विनायक जितकर
आमदार सतेज पाटील यांच्या तारांकित प्रश्नावर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांची ग्वाही…
कोल्हापूर – राज्यात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार व ठिबक सिंचन योजनेसाठीची किमान 20 गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र, त्यात काही अडचणी आल्यास अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या पातळी किमान जमिनीची अट शिथिल करू अशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली.
 |
 |
कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून तुषार व ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी असलेली किमान 20 गुंठे जमिनीची अट शिथिल करून अल्पभूधारक शेतकऱ्याना याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली. प्रति थेंब अधिक पीक हे सरकारचे धोरण असून त्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनला प्राधान्य ही भूमिका आहे. मात्र त्यासाठीची जमिनीची अट त्रासदायक आहे. कोल्हापूर, सांगलीसह अनेक भागात २० गुंठेपेक्षा कमी जमीन असलेले अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
| सिंचन योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व शेतकऱ्याना मिळावा यासाठी केंद्राच्या योजनेतचे निकष बदलावेत. देशातील पाच राज्यांनी हे निकष बदलून आपल्या राज्यात शंभर टक्के सिंचनाचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या राज्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासन म्हणून किमान जमिनीची अट सरकार शिथिल करणार का असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी केला. |
यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही योजना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार चालवली जाते. मात्र यासाठी असलेली 20 गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्यासाठी कृषी विभाग व राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्यात काही अडचणी आल्यास देशातील अन्य राज्यांमध्ये राबवल्या जात असलेल्या योजनेचा अभ्यास करून तशी योजना राज्यातही राबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
