 |
 |
पहिला वीज दरवाढीचा झटका, आता सुरक्षा ठेवीचा शॉक महावितरणच चाल्लय तरी काय!
महावितरणच्या कारभारावरून असे वाटते की ग्राहकांना शॉक देऊन मारते की काय!पहिलेच ग्राहक उन्हाळ्याच्या गर्मीने त्रस्त तर दुसरीकडे महावितरण वीज दरवाढ करून मस्त आणि आता वीज बिलासोबत अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा शॉक देऊन ग्राहकांना सरकार करीत आहे भस्म.एकीकडे महागाईने उग्र रूप धारण केले आहे तर दुसरीकडे सरकार वेळोवेळी वीजेचे दर वाढवून शॉक देतांना दिसत आहे. सोबतच पाणी कर व इतर करांमध्ये भरमसाठ वाढ होत आहे. याची संपूर्ण झळ सर्वसामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सोसावी लागत आहे. देशातील अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात विक्रमी वीज निर्मिती होते.तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज महागडी का?असा प्रश्न सर्वसामान्यांनपुढे नेहमीच भेडसावत असतो तरीही सरकार नेहमीच कोणते ना कोणते कारण सामोरं करून वीज दरवाढीचे ओझे ग्राहकांच्या खांद्यावर नेहमीच लादत असते.त्यामुळे ग्राहकांना कळत न कळत अदृश्य शॉक लागत असतो आणि आता महावितरणने अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीच्या स्वरूपात महागाईच्या आगीत तेल ओतले आहे. अतिरिक्त सुरक्षा ठेव ग्राहकांनी का म्हणून भरायची? अशा प्रश्न आज संपूर्ण ग्राहकांच्या मनात भेडसावत आहे.
महावितरणाने वीज दरवाढ केली तो संपूर्ण बोजा सहन करून ग्राहक वीज बिल नियमित भरत असतात. परंतु आता महावितरणने बीलासोबत सुरक्षा ठेव पाठविली आहे ती का म्हणून ग्राहकांनी भरावी? वीज ग्राहकांजवळ पैशाचे झाड आहे काय? याकडे सरकार लक्ष का देत नाही? कोणतीही सरकार असो ती सर्वसामान्यांचा बळी का घेत असते?आज गरीब व सर्वसामान्य लोक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर, घरगुती गॅस सिलिंडर, पेट्रोल,शिक्षणाचा अवाढव्य खर्च, आरोग्यावरील औषधींचा खर्च यामुळे गरीब व सर्वसामान्य त्रस्त होवून महागाईच्या आगीत होरपळत आहे आणि आता महावितरणने अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा डबल शॉक देऊन ग्राहकांचा जीव घेते की काय असे वाटत आहे.याकडे सरकारने जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
| महावितरणाजवळ पैसा अपुरा पडत असेल तर सरकारच्या तिजोरीतून किंवा राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीतून वसुल करावा.परंतु ग्राहकांना त्रास देणे बंद करावे. महावितरण कंपनी राजकीय पुढाऱ्यांना ज्या काही सुविधा देत असेल त्या ताबडतोब बंद कराव्यात व त्यातून महावितरणने आपला खर्च करावा.परंतु गरीब व सर्वसामान्यांचे खीशे कापणे ताबडतोब बंद करावे.कारण ग्राहकांजवळ मेहनतीचा व घामाचा पैसा आहे त्यामुळे याची दखल सरकारने व महावितरणाने घेतली पाहिजे व महावितरणाने ग्राहकांना वेळोवेळी शॉक देणे बंद केले पाहिजे. महावितरण दरवर्षी ग्राहकांच्या मागील एका वर्षातील सरासरी वीज वापराच्या आधारे अतिरिक्त सुरक्षा ठेव निर्धारित केली जाते.परंतु यंदा महावितरण दोन महिन्यांचे बील इतकी सुरक्षा ठेव वाढविली आहे याला महावितरणाची खुली लुट व मनमानी म्हणावी लागेल.त्यामुळे महावितरणने ग्राहकांची लुटमार करून फसवणूक करू नये.नागपुर जिल्हात 11 लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत.वाणिज्य ग्राहकांची संख्या 1 लाख तर औद्योगिक ग्राहकांची संख्या 20 हजार आहे.
|
एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या ग्राहकांकडील सुरक्षा ठेवीची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे.ही कोट्यवधीची रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केली जाणार आहे ही महावितरणाची खुली लुटच म्हणावी लागेल.राजकीय पुढाऱ्यांना अनेक सवलतींसोबत वीज दरातही मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते आणि ग्राहकांचा विचार जेव्हा होतो तेव्हा त्यांच्यावर भरमसाठ वीज दरवाढ व सुरक्षा ठेव मोठ्या प्रमाणात आकारल्या जाते हा कसला न्याय म्हणावा?महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती करणारे देशातील मोठे राज्य म्हणून भारतात गणना होते. सोबतच महाराष्ट्र इतर राज्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठा करीत असते व ज्या राज्यांना वीज देतो तीथे वीजेचे दर कमी अतिरिक्त सुरक्षा ठेव नाहीच.परंतु महाराष्ट्र वीज उत्पादक राज्य असुन सुद्धा महाराष्ट्रात वीज दरवाढ व सोबतच अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा बोजा हा अत्यंत चिंतेचा,गंभीर आणि धक्का देणारा विषय आहे.
आता वीज दरवाढीचा फटका बीपीएल ग्राहकांना व शेतकऱ्यांना सुद्धा बसणार आहे.म्हणजे राज्य विद्युत नियामक आयोगाने बीपीएल धारकांना व शेतकऱ्यांना सुद्धा वीज दरवाढीपासुन सोडले नाही ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.ज्या राज्यात वीज उत्पादन होत नाही किंवा कमी प्रमाणात होते अशा राज्यात वीजेचे दर कमी व ज्या राज्यात भरपूर वीज निर्मिती होते त्या राज्यात वीज दरवाढ करून व सुरक्षा ठेव वाढवून सरकार, राज्य विद्युत नियामक आयोग व महावितरण कंपनी ग्राहकांची गळचेपी करून लुट करीत आहे की काय असे वाटत आहे.त्यामुळे महावितरणने ग्राहकांवर लादलेला अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा बोजा रद्द करावा.कारण महावितरण वीज दरवाढीसोबतच अतिरिक्त सुरक्षा ठेविचा बोजा संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर लादु शकते.त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन सुरक्षा ठेव ताबडतोब बंद करावी.
|
|
