स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी आधार योजना…
नागपूर – ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्याच निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासंदर्भातील शासन आदेश आज जारी करण्यात आला. याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची ही मागणी होती, तिला मूर्त स्वरुप मिळाल्याचा आनंद आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
