 |
 |
 |
*मराठी सह देशातील सर्व प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटांना केंद्र सरकारने आर्थिक अनुदान द्यावे
प्रत्येक राज्यात उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर फिल्मसिटी निर्माण करावी, खासदार धनंजय महाडिक यांची राज्यसभेत मागणी.*
हिंदी चित्रपट सृष्टीशी टक्कर देत अस्तित्व टिकवून ठेवलेल्या मराठी चित्रपट सृष्टीसमोर आज अनेक अडचणी उभ्या आहेत. भारतीय चित्रपटसृष्टीला स्वर्गीय दादासाहेब फाळके यांच्यापासूनची थोर परंपरा आहे. महाराष्ट्राने तर देशाच्या चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यात उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर फिल्मसिटी निर्माण करावी. तसेच सर्व प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज राज्यसभेत केली. सिनेमॅटोग्राफी कायदा १९५२ च्या दुरूस्ती विधेयकावर, खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण मांडणी करत, या विधेयकाचे समर्थन केले.
भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्यापासून आजवरच्या सर्व चित्रतपस्वींच्या कामगिरींचा त्यांनी आढावा घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सिनेमॅटोग्राफी कायदा-१९५२ च्या दुरूस्ती विषयक विधेयक मांडले आहे. या विषयावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत खासदार धनंजय महाडिक यांनी, या दुरूस्ती विधेयकाला आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. या दुरूस्ती विधेयकाचे समर्थन करताना, महाडिक यांनी चित्रपट सृष्टीच्या आजवरच्या वाटचालीचा आढावा घेत, चित्रपटसृष्टीला भेडसावणार्‍या अनेक अडचणींकडे लक्ष वेधले. भारतीय चित्रपट सृष्टीचे अर्थकारण खूप मोठे आहे. अशा वेळी चित्रपटाशी निगडित कायद्यातील सुधारणा, पायरसी गुन्हयातील दंडात्मक तरतुदी आणि वयोमानानुसार नवी प्रेक्षक श्रेणी अशा तीन टप्प्यांचा समावेश असणारे हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. त्या विषयावर बोलताना खासदार महाडिक यांनी, तिनही टप्प्यांचे सविस्तर विवेचन केले.
- नव्या प्रस्तावित विधेयकामध्ये सात वर्षा पुढील मुलांसाठी, तेरा वर्षांपुढील मुलांसाठी आणि सोळा वर्षा पुढील मुलांसाठी पाहण्यास योग्य चित्रपटांचे प्रमाणपत्र केंद्रीय सेन्सॉर बोर्ड मार्फत दिले जाईल. तर चित्रपटांच्या बेकायदेशीर पायरसीला चाप लावण्यासाठी कठोर कायदा प्रस्तावित केला आहे.
- त्यानुसार तीन वर्षापर्यंतची कैद आणि दहा लाख रुपये पर्यंत दंड होऊ शकतो. या दोन्ही तरतुदींचे खासदार महाडिक यांनी स्वागत आणि समर्थन केले. स्वर्गीय दादासाहेब फाळके यांना चित्रपट सृष्टीचे पितामह मानले जाते. तर व्ही. शांताराम, मास्टर विनायक, भालजी पेंढाकर या दिग्गजांचाही उल्लेख खासदार महाडिक यांनी सभागृहात केला.
- मराठी चित्रपट सृष्टीतील अनेक ज्येष्ठ कलाकार आणि तंत्रज्ञांनी भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या विकासात अतुलनीय योगदान दिले आहे मात्र मराठीसह देशातील सर्वच प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटांना केंद्र सरकारने आर्थिक अनुदान दिल्यास चित्रपटसृष्टीला मोठा दिलासा मिळेल आणि अधिक दर्जेदार चित्रपट निर्मिती होईल असे खासदार महाडिक यांनी नमूद केले. उत्तरप्रदेशमध्ये १ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक असणारी फिल्मसिटी निर्माण करण्यात आली आहे. त्याच पध्दतीने महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यात फिल्मसिटीची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी सभागृहात केली.
 |
 |
 |
मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे मराठीसह प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटांसाठी चित्रपटगृह राखीव ठेवावीत किंवा काही विशिष्ट कोटा निर्माण करावा, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. राज्यातील आणि देशातील अनेक पडदा चित्रपटगृह आता बंद अवस्थेत आहेत. अत्यंत मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या, पण बंद पडलेल्या एक पडदा चित्रपटगृहांचे पुनरुज्जीवन व्हावे, त्या ठिकाणी मल्टिप्लेक्स सह मॉल निर्माण व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने एक पडदा चित्रपट गृह मालकांना मदत करावी, अशी अपेक्षाही खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवली. त्यातून मराठी चित्रपटांसाठी मल्टिप्लेक्स किंवा डिजीटल चित्रपटगृह उपलब्ध होतील, असा विश्वासही खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.
चित्रपट सृष्टीला पायरसीचा विळखा पडलेला आहे. त्यावरही खासदार महाडिक यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. इंटरनेट सेवा सध्या खासगी क्षेत्राकडे आहे. त्यामुळे पायरसीचा आजार बळावला आहे. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने स्वतःची इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सेवा विकसित करावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. अवघ्या काही मिनिटाच्या अभ्यासपूर्ण भाषणात खासदार महाडिक यांनी भारतीय चित्रपट सृष्टीचा इतिहास आणि प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी याबाबत आपली भूमिका मांडली. दरम्यान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेतली. नामदार ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना मराठी चित्रपट सृष्टीचे योगदान अतुलनीय असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे मराठी सह, सर्वच प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटांच्या मदतीसाठी, नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजेच एन एफ डी सी मार्फत पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले.
 |