राजकीय पुढाऱ्यांची दिवाळी जोमात; शेतकरी, गरीब आणि सर्वसामान्य मात्र दुष्काळ-महागाईच्या संकटात!

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची हानी; अन्नदात्याला आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा

दिवाळी म्हटले की आनंद, उत्साह आणि प्रकाशाचा सण डोळ्यांसमोर येतो. मात्र यंदा दुष्काळ, महागाई आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकरी, शेतमजूर, गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात अंधार पसरल्याचे चित्र दिसत आहे. एका बाजूला राजकीय पुढाऱ्यांची दिवाळी जोमात आहे, तर दुसरीकडे अन्नदाता शेतकरी आणि सामान्य जनता संकटात सापडली आहे.गेल्या काही वर्षांत राजकारणातील अनेक व्यक्तींची आर्थिक भरभराट झाल्याचे दिसते. मात्र देशातील शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार, गरीब आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची हानी

आज देशासमोर हवामान बदल, पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे गंभीर आव्हान उभे आहे. यामागे नैसर्गिक कारणांबरोबरच मानवी हस्तक्षेपाचाही मोठा वाटा आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, खाणकाम आणि मोठ्या प्रमाणावरील सिमेंटीकरण यामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडत आहे.

विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. सिमेंटचे रस्ते, उड्डाणपूल, इमारती आणि विविध प्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र या विकासासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचे नियोजन कितपत केले जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

वृक्षतोडीच्या तुलनेत वृक्षलागवड आणि त्यांचे संवर्धन होताना दिसत नाही. अनेकदा वृक्षारोपण केवळ प्रसिद्धी आणि छायाचित्रांपुरते मर्यादित राहते. लावलेल्या झाडांचे पुढे काय होते, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.

याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. भूजलपातळी घटत आहे. जलसाठे कमी होत आहेत. उष्णतेत वाढ होत आहे. पाणीटंचाईमुळे माणसांसह पशुपक्षी आणि इतर जीवसृष्टीसमोरही संकट निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आर्थिक संकट

आज देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे. कमी पाऊस, बदलते हवामान, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा मोबदला यामुळे त्याचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

शेतकरी दिवसरात्र मेहनत करतो. मात्र त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला त्याला मिळत नाही. शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत मध्यस्थ आणि व्यापाऱ्यांची साखळी तयार होते. त्यात शेतकऱ्याच्या वाट्याला अत्यल्प उत्पन्न येते. दुसरीकडे व्यापारी आणि दलालांची आर्थिक भरभराट होताना दिसते.

शेतकऱ्यांकडे जमीन आणि मालमत्ता असली, तरी हातात पुरेसा पैसा नसतो. तो आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित राहतो. कर्जाचा डोंगर, वाढता खर्च आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी नैराश्यात जातात. त्यातून आत्महत्येसारखी दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर येते.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने शेतीकडे केवळ उत्पादनाचे साधन म्हणून न पाहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पाहिले पाहिजे.

सरकारच्या मदतीचे स्वरूप बदलण्याची गरज

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. केवळ समित्या नेमणे आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा करणे पुरेसे नाही. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत मिळाली पाहिजे.

कर्जमाफी, सातबारा कोरा करणे, वीजबिल आणि पाणीपट्टीत सवलत देणे यांसारख्या उपायांचा गांभीर्याने विचार व्हावा. बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी होणारा तगादाही दुष्काळी परिस्थितीत थांबविण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना शासनाने उदार भूमिका घ्यावी. आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींनीही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारावी. त्यांनी आपल्या वेतनातून, पेन्शनमधून आणि इतर भत्त्यांतून काही हिस्सा शेतकरी मदत निधीसाठी देण्याचा आदर्श निर्माण करावा.

शेतकरी समृद्ध झाला, तरच देश खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.

दिवाळीचा प्रकाश सर्वसामान्यांच्या घरातही पोहोचावा

आज महागाई, बेरोजगारी आणि दुष्काळ यामुळे सामान्य माणसाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. शेतीमालाचे उत्पादन घटल्यास त्याचा परिणाम बाजारभावांवर होतो. त्याची झळ गरीब आणि सर्वसामान्यांना बसते.

सणासुदीच्या काळातही अनेक कुटुंबांना पाणी, अन्न आणि दैनंदिन गरजांची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे दिवाळीचा आनंद अनेकांच्या आयुष्यातून हरवत चालल्याचे चित्र आहे.

सरकारने विकासकामे करताना पर्यावरणाचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मोठे प्रकल्प उभारताना वृक्षसंवर्धन, जलसंधारण आणि पर्यावरणीय संतुलन यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. वृक्षलागवड केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरली पाहिजे.

देशाला अंधारातून प्रकाशाकडे न्यायचे असेल, तर निसर्गाचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या दोन्ही गोष्टींना समान महत्त्व द्यावे लागेल.

अजूनही वेळ गेलेली नाही!

केंद्र आणि राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. त्यांच्या कर्जाचा प्रश्न सोडवावा. शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करून त्यांचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी.

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी हानी थांबवली पाहिजे. शेतकरी, शेतमजूर, पशुपक्षी आणि संपूर्ण जीवसृष्टीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.

मानव हा बुद्धिजीवी प्राणी आहे. मात्र स्वतःच्या सुखसोयींसाठी निसर्गाचा विनाश करण्याचा अधिकार त्याला नाही. निसर्ग टिकला तरच मानवाचे अस्तित्व टिकेल, हे विसरून चालणार नाही.

या दिवाळीत राजकीय पुढाऱ्यांच्या घरातील दिव्यांबरोबरच शेतकरी, गरीब आणि सर्वसामान्यांच्या घरातही आनंदाचा प्रकाश पोहोचावा, हीच अपेक्षा!

ईश्वरचरणी एवढीच प्रार्थना की, अन्नदात्या शेतकऱ्यांवरील संकट दूर होवो. राजकीय पुढाऱ्यांना सद्बुद्धी मिळो. देशात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदो. निसर्ग पुन्हा प्रफुल्लित होवो आणि प्रत्येकाची दिवाळी आनंदात साजरी होवो!