रत्नागिरी नगर परिषदेची अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी
मुख्याधिकाऱ्यांमुळे झाल्याचा आरोप
प्रकाश वराडकर- रत्नागिरी
रत्नागिरी नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती अत्यंत हालाखीची झाली असून तिजोरीत खडखडाट आहे. नगर परिषदेच्या पूर्ण झालेल्या आणि सुरू असलेल्या कामांचे सुमारे ३५ कोटींचे देणे गेल्या वर्षभरापासून थकीत आहे तर नव्याने मंजूर झालेल्या विकासकामांसाठी नगर परिषदेला अंदाजपत्रकाच्या १५ टक्के स्वफंडातून द्यावे लागणार असून ही रक्कम ५० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे रत्नागिरी नगर परिषद या ८५ कोटींच्या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडणार कशी, असा सवाल केला जात आहे. या स्थितीला रत्नागिरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दोन कोटी थकीत
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या वर्षभरापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे दोन कोटी देणे अद्यापही थकीत आहे. निवृत्त कर्मचारी आपले पैसे लवकरात लवकर मिळावेत यासाठी नगर परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र त्यासाठी बैठका होऊन, शासनाकडे नगर परिषदेचा प्रस्ताव जाऊनही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे अद्यापही मिळालेले नाहीत. आणि ते पैसे लवकर मिळतील याची कोणतीही खात्री नसल्याने त्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्याची झळ बसताना दिसून येत आहे. हे पैसे कधी मिळणार असा सवाल केला जात आहे.
सुरू आणि झालेल्या कामांचे ३५ कोटींचे देणे
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सुधारित नळपाणी योजनेच्या कामाचे आणि अन्य विकास कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे सुमारे ३५ कोटी रुपये थकीत आहेत. नगर परिषद इमारतीचे बांधकाम सुरू असून त्यासाठीही ९ कोटींची आवश्यकता आहे. पूर्ण झालेल्या कामांचे आणि सुरू असलेल्या कामांचे मिळून हे ३५ कोटी रुपये देण्यासाठी नगर परिषदेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. शासनाकडून या स्वनिधीतून द्यावयाच्या देण्यासाठी पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे नगर परिषदेची मोठी गोची झाली आहे.
नव्या मंजुर कामांसाठी ५० कोटी हवे
रत्नागिरी शहरातील मुख्य रस्त्याचे शंभर कोटींचे काम होणार असून त्यासाठी नगर परिषदेला १५ कोटी हिस्सा द्यावा लागणार आहे. भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव पुढे आला असून त्याचा खर्च १२८ कोटींचा आहे. त्यासाठी १५ टक्के म्हणजे १८ कोटी १२ लाख हिस्सा हा नगर परिषदेला द्यावा लागणार आहे. नळपाणी योजनेच्या कामाचे सुमारे १० कोटी देणे आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे २ कोटींचे देणे आहे. त्याशिवाय अजूनही काही देणी आहेत. ही देणी मिळून ५० कोटींचा निधी आवश्यक आहे.
नगर परिषदेचे उत्पन्न अल्पच
नगर परिषदेची २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कर मागणी ही १४ कोटींची आहे. त्यातही कराची थकबाकी आहेच. तसेच करवसुली ७५ ते ८० टक्के पर्यंतच होत असल्याने ही वसूली १० ते ११ कोटींच्या घरात असते. शहरात दिलेल्या नळ पाणी जोडण्या ११ हजार असून त्याद्वारे पाणी पट्टीची वार्षिक मागणी ही दीड कोटीची आहे. तर नगर परिषदेची स्वतःची मालमत्ता, व्यापारी गाळे, नाट्यगृह यासारख्या मालमत्ता यापासून सुमारे सव्वा कोटीपर्यंत वार्षिक उत्पन्न नगर परिषदेला मिळते.सध्याची देणी म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड?
काही योजनांसाठी शासनाचे अनुदान नगर परिषदेला मिळते परंतु त्याचा वापर त्याच कारणासाठी करावा लागतो. मुद्रांक आणि करमणूक अनुदानही दोन कोटींच्या आसपास मिळते. त्याचा वापर गरजेनुसार कामांसाठी करता येतो. तरीही सध्याचे ३५ कोटींचे देणे आणि नवीन योजनांसाठी द्यायला लागणारा ५० कोटीचा हिस्सा हा खर्च पाहता नाकापेक्षा मोती जड अशी नगर परिषदेची स्थिती झाली आहे.
ते १७ कोटी पगार, पेन्शनसाठीच….
नगर परिषदेला शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे आणखी एक उत्पन्नाचे साधन असून जकात कर बंद केल्यानंतर शासनाकडून जकातीला पर्यायी म्हणून वर्षाला १७ कोटी ४० लाख रुपये मिळतात. म्हणजेच दर महिन्याला ते १ कोटी ४५ लाख मिळतात. त्यातून दर महिन्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्ती वेतन दिले जाते. त्यामुळे अन्य खर्च यातून करता येत नाही.
उद्योगमंत्री सामंत कोंडी फोडतील?
रत्नागिरी नगर परिषदेची झालेली आर्थिक कोंडी पाहता सर्वच कामांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे. खरेतर प्रशासन प्रमुख म्हणून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी या स्थितीला जबाबदार आहेत, असा राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा आणि नागरिकांचा आरोप आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत हेच यातून काही मार्ग काढून रत्नागिरी नगर परिषदेला या आर्थिक कोंडीतून वाचवू शकतील अशी चर्चा असून मंत्री सामंत ही कोंडी फोडणार का याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जनहिताचे निर्णय तातडीने घेतले गेेल पाहिजेत, सरकारने लक्ष देणे बंधनकारक- POSITIVVE WATCH