|
|
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यामध्ये (मोका) सुधारणा करणारे विधेयक मांडले होते. त्यावर चर्चा चालू होती. या चर्चेची संधी साधून सुधीर मुनगंटीवार यांनी उडता पंजाबमध्ये जे चित्र दिसले. तशाच प्रकारचे चित्र महाराष्ट्रात देखील आहे. पण आपण पाहत नाही, असा त्यांचा आक्षेप वजा आरोप होता.
उत्तर भारतातील प्रगत आणि लढवयांचा प्रदेश म्हणून पंजाबची ख्याती आहे. बहुसंख्य शीख समाज असलेल्या पंजाबच्या प्रगतीचे अनेक परिणाम आपल्याला दिसले आहेत. देशाच्या गहू उत्पादनामध्ये पंजाबचा मोठा वाटा आहे. विशेषता ओलिताखाली आलेल्या जमिनीमुळे पंजाबने भात आणि गव्हाच्या उत्पादनामध्ये विक्रम केले आहेत. त्याच्या जोरावर पुढील पिढीने उद्योग क्षेत्रात तसेच व्यापारात मोठी झेप घेतली. ती अपुरी पडते म्हणून असं वाटल्याने पंजाबचा माणूस देशाभरात तर गेलाच पण त्याच्यापेक्षा अधिक प्रमाणात कॅनडामध्ये स्थलांतर झालेला आहे.
एखाद्या पंजाबी तरुणाला काहीच करता आले नाही तर कॅनडाला निघून जातो असे म्हटले जाते. अलीकडच्या काळामध्ये या प्रगतीचा दुष्परिणाम म्हणता येईल तो व्यसनाधीनता अधिक वाढणे हे ठळकपणे समोर येते आहे. त्यातून पंजाब बद्दल खूप वाईट बोलण्यात येऊ लागलं. पंजाबची सीमा पाकिस्तानला लागून असल्यामुळे सीमेपलीकडून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थाचा व्यापार होतो. असे देखील वारंवार आढळून आलेले आहे. पंजाबी माणूस खाण्यापिण्यामध्ये खूपच रस घेतो त्याच्या त्या सांस्कृतिक भागाचा परिणाम कदाचित आर्थिक प्रगती साधल्यानंतर अशा प्रकारचे वळण घेतले असणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अमली पदार्थ घेऊन उड्डाण करून पाहणाऱ्या तरुणाईवर आधारित “उडता पंजाब” नावाचा चित्रपट २०२२ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्याची चर्चा संपूर्ण देशभर मोठ्या प्रमाणात झाली होती. या चित्रपटाची आठवण महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी काढली होती. विषय होता महाराष्ट्र संयुक्त गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यामध्ये (मोका) सुधारणा करणारे विधेयक मांडले होते. त्यावर चर्चा चालू होती. या चर्चेची संधी साधून सुधीर मुनगंटीवार यांनी उडता पंजाबमध्ये जे चित्र दिसले. तशाच प्रकारचे चित्र महाराष्ट्रात देखील आहे. पण आपण पाहत नाही, असा त्यांचा आक्षेप वजा आरोप होता. त्यांनी बरीच आकडेवारी आणि गुन्ह्यांची माहिती सादर करून महाराष्ट्र सरकारचे वाभाडेच काढले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ११ हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ पकडण्यात आले आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली होती. त्याचा आधार घेत ते म्हणाले, इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ पकडले गेलेले आहेत. त्याहून अधिक सुटून गेले असेल.या सर्व व्यापारात गुंतलेल्या सुमारे दहा हजार लोकांना पाच वर्षात अटक करण्यात आलेली आहे. हा एक मोठा आर्थिक बाजार मांडला गेलेला आहे. यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा केला जातो यात कारवाई करणारी पोलीस यंत्रणा देखील सहभागी असते आणि काही राजकीय नेते देखील सहभागी आहेत. त्यातून मिळालेल्या पैशातून विरोधकांचा निवडणुकीत पराभव करण्यापर्यंत त्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर केला जातो असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. अमली पदार्थ व्यापाराविरुद्ध कोणी बोलले तर त्याचा पुढील निवडणुकीत पराभव करण्यासाठी या व्यापाऱ्यातील लोक पैशाचा वापर करतात.इतक्या खालच्या स्तरापर्यंत अमली पदार्थाच्या व्यापाराचे दुष्परिणाम पसरलेले आहेत. असा आरोप देखील सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
जसा उडता पंजाब चित्रपट काढण्यात आलेला आहे त्याच प्रकारे उडता महाराष्ट्र म्हणून उद्या कोणी चित्रपट काढला तर आश्चर्य वाटायला नको असे देखील मुनगंटीवार यांनी सांगत एखाद्या चित्रपटाला शोभेल असे कथानक स्वरूपाचे वर्णन त्यांनी अमली पदार्थाचा व्यापाराविरोधात होत असलेल्या मोहिमेचा व्यवहार त्यातून मिळवला जात असलेला पैसा, गुन्हे दाखल होऊन खटला उभे राहू पर्यंत लागणारा दीर्घकाळ, न्यायालयामध्ये अनेक खटले प्रलंबित असल्याने होत असलेली दिरंगाई, याची सारी माहिती त्यांनी आकडेवारीसह सादर केली.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुमारे सहा लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत आणि महाराष्ट्रातील जिल्हा पातळीवरील सत्र न्यायालयामध्ये सुमारे ५६ लाख खटले प्रलंबित आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. एकीकडे असंख्य खटले प्रलंबित असताना न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या जागा भरल्या जात नाहीत त्या रिक्त आहेत. त्यामुळे खटले प्रलंबित राहण्यास ते देखील एक प्रमुख कारण आहे. महाराष्ट्र शासन गतिशील आहे गतिमान आहे असा दावा केला जातो पण अमली पदार्थ आणि त्यासंदर्भातच्या कारवाई संबंधाने खूपच उदासीनता आहे. असा आरोप त्यांनी केला.
