शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर मद्रास हायकोर्टाचे आदेश: मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात तामिळनाडू सरकारला बीटी सहाय्यकांच्या पदोन्नतीसाठी समुपदेशन आयोजित करण्यासाठी लवकरात लवकर नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) पात्र होण्यासाठी किमान पात्रता निकष असलेल्या पात्र शिक्षकांपैकी हायस्कूलचे सहाय्यक आणि मुख्याध्यापक.
न्यायमूर्ती डी कृष्ण कुमार यांनी अलीकडेच आर शक्तीवेल यांची रिट याचिका मान्य करताना आणि व्ही वनजा आणि अन्य ४० जणांची रिट याचिका फेटाळताना हे निर्देश दिले. शक्तीवेल, या वर्षी 30 जून रोजी, शालेय शिक्षण आयुक्त आणि शालेय शिक्षण संचालकांचा एक आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये बेकायदेशीरपणे अपात्र व्यक्तींना पदोन्नतीसाठी सूट देण्यात आली होती आणि त्यांना केवळ TET पात्र उमेदवारांना पदोन्नती आणि नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले होते. देण्याची मागणी केली.
त्याच वेळी, वनजा आणि इतर ४० जणांच्या आणखी एका याचिकेने या वर्षी ११ जुलै रोजी दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती कारण त्याने १४ आणि १५ जुलै रोजी माध्यमिक श्रेणी शिक्षक पदावरून बीटी सहाय्यक पदावर पदोन्नतीचे समुपदेशन पुढे ढकलले होते. पुढे ढकलले. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत समुपदेशन करण्याची मागणी केली होती. जो उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.
पात्रतेसाठी नऊ वर्षे देण्यात आली
न्यायमूर्ती म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायदा (RTE ACT) च्या कलम 23(1) अंतर्गत केंद्र सरकारने अधिकृत केलेले शैक्षणिक प्राधिकरण इयत्ता 1 ते 8 वी च्या शिक्षकांच्या भरतीसाठी किमान पात्रता निर्धारित करते. यावरून कायद्याच्या कलम 23 मध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, ज्या शिक्षकाने कायद्याच्या प्रारंभाच्या वेळी किमान पात्रता म्हणजेच TET उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांनी पाच वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. RTE कायदा 2009 अंतर्गत आधीच नियुक्त केलेल्या उमेदवारांना TET उत्तीर्ण होण्यासाठी सुरुवातीला पाच वर्षांचा आणि 1 एप्रिल 2015 पासून चार वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तडजोडीला जागा नाही.
