गोपाल मारवाडी
एकाच जिल्ह्यात सलग दहा वर्षांपासून शासकीय पदांवर कार्यरत असल्याने तक्रार अर्ज…
धुळे – धुळे जिल्हयातील काही जागरूक नागरिकांनी मा. मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य, मा.सहकार मंत्री सो। मुंबई, सहकार आयुक्त, पुणे . जिल्हाधिकारी धुळे यांचेकडे तक्रार अर्ज दिली आहे. या निवेदनांत त्यांनी म्हटले आहे कि, आमच्या धुळे जिल्हयात अनेक सहकारी संस्था व सहकारी बँका आहेत. त्यासाठी संबंधितांना दैनंदिन कामकाजासाठी सदैव धुळे येथील जिल्हा उपनिबंधकाकडे कामकाजाकरिता धुळे यावे लागते. परंतु सदर कार्यालयात जिल्हा उपनिबंधक हे अनेकदा त्यांच्या कार्यालयात हजर नसतात. या पुर्वीचे जिल्हा उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे यांना निलंबित केल्यानंतर कोकणांत बदली करुन त्यांच्या जागी प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक म्हणून मनोज चौधरी यांना कार्यभार देण्यात आलेला आहे. या सोबतच मनोज चौधरी यांच्याकडे साक्री तालुका सहाय्यक उपनिबंधक आणि धुळे तालुका सहायक उपनिबंधकाचा कार्यभार सुध्दा दिलेला आहे.
यापूर्वी ते शिरपूर, साक्री व दोंडाईचा अश्या धुळे जिल्हयातील ३ ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक म्हणून कार्यरत होते. प्रशासक पदावर कार्यरत असतांना साक्री कृ.उ.बा. समितीच्या एका न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित अधिकारी मनोज चौधरी यांच्यावर ५००००/- (पन्नास हजार रूपये) रूपयांचा दंड (शास्ती) ठोठावला गेलेला होता. तसेच शिरपूर कृ.उ.बा.समितीवर प्रशासक म्हणून कार्यरत असतांना श्री. मनोज चौधरी यांच्यावर राज्य सह.निवडणूक प्राधिकरण,पुणे यांच्याकडे आचारसंहिता भंगाची एक तक्रारसुध्दा दाखल आहे.याशिवाय दि शिरपूर मर्चंटस् को-ऑप बँकेविरूध्द अनेक गंभीर तक्रारी असून त्या अनेक तक्रारींविरूध्द कार्यवाही व चौकश्यासुध्दा प्रलंबित आहेत. मा. सहकार आयुक्त सो।. पुणे यांच्या चौकशी आदेशाचा पत्रावरून तत्कालीन धुळे जिल्हा उपनिबंधक श्री. अभिजीत देशपांडे यांच्या सहीने आदेश जा.क्र.११/बँक/८९ (ए) /दिशीमको / ऑबीश/ तपासणी २०२१/२४५७ प्रमाणे दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होवून सुध्दा आजपावेतो शिरपूर येथील तालुका सहा. निबंधक यांनी कुठलीही चौकशी करून तक्रारदारांना न्याय दिलेला नाही. म्हणून सदरहू बँक आज अत्यंत गंभीर आर्थिक परिस्थितीकडे पोहोचली आहे.
आजतागायत ही चौकशी दाबून ठेवलेली आहे. हा एक प्रकारे संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून बँकेच्या गैरकारभाराला संरक्षण देण्याचाच प्रयत्न आहे.त्यामुळे एकच व्यकती ३ पदांचा कार्यभार सांभाळण्यास असमर्थ व अयोग्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे. म्हणून या कार्यालयाशी संबंधित असलेल्या हजारो नागरिक व सहकारी संस्थांच्या आणि बँकांच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे.एखादया तालुक्यात किंवा जिल्हयात एकाच ठिकाणी किंवा एकाच विभागात ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या बदली अधिनियम २००५ नुसार तात्काळ श्री.मनोज चौधरी यांची बदली करण्यात यावी. एकाच ठिकाणी जास्त वेळ नोकरीला असल्याने सदर कर्मचारी हे पदाचा दुरूपयोग करत असल्याच्या तक्रारी अनेक नागरिक करित आहेत. त्यांचीही चौकशी व्हावी. तसेच शासनाच्या बदली अधिनियम २००५ ची पायमल्ली केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.श्री.मनोज चौधरी हे धुळे जिल्हयातील धुळे तालुक्यातील कुसुंबा गावाचे रहिवासी आहेत.
जिल्हयातील व्यक्तीला त्याच जिल्हयात निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य पाहता येत नाही. तरीही त्यांनी मागील १० वर्षात धुळे जिल्हयातील अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीत प्रमुख निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्यांची दुसऱ्या जिल्हयात तात्काळ बदली करावी आणि होणाऱ्या निवडणूकांत पक्षपात होवू नये, यासंबंधी लोकांच्या मागणीला न्याय द्यावा.मा. सहकार आयुक्त पुणे आणि विभागीय सहकार उपनिबंधक नाशिक यांच्या कडून धुळे जिल्हयातील काही सहकारी बँका व पतपेढ्यांविरूध्द गंभीर चौकशीचे आदेश दिलेले असतांना सुध्दा अनेक वर्षापासून चौकशी करून कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी चौकशीच्या कामकाजात दिरंगाई करून चौकशी लांबविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे अनेकदा निर्दशनास आले आहे. या अधिकाऱ्यामुळे जिल्हयातील सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. या सर्व प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी धुळे जिल्हयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला जिल्हा उपनिबंधक पदावर नियुक्ती न करता बाहेरील जिल्हयातील सक्षम अधिकारी या पदावर नियुक्त करावा.
तसेच वर्तमान प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांची धुळे जिल्हयात १० वर्षाहून अधिक सेवाकाळ पूर्ण झालेला असतांनाही त्यांची अन्यत्र बदली झालेली नाही. या मागचे कारण काय आहे? त्यांना कोणाचे संरक्षण मिळते आहे? यांच्या बदलीमुळे जिल्हा सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाच्या कामकाजात आपल्या हस्तक्षेपाने निश्चितच सुधारणा होईल अशी खात्री वाटते. तरी आमच्या अर्जावर सहानुभूतीपुर्वक विचार करून तात्काळ कार्यवाही व्हावी ही नम्र विनंती.
Loading ...
|
निवेदनात यापत्राची प्रत माहितीसाठी ईमेल व रजि.टपालाद्वारे -1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई २) मा. सहकार मंत्री श्री., महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई 3) मा. सचिव, सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई ४) मा. सहकार आयुक्त साो. सेंट्रल बिल्डींग, पुणे 5) मा. विभागीय आयुक्त सा. नाशिक 6) मा. विभागीय सहनिबंधक सा. नाशिक यांचेकडे ही सादर करण्यात आली आहे. या पत्रावर मोहन साहेबराव पाटील, ओंकार चैनसिंग जाधव, गोपाल के मारवाडी, डॉ सरोजताई डी.पाटील, हिरालाल रामराव कोळी भरत बाजीराव रोकडे,गणेश नारायण देवरे, रामराव रतन कोळी इ.च्या सह्या आहेत. त्यांच्या मागणीला धुळे जिल्हा जागृत जनमंच, भारतीय पत्रकार संघ (एआयजे), किसान विकास फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना शिरपुर तालुका, गौसेवा संघ,भूमाता ब्रिगेड, शिरपुर तालुका इ.सह विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. मागणी मान्य न झाल्यास किंवा विलंब केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