सुधीर भाऊ मुनगंटीवार पट्टीचे वक्ते आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातून ते निवडून येतात. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना भारतीय जनता पक्षाने चंद्रपूर मतदारसंघातून मैदानात उतरवले होते. मात्र त्यांचा पराभव काँग्रेसच्या धानोरकर यांनी केला मुनगंटीवार यांनी मनापासून निवडणूक लढवली नाही, अशी चर्चा भाजपच्या वर्तुळात होती. कारण त्यांना लोकसभेमध्ये जाण्यात काहीही रस नव्हता. राज्याच्या राजकारणातच राहण्याचा त्यांचा विचार होता. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांनी दिल्लीच्या अनेक चकरा मारल्या. राज्यातून आपणास बाजूला करण्यासाठी लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची सक्ती झाली अशी तक्रार त्यावेळी त्यांनी केली असे म्हटले जात होते. त्यांचा विधानसभेतील प्रवास दीर्घ आहे ते आत्तापर्यंत सहा वेळा निवडून आलेले आहेत. १९९५ मध्ये युतीचे सरकार आले. तेव्हा त्यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आले होते. २०१४ मध्ये जेव्हा युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. तेव्हा त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रीपद देण्यात आले. या पाच वर्षात त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून उत्तम काम केले. असा त्यांचा लौकिक राहिला आहे. त्यांनी शेवटचे अंदाजपत्रक मांडले ते शिलकी अंदाजपत्रक होते. असेही त्यांचा त्यांचे गुणगान करताना सांगितले जाते.
गेल्या विधानसभेमध्ये उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वन आणि सांस्कृतिक खाते देण्यात आले होते. दुय्यम स्वरूपाचे होते. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुधीर भाऊ पुन्हा निवडून आले. पण त्यांना मंत्रिमंडळात स्थानच देण्यात आले नाही. लोकसभेची उमेदवारी देऊन त्यांना राज्याच्या बाहेर काढण्याचा कट यशस्वी झाला नाही. त्याच्यावर मात करून त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली. पण मंत्री पद न दिल्याने त्यांचा हिरमोड झालेला दिसतो आहे. सध्या ते अनेक विषयावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी करावीत अशाप्रकारची भाषणे करीत आहेत. त्यांच्या मनात सत्तेत नसल्याची खदखद आहे. हे वारंवार दिसते आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकावर त्यांचं भाषण अशाच स्वरूपाचे होते. त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे गृहमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याचे वाभाडेच काढले.
आणखीन एका विषयावरील चर्चेत भाग घेत असताना नक्षल प्रभावित गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोलिसांना विशेष भत्ता दिला जातो. तो एका आदेशाने काढून घेण्यात आलेला आहे. मला कोणतीही संधी दिली नाही तरी चालेल, पण नक्षलवादाविरुद्ध लढणाऱ्या पोलिसांचा विशेष भत्ता काढून घेऊ नका त्यांना तो देण्याची संधी तुम्हाला मी देतोय असा चिमटा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काढला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भाजपची वाटचाल सत्तेवर आल्यापासून म्हणजेच २०१४ पासून पाहिले तर नेतृत्वाचा संघर्ष वारंवार उफाळून येतो आहे. २०१४ ते १९ या पाच वर्षाच्या कालखंडाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करणारे खानदेशाचे नेते एकनाथ खडसे यांना बाजूला करण्यात आले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील पहिल्याच मंत्रिमंडळामध्ये ते महसूल मंत्री होते. त्यांचे एक जुने प्रकरण पुढे करण्यात आले. त्याला खूप प्रसिद्धी मिळाली आणि खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. हेच जरी खरे असले तरी खडसे यांनी पण एक पायावर दगड मारून घेणारी चूक केली. पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनाला गेल्यानंतर महसूल मंत्री असताना त्यांना पत्रकारांनी मुख्यमंत्री पदावरून छेडले. तेव्हा त्यांनी बहुजन समाजाला मुख्यमंत्री पद मिळाला पाहिजे होतं, असा प्रतिवाद केला. हा खरं तर फडणीसांना दिवसण्याचा दिवसण्याचा डिवचण्याचा प्रकार होता. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आहे ते कोणत्याही मार्गाने आपल्यासमोर आव्हान करू शकतात, याची खडसे कल्पना नसावी याचे आश्चर्य वाटते. अखेर त्यांनी आयुष्यभर भाजपची पालखी वाहिलेली असताना पक्ष सोडावा लागला. तत्पूर्वी विधानसभा निवडणुकीची त्यांचा पराभव घडवून आणण्यात आला.
