जागतिक बँकेच्या पथकाकडून जिल्ह्याची पाहणी पूर्ण…
कोल्हापूर – कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जलसंपदा विभागाकडील सल्लागार संस्थेने नियोजित वेळापत्रकानुसार सर्वेक्षण पूर्ण करावे, अशा सूचना जागतिक बँकेचे पथक व जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी संस्थेला केल्या.
पंचगंगा-कृष्णा नदीच्या महापूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना व भूस्खलनाच्या सौम्मीकरणासाठी महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी २ हजार ३३८ कोटींचा निधी जागतिक बँक देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, महापुर, भूस्खलन आदी आपत्तीप्रवण कारणे पाहून पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या पथकाने गुरुवार २३ व शुक्रवार २४ जानेवारी या दोन्ही दिवशी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची पाहणी केली. याअनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या नियोजनाबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, भुजल सर्वेक्षण व अन्य संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत या पथकाची आढावा बैठक झाली.
आमची NGO.. आपला CSR FUND.. तर चला करूया सामाजिक कार्य...
यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासोबत या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी जागतिक बँकेच्या रुमिता चौधरी, योकिओ तानाका, तसेच मित्रा संस्थेचे संचालक (टेक्निकल ) विनय कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, उपअभियंता संदीप दावणे, प्रवीण पारकर, मित्राचे सदस्य आदित्य येजरे, नीरज मिश्रा, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे जयंत मिसाळ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ आदी उपस्थित होते.
मित्रा संस्थेचे संचालक (टेक्निकल ) विनय कुलकर्णी म्हणाले, पूर परिस्थिती उपाययोजनांबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यानुसार कामे करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने सर्व प्रथम पावसाळ्यापूर्वी सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे. जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती व अतिवृष्टीचे प्रमाण पाहून धरणातील विसर्गाबाबत जलसंपदा विभागाने नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, जागतिक बँकेच्या वतीने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या उप नद्यांचे व नाल्यांचे सर्व्हेक्षण करुन पूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच भूस्खलनाच्या सौम्मीकरणासाठी उपाययोजना केल्या जातील. याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अधिक सक्षम होण्यासाठी या विभागाअंतर्गत “पूर पूर्वानुमान” यंत्रणा बळकट करण्यात येणार आहे.
एमआरडीपी प्रकल्पा अंतर्गत पूरप्रवण क्षेत्रातील उपाययोजनांबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असून यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या सर्वेक्षणाचे काम फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु करुन पावसाळ्यापूर्वी मे महिन्याच्या अखेर पर्यंत अथवा तत्पूर्वी पूर्ण करावे. महाराष्ट्र रिझिलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) ठरवण्यात येईल. याची चोख अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. सर्व्हेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे सहकार्य घ्या. या प्रकल्पा अंतर्गत नदी खोलीकरण व रुंदीकरणही करण्यात येणार असून या प्रकल्पाशी निगडित नागरिक व नदी काठावरील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घ्या. एकाचवेळी ही दोन्ही कामे सुरु राहतील याची दक्षता घ्या, असे सांगून या कामाच्या सद्यस्थितीचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत संबंधित तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन यानुषंगाने सूचना देण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे व सल्लागार कंपनीचे टेक्निकल हेड फहीमुद्दीन यांनी जागतिक बँकेच्या पथकासमोर सादरीकरण केले. जागतिक बँकेच्या या पथकाने गुरुवारी राधानगरी धरण, पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्राची पाहणी केली. तर शुक्रवारी रंकाळा, कळंबा तलाव, शेंडा पार्क परिसराची पाहणी केली आहे.
Started a new company? Let us help you build a strong HR foundation—contact us for professional HR development, policies, processes, and people management solutions.
