जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्वसन प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक
कोल्हापूर – लोकांनी आपली घरे, जमीनी प्रकल्पासाठी दिलेल्या आहेत. त्यांच्या जमीनींवर प्रकल्प उभारुन अनेकांचे जीवन सुखकर झाले आहे. त्यामुळे पुनर्वसितांना सर्व प्रकारच्या अद्यायावत सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रस्ताव तयार करावेत व त्यांच्या मान्यतेसाठी सात्यताने पाठपुरावा करावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्वसन प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, कार्यकारी अभियंता रोहीत कोरे, पुनर्वसन अधिकारी श्री. निकम यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सर्फनाला, आंबेहोळ, केळोशी, धामणी व नागणवाडी या गावांतील नागरिकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी पालकमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले की, सर्व पुनर्वसन गावांतील नागरिकांच्या 18 नागरी सुविधा त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. पारपोली व देवर्डे या नवीन वसाहत गावांना महसूल गावाचा दर्जा देण्याबाबत महसूल विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, सायफन पध्दतीने पाणी मिळण्यासाठी वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, रामलिंग मंदिराला पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या माध्यमातून निधी देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करा, त्याचबरोबर पद्मनाभन मंदिराला निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे सांगून ते म्हणाले, आंबेहोळ मधील जुन्या विद्युत वाहिन्या शिष्ट करण्याबात महावितरण विभागानी कार्यवाही करा, आंबेहोळ मध्ये ज्या लाभार्थ्यांनी आर्थिक पॅकेजची रक्कम घेतली नाही त्यांच्या विषयी काय भूमिका घ्यावी याविषयी चर्चा झाली.
केळोशी मधील नागरिकांच्या संकलन यादीतील दुरुत्या करण्यात याव्यात, तुळशीतील देवस्थान जमिनींबाबत लवकरात लवकर मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. धामणी येथील नागरी सुविधा व नागणवाडी येथील आर्थिक पॅकेजसाठी उर्वरित शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव पाठवावा. जे शेतकरी जमीनींपासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव दाखल केला जाईल, असे पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
