‘मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान’ अंतर्गत हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय
कोल्हापूर – जिल्ह्यातील व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी वजन व मापन विभागाचे अधिकारी आता थेट तालुका स्तरावर जाऊन आपली सेवा देणार आहेत. ‘मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान’ अंतर्गत हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील व्यापाऱ्यांना आणि छोट्या दुकानदारांना वजन व मापन पडताळणी किंवा इतर तांत्रिक कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जात असल्याचे लक्षात घेऊन, प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीला खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोक माने, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, उपनियंत्रक वैधमापन आणि सर्व निरीक्षक वैधमापन, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात राधानगरी तालुक्यातून केली जाणार असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये या विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन कामांचा निपटारा करतील. राधानगरी परिसरातील व्यापाऱ्यांची ही मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. आता या निर्णयामुळे अधिकारीच तालुक्यात उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक स्तरावरच अडचणी सुटण्यास मदत होईल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष एकत्र बसून चर्चा करतील. यामुळे विभागाच्या कामकाजात अधिक स्पष्टता येईल आणि व्यापाऱ्यांच्या मनात प्रशासनाबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल.
कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण राज्यासाठी एक पथदर्शक प्रकल्प ठरणार आहे. या ‘कोल्हापूर मॉडेल’ची चर्चा आता राज्यस्तरावर देखील सुरू झाली असून, हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात अशाच पद्धतीने तालुका स्तरावर वजन व मापन सेवा देण्याचे नियोजन राज्य शासनाकडून केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय गतिमानता वाढवून सामान्यांची कामे वेळेत पूर्ण करणे हेच या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगून, या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या व्यापारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. तसेच या विभागाला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या शेंडा पार्क येथील नवीन इमारतीमध्ये प्रशस्त जागा देण्याचेही यावेळी ठरले.
