प्रशासनाचा आरसा | भाग १- अधिकारी बैठकीत, नागरिक प्रतीक्षेत!

शासकीय कार्यालयांत नागरिकांचे काम होते की केवळ फेऱ्या वाढतात?

विशेष लेखमाला : प्रशासकीय अडथळे आणि नागरिकांचे हक्क

WATCH TEAM-काेल्हापूर.  शासकीय कार्यालये ही नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहेत. मात्र, एखाद्या कामासाठी दूरवरून आलेल्या नागरिकाला कार्यालयात पोहोचल्यानंतर भेटीसाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली, तर त्याचा वेळ, प्रवासखर्च आणि कामाचे नुकसान होते.

अनेक कार्यालयांत प्रवेशनोंद केल्यानंतर नागरिकाला संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी चिठ्ठी किंवा निरोप द्यावा लागतो. त्यानंतर काही वेळाने अधिकारी ऑनलाइन बैठक, सुनावणी किंवा अन्य कामात व्यस्त असल्याचे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि प्रशासकीय कामे आवश्यकच आहेत; प्रश्न आहे तो नागरिकाला वेळेत माहिती मिळते का आणि भेट शक्य नसल्यास पर्यायी व्यवस्था केली जाते का?

नागरिकाची चिठ्ठी संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचते का? अधिकारी उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्याची भेट, निश्चित वेळ किंवा पुढील कार्यवाहीची माहिती दिली जाते का? कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच नागरिकाचा प्रश्न थांबतो आहे का, याचीही वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक आहे.

याउलट, काही अधिकारी नागरिकांचे स्वागत करतात, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात आणि शक्य तितक्या लवकर मार्गदर्शन करतात. अशा सकारात्मक कार्यपद्धतीचेही कौतुक व्हायला हवे.

भारतीय संविधानातील कलम १४ समानतेचे तत्त्व अधोरेखित करते. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत अधिसूचित सेवांसाठी निर्धारित कालमर्यादा आणि अपीलची व्यवस्था आहे. मात्र, प्रत्येक अधिकाऱ्याला कोणत्याही वेळी भेटण्याचा अमर्याद हक्क असल्याचा त्याचा अर्थ नाही. नागरिकांना स्पष्ट प्रक्रिया, योग्य माहिती आणि उपलब्ध पर्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे.

जिल्हा व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवालांवर अवलंबून न राहता, कार्यालयांतील नागरिकांचा प्रत्यक्ष अनुभव, प्रतीक्षेचा कालावधी, प्रवेशनोंदींची प्रक्रिया आणि पर्यायी व्यवस्थेची उपलब्धता यांचा आढावा घ्यावा. संबंधित कार्यालयांची बाजू ऐकून वस्तुस्थितीची पडताळणी करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

या लेखमालेचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करणे नसून, नागरिकांना सन्मानपूर्वक सेवा मिळते का, हा प्रश्न प्रशासनासमोर ठेवणे आहे.

प्रश्न एवढाच—सरकारी कार्यालयात नागरिकाची नोंद होते; पण त्याच्या प्रश्नाची दखल वेळेत घेतली जाते का?