राज्यात दिवसेंदिवस शिक्षणाचा अवाढव्य खर्च व बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे सोबत महागाईचे सावट आहेच. त्याचप्रमाणे शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर रोजगाराकरीता युवकांना कडवी झुंज द्यावी लागते यातही त्याला रोजगार मिळेल याची हमी नसते. यामुळे सर्वच समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतांना दिसत आहे. राज्यातील गुरव समाजातील युवकांसाठी ओबीसी महामंडळाच्या धर्तीवर संत काशिबा युवा विकास योजना सुरू करून त्यास 50 कोटीचे भागभांडवल देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली यांचे मी मनापासून स्वागत करतो.माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असाच उपक्रम इतर समाजासाठी राबविला तर राज्यातील प्रत्येक समाजातील युवकांना रोजगाराची संधी अवश्य उपलब्ध होईल व विकास भरभराटीला येईल यात दुमत नाही.राज्यात कलार समाज लाखोंच्या संख्येने मोठ्या प्रमाणात विखुरलेला आहे व संपूर्ण महाराष्ट्रात कलार समाजाच्या जाती-उपजातीचा व पोटजाती मोठ्या प्रमाणात आहे.
यात मुख्यत्वे करून कोसरे, जैन, मरठे,साव, झरिया, डांगरे, सोनकर, जयस्वाल, शिवहरे,लाड, पाटील,डहरवाल,लिंगायत,हैहय क्षत्रिय,राय,मालविय,गौड, भंडारी,चौकसे,डडसेना अशा अनेक पोटजातीचा विचार केला तर जवळपास 30 लाखांच्यावर कलार समाज बांधव एकट्या महाराष्ट्रात रहातात.त्याचप्रमाणे कलार समाजाची गणना मागासवर्गीय व आदिवासी समाजामध्ये होते.सरकारने कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हिरावल्याने बहुतांश समाज बांधव शेती व्यवसायाशी जुळले आहेत.त्यामुळे आजही 90 टक्के कलार समाज मागासलेला आहे.यामुळे कलार समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी दुरावल्यामुळे त्याला कडवा संघर्ष करावा लागत आहे.महाराष्ट्रात कलार समाज बहुसंख्य आहे.परंतु कलार समाजाचा लोकप्रतिनिधी(आमदार-खासदार) नसल्याने सरकार कलार समाजाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.त्यामुळे आज कलार समाजाचा विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.याकरिता सरकारने कलार समाजाकरीता भगवान सहस्त्रार्जुन आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून समाज बांधवांना एक नवीन विकासाची दिशा प्रदान कराल अशी अपेक्षा आहे.
कारण कलार समाजातील परिवारापुढे व युवकांपुढे अनेक कठीण समस्यांचा डोंगर उभा आहे.याकरिता राज्य सरकारने इतर समाजाप्रमाणे किंवा गुरव समाजाप्रमाणे ओबीसी महामंडळाच्या धर्तीवर कलार समाजाला मदत करने गरजेचे आहे असे मला वाटते.यामुळे महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो की कलार समाजाचे आराध्य दैवत भगवान सहस्त्रार्जुन आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून कलार समाजाला योग्य न्याय द्यावा.खरे पहाले तर कलार समाज पुर्वीपासून आत्मनिर्भर होता.परंतु राजकीय पुढाऱ्यांनी वारंवार कलार समाजाचा विश्वासघात केला.मुख्यत्वेकरून कलार समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय हा दारू विकने होता आणि अनेक काळपर्यंत पीढोनपीढ्या हा व्यवसाय सुरू होता.परंतु या व्यवसायाचा स्वतंत्र लढ्यात दुष्परिणाम होवू शकतो असे महात्मा गांधी यांच्या लक्षात आले आणि महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार दिनांक 24 मे 1934 ला कलार समाजाने आपल्या पारंपारिक व्यवसायावर(मद्य व्यवसायावर)बहिष्कार टाकला व संपूर्ण कलार समाज स्वतंत्र लढ्यात तुटून पडला.परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारचे काम होते की कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करने.परंतु त्यावेळच्या सरकारने विश्र्वासघात केला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की कलार समाजाला फक्त 1 टक्के दारूचे परवाने मिळाले म्हणजे “उंट के मु मे जीरा “बाकी 99 टक्के परवाने राजकीय पुढारी व त्यांच्या आप्तांना देण्यात आले आणि सरकारने दारूच्या व्यवसायाचे “राजकारण”केले व भेसळयुक्त दारू बनवायला सुरुवात झाली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी सुध्दा झाल्याचे आपण पहातो.कलार समाजाने अनेकदा आवाज उचलला की सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी अन्यथा कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय परत करावा.जर महाराष्ट्रात दारू बंदी होत असेल तर कलार समाज त्याचे स्वागतच करेल.
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू करावी अन्यथा कलार समाजाला त्याचा पारंपारिक (दारूचा व्यवसाय) 50 टक्के परत करावा. त्याचप्रमाणे गुरव समाजातील युवकांसाठी ज्याप्रमाणे राज्य सरकार भागभांडवल उभारण्यास मदत करीत आहे.त्याचप्रमाणे कलार समाजातील युवकांसाठी राज्य सरकारने भागभांडवल उभारून भगवान सहस्त्रार्जुन आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून कलार समाजाच्या उन्नतीसाठी मदत करावी हीच महाराष्ट्र सरकार कडून कलार समाजाला अपेक्षा आहे. माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कलार समाजाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करेल अशी मला खात्री आहे.त्याचप्रमाणे संपूर्ण कलार समाज बांधवांनी आपल्या मागण्यांसाठी व समाजाच्या विकासासाठी आणि हितासाठी एकत्रितपणे लढा देवुन इतर मागण्यांसोबत भगवान सहस्त्रार्जुन आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास सरकारला भाग पाडले पाहिजे.यातच कलार समाजाची एकता व अखंडता दिसून येईल.
