” सर, दिसतो का नाय मॉडल ? “
शाळेत एका तासावरुन दुसऱ्या तासावर जाताना अचानक पाठीमागून आवाज आला. हा होता आमचा पाचवीतला सदा. डोळ्यावर जत्रेतला पारा चढवलेला गॉगल, शर्टाची कॉलर वर केलेला पांढरा शर्ट नीट बटणं नसलेल्या पांढऱ्या पॅन्टच्या आत अर्धवट इन केलेला, मळकट पांढरा बुट पायात. अशा या अवतारात सदा पोज घेऊन ऊभा.
माझ्या शाळेत झोपड पट्टीतून येणारी मुलं. त्यातला हा सदा. अंगावरची सारी मिळकत त्याची स्वतःची नव्हती. मग गोड बोलून मी त्याच्या तशा वागण्या मागचं कारण शोधून काढलं. नुकत्याच येऊन गेलेल्या ‘ वन्स अपॉन अ टाईम इन मुंबई ‘ या चित्रपटाचा तो परिणाम होता.
अलिकडे तर हातात सिनेमा आला. त्याचा एक मोठा नकारात्मक परिणाम आजही मुलांवर होत आहे. मग चांगले सिनेमे, जे फक्त मुलांना डोळ्यांसमोर ठेऊन बनवलेत. असे सिनेमे मुलांना दाखवायचे या कल्पनेतून
‘ चिल्लर पार्टी विद्यार्थी चित्रपट चळवळ ‘ अस्तित्वात आली. जी की गेली बारा वर्ष जगातील उतोमोत्तम सिनेमे मुलांना दाखवण्याचे काम विनामुल्य करते आहे.
‘ डोंगर माथ्यावरील बहुजणांच्या आया ‘ या माझ्या पुस्तकाच्या लिखाणासंबंधाने पन्नास ते शंभर कि.मी. आजुबाजुच्या दुर्गम भागात, जंगलातील वाड्या – वस्त्यांमध्ये मी गेली चार वर्ष भटकत राहीलो. तेव्हा नकळत बाकीचा परिसरही नजरेत आलाच. इथली घरं, माणसं, जनावरं आणि महत्वाचं म्हणजे प्रदुषण मुक्त सर्वांग सुंदर असा निसर्ग. आता आयुष्यभर मास्तरकी केली. त्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि पोरं नजरेआड करणं माझ्यातल्या मास्तर शक्य झालं नाही. घाईला आलेल्या शाळेच्या इमारती अन त्यावर वाढलेलं गवत, आजुबाजुची परिस्थिती, जेमतेम संख्येनं असलेली पोरं. आता अशा वाड्यातून घरांची संख्याच कमी. त्यामुळे शाळेत मुलंही संख्येनं कमी. पोटापाण्याच्या उद्देशानं असलेली घरंही आता ओस पडू लागलेली. जो तो शहराकडे धावणारा. मग इथं कोण ? तर म्हातारी कोतारी आन् लहानगी पोरं.
शहराच्या संस्कृतीचा गंध नसणारी ही चिमुरडी.( शहर माहीत नाही तेच बरं आहे म्हणा.) शिकणे आणि शिकवणे याबाबतीत मात्र या सर्व शाळा, शहरातील शाळांपेक्षा भारी आहेत हे मान्यच करावं लागेल. मोबाईल नावाच्या उपद्व्यापी यंत्राचा फारसा संबंध या मुलांचा आलेला नाही. हे एका दृष्टिने बरंच आहे. बऱ्यापैकी घरांमध्ये लाईट आहे. आता टि. व्ही. ही आहेत. त्यावर दाखवल्या जाणाऱ्या फसव्या मालीकांचा जो परिणाम शहरात झालाय तोच थोड्या फार फरकाने इथंही झालाय. त्यांना तरी दोष कसा द्यायचा ? शिकल्या सवरल्याली यात अडकलेत. मग या पामरांचा काय निभाव लागणार ?
हे चित्र जेव्हा पाहीलं तेव्हा मनात आलं की, या पोरांना कोण दाखविणार सिनेमा ? म्हणून मग २०२१ साली नोकरीतून निवृत्ती स्विकारली आणि पाठीवर सिनेमाचं बोचकं बांधून फिरू लागलो.सर्व प्रथम सुरवात झाली ती राधानगरी तालुक्यातील राजापूर या गावातील जि.प.च्या शाळेतून.
