|
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या, अपुरी साधनसामग्री, विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र आणि वाढती जबाबदारी; महसूल संकलनासोबत अवैध व्यवसायावर नियंत्रणाचे आव्हान! विशेष संपादकीय | POSITIVE WATCH शासनाचा प्रत्येक विभाग हा नागरिकांच्या हितासाठी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असतो. मात्र एखाद्या विभागाकडे सोपविलेली जबाबदारी, त्याचे प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांचा ताळमेळ असणे तितकेच आवश्यक आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बाबतीत हा मुद्दा विशेष विचार करण्यासारखा आहे. राज्यात मद्यनिर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री यांचे मोठे व्यावसायिक जाळे आहे. देशी दारू दुकाने, विदेशी मद्यविक्री केंद्रे, वाईन शॉप, बिअर शॉपी, परमिट रूम, बार, घाऊक विक्रेते आणि विविध परवानाधारक व्यवसाय यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. त्याचवेळी विनापरवाना मद्यविक्री, अवैध वाहतूक, हातभट्टी आणि बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हानही विभागासमोर आहे. मद्यव्यवसायाचे जाळे शहरांपुरते मर्यादित नाही. तालुके, ग्रामीण भाग, महामार्गालगतची ठिकाणे, गावांच्या हद्दी आणि दुर्गम परिसरापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. अशा विस्तीर्ण क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा, नियमित गस्त, तपासणी, वाहनांची उपलब्धता आणि तातडीने कारवाई करण्याची क्षमता असणे गरजेचे आहे. जबाबदारी मोठी, मनुष्यबळ किती?महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर एकूण ३,६०६ मंजूर पदांची नोंद आहे. त्यामध्ये २,३८० कायमस्वरूपी आणि १,२२६ तात्पुरत्या पदांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, ३ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार विभागातील १,६५९ पदे रिक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीची सध्याची स्थिती शासनाकडून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. हा आकडा केवळ प्रशासकीय नोंद म्हणून पाहून चालणार नाही. प्रत्यक्षात किती अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत? त्यापैकी किती जणांना तपासणी, छापे, गस्त आणि अवैध व्यवसायावरील कारवाईसाठी उपलब्ध करून देता येते? कार्यालयीन कामकाज आणि क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांच्यावर किती कामाचा ताण येतो? हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत. प्रत्येक गावावर लक्ष ठेवणे शक्य आहे का?शहरात अनेक ठिकाणी मद्यविक्रीची परवानाधारक केंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातही विविध प्रकारचे मद्यव्यवसाय आहेत. त्याचबरोबर अवैध मद्यविक्रीचे जाळे कुठे आणि किती विस्तारले आहे, याची माहिती मिळविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे स्वतंत्र आव्हान आहे. एका बाजूला परवानाधारक व्यावसायिकांच्या नियमपालनाची तपासणी, दुसऱ्या बाजूला अवैध मद्यविक्रीचा शोध, तिसऱ्या बाजूला तक्रारींची दखल आणि त्यावर कारवाई, तर चौथ्या बाजूला महसूलविषयक प्रशासकीय कामकाज अशा अनेक जबाबदाऱ्या विभागाला पार पाडाव्या लागतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक भागात नियमित गस्त, अचानक तपासणी आणि तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध आहेत का? दुर्गम भागात कारवाईसाठी आवश्यक वाहने, आधुनिक संपर्क साधने आणि तांत्रिक मदत पुरेशी आहे का? याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. महसूल संकलनासोबत नियंत्रणही महत्त्वाचे!राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाच्या महसुलातील महत्त्वाचा स्रोत आहे. परवानाधारक व्यवसायांचे नियमन आणि शासनाला महसूल मिळवून देणे ही विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र महसूल संकलन आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टींना समान महत्त्व मिळाले पाहिजे. शासनाकडून महसुलाचे उद्दिष्ट निश्चित केले जात असेल, तर त्याचवेळी अवैध व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, वाहनव्यवस्था, तांत्रिक साधने आणि आर्थिक तरतूदही उपलब्ध करून दिली जाते का? महसूलवाढीच्या अपेक्षांसोबत क्षेत्रीय अंमलबजावणी यंत्रणेच्या क्षमतेतही वाढ होते का? या बाबींची माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. विभागाला लोकसहभागाचे पाठबळ हवे!अवैध मद्यव्यवसाय रोखणे ही केवळ उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी आहे, असे मानून नागरिकांनी पूर्णपणे अलिप्त राहणे योग्य नाही. स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, पोलीस प्रशासन आणि सामाजिक संस्था यांनीही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. मात्र नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. तक्रारदाराची सुरक्षितता, गोपनीयता आणि तक्रारीवरील कार्यवाही याबाबत स्पष्ट व्यवस्था असावी. विभागाने नागरिकांसाठी तक्रार नोंदविण्याचे अधिकृत मार्ग आणि संपर्क व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. दोषारोप नव्हे, व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ आढावा हवा!राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी हेही उपलब्ध मनुष्यबळ, प्रशासकीय मर्यादा आणि क्षेत्रीय अडचणी यांच्या चौकटीत काम करतात. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी कारवाई झाली नाही म्हणून संपूर्ण विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. त्याचवेळी अपुऱ्या यंत्रणेचे कारण देऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हानिहाय मंजूर पदे, प्रत्यक्ष कार्यरत मनुष्यबळ, रिक्त जागा, वाहनांची उपलब्धता, परवानाधारक व्यवसायांची संख्या, अवैध व्यवसायावरील कारवाई आणि नागरिकांच्या तक्रारी यांचा एकत्रित आढावा शासनासमोर मांडण्याची गरज आहे. शासनानेही महसूल संकलनाच्या अपेक्षांबरोबरच विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ, आधुनिक साधनसामग्री, प्रशिक्षण आणि क्षेत्रीय कारवाईसाठी आवश्यक पाठबळ देण्याचा विचार करावा. कारण प्रश्न केवळ किती दारू दुकाने आहेत किंवा किती कारवाया झाल्या, एवढाच नाही. प्रश्न आहे एवढ्या मोठ्या व्यवसायाच्या जाळ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने उभारलेली यंत्रणा पुरेशी सक्षम आहे का? प्रशासनाला दोष देणे हा उद्देश नाही; तर प्रशासन अधिक सक्षम व्हावे, कायद्याचे पालन व्हावे आणि नागरिकांचे हित सुरक्षित राहावे, हीच अपेक्षा आहे. मोठी जबाबदारी दिली असेल, तर ती पार पाडण्यासाठी तेवढेच सक्षम पाठबळ देणे ही शासनाचीही जबाबदारी आहे! — संपादकीय-ृ शेखर धाेंगडे. | POSITIVE WATCH |
