अरविंद जाधव
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पोलिसांनी वेळीच आंदोलन थांबवले…
सातारा – सातारा जिल्ह्यातील धरणग्रस्त ग्रामीण साखरी चिटेघर गावातील शेतकरी गेल्या 22 वर्षांपासून नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी प्रशासनाशी संघर्ष करत आहेत. अशातच 8 दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन मागण्या पूर्ण न झाल्यास धरणे फोडण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात बैठकही झाली, मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्याने धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज सकाळी शेतकरी नेते विक्रम बाबा पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांसह धरणस्थळी जमा झाले. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या चर्चेत शेतकरी आणि पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन यांच्यात मोठा वाद झाला. यावेळी शेतकऱ्यांनी धरणाकडे धाव घेतली, मात्र पोलिसांनी आंदोलक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना अटक करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि आंदोलकांचे प्रयत्न हाणून पाडले.
साताऱ्यातील साखरी आणि चिटेघर या दोन गावांची एकूण ६८.५ हेक्टर जमीन या धरणाच्या बांधकामासाठी संपादित करण्यात आली आहे. पुनर्वसन कायद्यात तत्काळ भरपाई देण्याची तरतूद आहे पण ही भरपाई सरकारी कायद्यात अडकली आहे. या धरण प्रकल्पासाठी 239 शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी 200 शेतकर्‍यांना मोबदला मिळाला असला तरी 39 शेतकरी अद्यापही नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. यासाठी शासनाच्या १३ अ अधिनियमाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक असून त्यासाठी ठराविक कालमर्यादा आहे, मात्र महसूल मंत्रालयाने दिरंगाई केल्याने वेळ निघून गेली आहे. 2010 मध्ये धरण पूर्ण झाल्याने परिसरातील सुमारे 665 हेक्टर हिरवळीचे उद्दिष्ट यशस्वीरित्या पूर्ण झाले, आजूबाजूची शेती फुलू लागली, इतर शेतकरी समृद्ध झाले, परंतु ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेली त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी 22 वर्षे वाट पाहावी लागली. त्यांच्या जमिनी पण आता त्यांचा संयम सुटला आहे आणि धरण फोडून त्यांच्या जमिनी परत घेण्याची त्यांची मानसिकता आहे. विशेष म्हणजे सातारा जिल्हा धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, 17 छोटी-मोठी धरणे आहेत मात्र दुर्दैवाने धरणग्रस्तांना साताऱ्यातून हे आंदोलन करावे लागत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
शेतकरी नेते विक्रम बाबा पाटणकर म्हणाले की, आज प्रशासनाने राजकीय दबावापोटी आमचे आंदोलन थांबवले. पण आम्ही आता मागे हटणार नाही. प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली आहे, अशी खोटी आश्वासने आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐकत आहोत. प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्ही आमच्या ध्येयाशी ठाम आहोत असा इशाराही त्यांनी दिला.