पंकजा मुंडे
एकनाथ खडसे यांच्याप्रमाणेच मुख्यमंत्रीपदावर दावा करू शकतील तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे देखील पंख छाटण्यात आले. त्यांच्या मंत्रालयातील चिक्कीचे प्रकरण असेच गाजले नव्हते. त्याच्यामागे राजकारण देखील निश्चित होते. त्याचा वारंवार वापर करून घेऊन त्यांना बॅकफूटवर जायला भाग पाडण्यात आले. एवढेच नव्हे तर त्यांना देखील महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाहेर काढण्यासाठी बीड मतदारसंघातून लोकसभेला उभे करण्यात आले. त्यांचाही पराभव झाला.विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाल्याने त्या राजकारणातून बाजूला फेकल्या जातात का अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यांना मानणाऱ्या वंजारी समाजामध्ये याची खूप मोठी खदखद होती. त्याची नोंद घेऊन अखेर विधानपरिषद त्यांना द्यावे लागले. त्यांना दुय्यम स्वरूपाचे मंत्रीपद दिले गेले.
आत्ता त्याच मार्गावर सुधीरभाऊ आहेत. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यांच्यावर दोन वार झालेले आहेत एक तर लोकसभेला त्यांना उभे करून महाराष्ट्राच्या बाहेर काढण्यात येणार होते. त्यात त्यांना पराभवाने यश मिळाले. आत्ता त्यांना विरोधकांची भाषा बोलायला भाग पाडले जात आहे.
ते जितके विरोधाची भाषा बोलून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करतील तेवढेच ते अडचणीत देखील येऊ शकतात. त्यांचा आता रोख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने आहे त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यावर आहे. तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार करण्याचा प्रयत्न आहे. ती मनातील नाराजीची भावना आहे आणि असंतोष देखील आहे. तो अधिक वाढावा, अशी अपेक्षा पक्षातील त्यांच्या विरोधकांच्याकडूनच असेल. जेणेकरून त्यांच्याविषयीचा खराब अहवाल तयार करता येऊ शकेल आणि पुढील निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी देखील मिळणार नाही, याची तजबीज केली जाऊ शकते. एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांची उदाहरणे समोर असताना सुधीरभाऊ कशा पद्धतीची रणनीती आखतात. ते आपल्याला लवकरच पाहायला मिळणार आहे. आता तर त्यांनी उडता पंजाब प्रमाणे “महाराष्ट्र उडत” आहे आणि महाराष्ट्राची गुन्हेगारीची बाजू ठळक होत आहे, असा बार उडवून दिलेला आहे. त्यांना त्यासाठी चांगली संधी पण मिळाली होती. पण सुधीर मुनगंटीवार हे खरंच पोटतिडकीने बोलत होते की, त्यांचं राजकीय भाषण होतं हे पुढे स्पष्ट होणार आहे.
मात्र एक सत्य आहे की, महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये अमली पदार्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. अकरा हजार कोटीचे अमली पदार्थ पाच वर्षात पकडले गेले. त्याच्या कितीतरी पट हा व्यापार चालू असतो. हे सर्वांनाही माहीत असतं. जितके गुन्हेगार पकडले जातात. त्याच्यात किती तरी पटीने अधिक गुन्हेगार मोकाट असतात. हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आता त्या काल्पनिक नव्हे तर वास्तववादी उडता महाराष्ट्र चित्रपटाचे दिग्दर्शन करण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार पुढे आलेले आहेत. ती त्यांची गरज ही असेल पण त्यांनी वस्तूस्थिती देखील महाराष्ट्राला सांगितली. हे आपल्याला मान्य करावे लागेल.
तुम्ही वाचलात.. सर्वांना पुढे पाठवा.
