आ. राजेश क्षीरसागर यांच्या लक्षवेधी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लेखी निवेदन; कोल्हापूर पोलीस दलासाठी ३१७१ पदांना मंजुरी असल्याची माहिती
मुंबई – मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कोल्हापूर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करावे, असा लक्षवेधी प्रश्न विधीमंडळात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज उपस्थित केला. *यास लेखी निवेदन देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, नव्याने पोलीस आयुक्तालय निर्मितीचे परिपूर्ण निकष निश्चित करण्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयास सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कोल्हापूर या घटक कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून विविध संवर्गातील ३१७१ पदे मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नात, राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूर शहर व जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांचा वाढता आलेख, वाढती लोकसंख्या आणि पोलीस दलावरील वाढता ताण लक्षात घेता कोल्हापूर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. सन १९८५ पासून पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असून तो लालफितीत अडकून पडल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. कोल्हापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख व्यापारी, शैक्षणिक, औद्योगिक व धार्मिक केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे तसेच विविध राज्यांतील कामगारांच्या स्थलांतरामुळे लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यासोबतच संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे वाढते जाळे, खून, खुनाचा प्रयत्न, घरफोडी, चोरी, लूटमारी, खंडणी व इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस दलातील मनुष्यबळ अपुरे असल्याने गुन्हे प्रतिबंध, तपास, वाहतूक व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. याबाबत कोल्हापूर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
अधिवेशन कामकाजात आज अंतिम आठवडा प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. या चर्चेमुळे सदर प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित झाला परंतु यावर चर्चा झाली नाही. परंतु, आगामी हिवाळी अधिवेशनात कोल्हापूर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या प्रश्नावर विधीमंडळात सविस्तर चर्चा घडवून आणू, अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
या प्रश्नास लेखी निवेदन देताना मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील कोल्हापूर शहरामधील ०४ पोलीस ठाणी, शहरालगतची ०४ पोलीस ठाणी व इचलकरंजी शहरामधील ०३ पोलीस ठाणी व हुपरी व हातकणंगले येथीलं ०२ पोलीस ठाणी असा एकूण १३ पोलीस ठाण्यांचा समावेश करुन, कोल्हापूर येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. तथापि, राज्यात नव्याने पोलीस आयुक्तालय निर्माण करणेबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालय स्तरावर निकष निश्चित करण्याची कार्यवाही चालू आहे. तसेच धोरण निश्चितीबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाकडून शासनास दि.११.०७.२०२५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दि.११.०३.२०२६ रोजीच्या शासन पत्रान्वये, नव्याने पोलीस आयुक्तालय निर्मितीबाबतचे परिपुर्ण निकष निश्चित करण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत पोलीस महासंचालक कार्यालयास कळविण्यात आले आहे. यापूर्वी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कोल्हापूर पोलीस आयुक्तालयामध्ये समाविष्ठ १३ पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेतील गुन्ह्यांचा विचार करता भा.दं.वि. भाग १ व ५ मधील दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये मागील ०३ वर्षामध्ये घट झाल्याचे दिसून येत आहे. भा.दं.वि. भाग ०६ मधील गुन्ह्यामध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे.
पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांच्यामार्फत कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर या घटक कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध दि.३०.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला असून, सदर आकृतीबंधामध्ये पोलीस दलातील विविध संवर्गातील ३१७१ पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. राज्यात नवीन पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्याबाबतचे निकष निश्चित झाल्यानंतर, त्याआधारे पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावावर आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे निवेदन सादर केले.
