२४ ऑक्टोबर : संयुक्त राष्ट्र दिन विशेष– लेखक : रमेश कृष्णराव लांजेवार
जगातील विविध भागांत सुरू असलेले युद्धसंघर्ष, वाढता आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाची भीती व्यक्त केली जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, तसेच अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधील तणाव आणि चीन-तैवान वाद यांमुळे जागतिक शांततेसमोरील आव्हाने अधिक गंभीर झाली आहेत. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाला आंतरराष्ट्रीय संघर्ष रोखण्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली. भविष्यात जगाला दुसऱ्या महायुद्धासारख्या विनाशकारी परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. आज या संघटनेचे १९३ सदस्य देश आहेत. आमसभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या तिच्या प्रमुख संस्था आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक शांतता, मानवाधिकार, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक विकास आणि मानवतावादी मदत या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. संघर्षग्रस्त भागांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, अनेक युद्धे दीर्घकाळ सुरू राहतात आणि निष्पाप नागरिकांना जीवितहानी, विस्थापन, उपासमार व आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाची कार्यक्षमता आणि निर्णयप्रक्रियेचा वेग यांबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघर्षांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेताना राजकीय मतभेद अडथळा ठरू शकतात. जागतिक शांततेसाठी स्थापन झालेल्या संस्थेला प्रभावीपणे काम करता यावे, यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत आणि निर्णयप्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
आज युद्धाचे स्वरूपही बदलले आहे. पारंपरिक शस्त्रास्त्रांसोबतच ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, सायबर हल्ले आणि अण्वस्त्रांचा धोका वाढला आहे. आधुनिक युद्धाचा परिणाम केवळ युद्ध करणाऱ्या देशांपुरता मर्यादित राहत नाही. इंधनाचे दर, अन्नधान्याचा पुरवठा, जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे युद्ध रोखणे ही केवळ संबंधित देशांची नव्हे, तर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची जबाबदारी आहे.
भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय शांतता, संवाद आणि सहकार्याला महत्त्व दिले आहे. जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिक प्रभावी होत असताना, संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि शांततापूर्ण मार्गांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशातील सामान्य नागरिकांना युद्धाची किंमत मोजावी लागू नये, हीच खरी जागतिक मानवतावादाची कसोटी आहे.
२४ ऑक्टोबर हा संयुक्त राष्ट्र दिन केवळ एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा स्थापना दिवस नाही, तर शांतता, सहअस्तित्व आणि मानवकल्याणाच्या उद्दिष्टांची आठवण करून देणारा दिवस आहे. आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने अधिक तत्पर, निष्पक्ष आणि प्रभावी भूमिका बजावण्याची गरज आहे. युद्ध रोखण्यासाठी ठोस राजनैतिक प्रयत्न, संघर्षविरामासाठी पुढाकार आणि मानवतावादी मदतीची प्रभावी अंमलबजावणी यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर जाण्यापासून रोखायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या स्थापनेमागील उद्दिष्टांना कृतीत उतरवणे आवश्यक आहे. कारण युद्धात विजय कोणाचाही असला, तरी मानवतेचा पराभव होतो.
लेखक : रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार), नागपूर
मो. ९९२१६९०७७९
