवडीचा अंदाज घेते. मग समाजाला हानी पोहोचवणारा किंवा महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा कंटेंट वारंवार समोर येत असेल, तर त्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची?
हा प्रश्न केवळ सोशल मीडिया वापरणाऱ्या एका व्यक्तीचा नाही. हा प्लॅटफॉर्म, प्रशासन, कायदा आणि समाज—सर्वांच्या जबाबदारीचा प्रश्न आहे.
अलीकडे एका सोशल मीडिया व्यक्तीवर आक्षेपार्ह भाषेच्या वापराबाबत कायदेशीर कारवाई झाल्याचे प्रकरण चर्चेत आले. त्या प्रकरणातील आरोप आणि कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयीन विषय आहेत. मात्र त्यानिमित्ताने एक व्यापक प्रश्न नक्कीच विचारता येतो—
एखाद्या व्यक्तीच्या आक्षेपार्ह शब्दांकडे कायद्याची नजर जाते, तर लाखो लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या आक्षेपार्ह कंटेंटकडेही तीच नजर आहे का?
हा प्रश्न कोणाच्याही समर्थनार्थ किंवा विरोधात नाही.
हा प्रश्न समान कायदेशीर निकषांचा आहे.
एखाद्या महिलेचा फोटो तिच्या परवानगीशिवाय वापरला जात असेल, तिच्या नावाने बनावट खाते चालवले जात असेल, अश्लील मजकूर किंवा व्हिडिओ पसरवला जात असेल, फसवणुकीसाठी संशयास्पद लिंक दिली जात असेल किंवा एखाद्याची प्रतिष्ठा जाणीवपूर्वक मलीन केली जात असेल, तर त्याविरोधात तक्रार करणे हा नागरिकांचा अधिकारच नव्हे तर सामाजिक जबाबदारीही आहे.
“कोणी तरी कारवाई करेल” म्हणून शांत बसण्यापेक्षा “हे चुकीचे आहे” असे दिसल्यास अधिकृत माध्यमातून तक्रार करणे आवश्यक आहे.
महिलांनी पुढे यावे. पालकांनी सजग राहावे. तरुणांनी अशा लिंकवर क्लिक न करता रिपोर्ट करावे. सामाजिक संस्थांनी जनजागृती करावी. आणि प्रशासनाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
त्याचबरोबर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. बेकायदेशीर किंवा हानिकारक कंटेंटबाबत तक्रार आल्यानंतर त्याचे परीक्षण आणि आवश्यक ती कारवाई करण्याची यंत्रणा प्रभावी असणे गरजेचे आहे.

आमची NGO.. आपला CSR FUND.. तर चला करूया सामाजिक कार्य...

कारण प्रश्न फक्त “हा व्हिडिओ कोणी टाकला?” एवढाच नाही.
प्रश्न हा देखील आहे—
“तो व्हिडिओ इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोहोचू दिला कोणी?”
डिजिटल स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्यही आवश्यक आहे. टीका करण्याचा अधिकारही लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करणारा, महिलांचा अवमान करणारा किंवा समाजाच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम करणारा कंटेंट स्वीकारता येणार नाही.
त्याच वेळी, कायद्याचा वापर टीकेचा आवाज दाबण्यासाठी होऊ नये, हीदेखील लोकशाहीची तितकीच महत्त्वाची बाजू आहे.
म्हणूनच निकष एकच असायला हवा—
व्यक्ती कोण आहे हे न पाहता, कंटेंट काय आहे हे पाहिले पाहिजे.
तो चुकीचा असेल तर कारवाई झाली पाहिजे. तो कायदेशीर असेल तर टीका, प्रश्न किंवा मतभिन्नता म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे.
आज आपल्या मुलांच्या, तरुणांच्या आणि कुटुंबातील प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. त्यामुळे सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा पोलिसांची नाही; ती प्लॅटफॉर्मची, पालकांची, समाजाची आणि प्रत्येक वापरकर्त्याची आहे.
अश्लीलता पुढे पाठवू नका. संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका. बनावट खात्यांना प्रोत्साहन देऊ नका. आक्षेपार्ह कंटेंट दिसल्यास रिपोर्ट करा आणि आवश्यक असल्यास अधिकृत यंत्रणेकडे तक्रार करा.
कारण सोशल मीडिया हा समाजाचा आरसा आहे.
आरशात काय दिसते यापेक्षा
आरसा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी आपली किती आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
आणि म्हणूनच आज विचारावे लागेल—
“एका शब्दावर कायद्याची नजर असेल, तर आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर दररोज फिरणाऱ्या अश्लीलतेवरही ती नजर समानपणे पडणार का?”

Started a new company? Let us help you build a strong HR foundation—contact us for professional HR development, policies, processes, and people management solutions.

पाँझिटीव्ह वाँच युथ असाेशिएन: पाेलीस मित्र, शासन मित्र, पत्रकार मित्र व समाज मित्र चे सभासद व्हा. आता नवरात्राेत्सव आला जवळ... आपली जाहिरात द्या.. प्रतिसाद मिळवा.