दिल्लीतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेली कारवाई लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावणे, इंटरनेट सेवा बंद करणे, ३८ हजार सुरक्षा जवान तैनात करणे, ५७ मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि दिल्लीकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करणे, अशा उपाययोजना करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, प्रवासी, व्यापारी आणि आंदोलकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बॅरिकेड्स हटविणे आणि इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबत निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान वाहतूक सेवांवरील निर्बंधांसंदर्भातील आदेशांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे स्वागतच केले पाहिजे; मात्र एवढ्या मोठ्या बंदोबस्ताचे आदेश कोणी दिले आणि त्यामागील कारणे काय, याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
लोकशाहीत शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. आंदोलकांच्या मागण्या ऐकून त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी बळाचा वापर करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा आहे. सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, एक व्यक्ती म्हणजे देश नव्हे आणि कोणत्याही पदावरील व्यक्तीपेक्षा देशातील १४५ कोटी जनतेचे हित महत्त्वाचे आहे.
आज देशातील अनेक भागांत पाणीटंचाई, कोरडा दुष्काळ, बेरोजगारी, महागाई, पेपरफुटी, महागडे शिक्षण आणि शेतकरी-शेतमजुरांच्या आत्महत्यांसारखे गंभीर प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा यंत्रणा तैनात करून सार्वजनिक वाहतूक विस्कळीत केली जात असेल, तर सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. यामुळे सरकारी खर्चाबरोबरच नागरिकांचे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रासही वाढतो.
ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधकांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विशेषतः विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता आणि निष्पक्षता महत्त्वाची आहे. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरविणे योग्य नाही; मात्र प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकणेही तितकेच आवश्यक आहे.
विरोधी पक्षांचे खासदार ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत असताना सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी कठोर बंदोबस्ताचा मार्ग स्वीकारला असेल, तर त्यातून सरकारच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण होतात. लाठीचार्ज, धरपकड आणि स्वतंत्र पत्रकारांवरील कारवाईचे आरोपही चिंताजनक आहेत. सरकारने या सर्व बाबींवर पारदर्शक स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक मंत्र्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदांचे राजीनामे दिल्याची उदाहरणे आहेत. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांनी चुका मान्य करणे, जनतेला उत्तर देणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित असते. बहुमत मिळाले म्हणजे मनमानी करण्याचा परवाना मिळाला, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
२०१४ पासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन जनतेने करावे; मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या चुका झाकणे, विरोधकांवर दबाव आणणे आणि तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर केल्याचे आरोप होणे, या बाबी लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहेत. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणासारखे राजकारण सुरू असल्याची टीकाही विरोधकांकडून केली जाते. अशा आरोपांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायव्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. यावरून देशातील राजकीय आणि घटनात्मक संस्थांबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येते. सरकार असो, निवडणूक आयुक्त असोत किंवा अन्य मंत्री आणि अधिकारी असोत, प्रत्येकाने जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिलीच पाहिजेत.
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे नव्हे, तर जनतेचे म्हणणे ऐकणे, संविधानाचा आदर करणे आणि सत्तेचा वापर जबाबदारीने करणे होय. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी. सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून निवडणूक प्रक्रियेवरील शंका दूर कराव्यात. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही व्यक्तीच्या समर्थनासाठी सरकारी यंत्रणेचा अवाजवी वापर होऊ नये, हीच अपेक्षा.
जय हिंद!
लेखक : रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार), नागपूर.
