मूल्यांकनास 1 कोटी 98 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य शासनाची मान्यता…
राधानगरी प्रतिनिधी – राधानगरी तालुक्यातील धामणी मध्यम प्रकल्पांतर्गत शेटेवाडी व तामकरवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना चालू दरसूचीनुसार सादर करण्यात आलेल्या एक कोटी 98 लक्ष रुपयांच्या मूल्यांकन प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प असलेल्या धामणी मध्यम प्रकल्पातील शेटेवाडी व तामकरवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना भूसंपादन रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे परंतु हा प्रकल्प पुनर्वसन व निधी अभावी गेले पंधरा ते अठरा वर्षे रखडल्यामुळे अद्यापही हे प्रकल्पग्रस्त येथेच रहिवास करत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना सन 2013 च्या भूसंपादन अधिनियमा प्रमाणे चालू दरसूचीनुसार सुमारे 1 कोटी 98 लक्ष रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास मान्यता घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वित्त व नियोजन विभागाचे तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाचे अभिप्रायांसह अंतिम मान्यता घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनरसन व पुनस्थापना सन नियंत्रण समितीच्या दिनांक 26 जुलै 2023 रोजी च्या बैठकीमध्ये सदरील प्रकरणे कशाप्रकारे सकारात्मक निर्णय घेता येईल याबाबत संबंधित विभागाने तपासणी करावी असे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार जलसंपदा विभागाने पुन्हा प्रस्ताव सादर केला या प्रस्तावास जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी मान्यता दिली आली असून याबाबतचे शासन पत्र 18 जून 2024 रोजी कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांना निर्गमित केले आहे. त्यामुळे धामणी प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या शेटेवाडी व तामकरवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना 1 कोटी 98 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले असून या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना आता त्यांच्या नवीन वसाहतीमध्ये स्थलांतरित करण्याबाबतचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
तसेच प्रकल्पातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी ऐवजी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याबाबतचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडून शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे या प्रस्तावास जलसंपदा विभाग व मदत व पुनर्वसन विभागाचे अभिप्रायांसह राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात येणार असून या प्रस्तावसही मान्यता घेण्यात येणार आहे त्यामुळे ज्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी ऐवजी विशेष आर्थिक पॅकेज घ्यावयाचे आहे त्यांना सदरील प्रस्तावाचा लाभ होणार असून यावर्षी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याबरोबरच प्रकल्पाची घळभरणी करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