मी व माझी गाडी गावाच्या टोकावर आलो आणि समोरच असणाऱ्या शाळेच्या समोरील रिकाम्या जागेत स्थिरावलो. अजून शाळेत शिक्षक आलेले नव्हते. पण शाळा उघडी. पोरांनीच शाळा उघडलेली. शाळेत स्वच्छता करण्यात पोरं गुंग षट्कोनी आकाराच्या शाळेच्या दोन खोल्या. एका खोलीत दोन वर्गांबरोबर कोपऱ्यात एक विजोरी, टेबल, दोन खुर्च्या. हे झालं ऑफीस आणि शिक्षक खोली. त्यामुळे उरल्या वर्गात सिनेमाचे नियोजन केले. खोलीतील सामानाची थोडी हलवाहलवी केल्यावर बसायला पुरेशी जागा हाली. हे डोकंही पोरांचच. हा माझ्या या स्विकारलेल्या कामाचा पहिला दिवस. त्यामुळे नेमका परिणाम काय होणार माहित नव्हतं.४ फुट बाय ६ फुट इतकाच काय तो सिनेमाचा आकार. पण त्याचही अप्रुप या पोरांना. काही पोरं तर सिनेमा संपल्यावर प्रोजेक्टर मध्ये वाकून बघत होती. त्यांची शंका ‘ यातून सिनेमा बाहेर येतोच कसा ?’
आजवर चार वर्षात जिल्ह्यातील दोनशेपेक्षा जास्त वाड्यांतून जाऊन मुलांना सिनेमा दाखवला. त्यांच्याशी संवाद साधला.आजही हे काम सुरूच आहे. याचा परिणाम सकारात्मक आहे. सिनेमा पाहिल्यानंतर मुलांच्या प्रतिक्रिया खुपच बोलक्या आहेत.
बऱ्याचवेळा तर असं होतं की, कितीतरीवेळा पाहिलेल्या सिनेमाचा, माझ्या लक्षात न आलेला एक वेगळाच अँगल मुलं मला सांगतात. हे सगळंच काम मुलांसाठी जसं महत्वाचं आहे. तसं ते माझ्यासाठी आनंददायी आहे. पण हा आनंद सहजी मिळत नाही. अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्यातली सगळ्यात महत्वाची अडचण म्हणजे शाळांमधून लाईट नसणं. अनेक शाळांमधील ही शोकांतिका आहे आणि आमचं काम लाईटशिवाय होत नाही. अशावेळी मग वाडीतल्याच एखाद्या लाईट असलेल्या घराचा मला आधार असायचा. एक गोष्ट जाणीवपूर्वक सांगायला हवी की कधीही,कोणत्याही वाडीत लाईटच्या कारणाने कुठल्याही घरात गेलो तर अडवणुक झाली नाही.
वारंवार हा प्रश्न अनेक ठिकाणी यायला लागला. राधानगरी तालुक्यात माझे मित्र अनिल काजवे एम.एस. ई. बी. त होते. त्यांना फोन केला तर ते संबंधित वाडीत तात्पुरती सोय करायचे. पण जिल्हा परिषदेची शाळा म्हणजे शासनाची. शासनाच्या शाळेत असे प्रश्न निर्माण व्हायला नाही पाहीजेत. अर्थात शाळांचे प्रश्न अनेक आहेत. इमारत धड असणे, शौचालये सुस्थितीत असणे, इतर भौतिक सुविधा असे अनेक प्रश्न. पण लाईट ही शिक्षणाच्या दृष्टिने फार महत्वाची सुविधा. चौकशीअंती अशी माहीती समजली की, बऱ्याच शाळांची वीज बीलं अनेक वर्ष भरलेलीच नाहीत. म्हणून वीज तोडली गेली. मग बील का भरलं गेलं नाही ? तर ते ग्रामपंचायतीनं भरायचं असतं. अशीही माहीती पुढं आली. थोडक्यात काय तर जबाबदारी कोणाची ? याचा निर्णय नीट व्हायला हवा. खरं तर प्रशासनाला ही गोष्ट फार मोठी आहे असं नाही. पण प्रशासनात पदाधिकारी समंजस असावा लागतो. त्याला त्या प्रश्नाची जाणीव असावी लागते. आपल्या अधिकाराचा वापर त्याला योग्य पद्धतीने करता यायला हवा.
वेळोवेळी मी यासंबंधाने सोशल मिडीयावर लिहायचो. कालांतराने काजवेंच्यामुळे एम.एस. ई. बी. त याबद्दल उहापोह झाला. दरम्यान याच विषायाच्या संबंधाने शाळांमधील वीज जोडणी संदर्भात एक परिपत्रक निघाले. प्रशासकीय पातळीवरून जरी परिपत्रकं निघाली तरी त्याची अंमलबजावणी लाभार्थ्यापर्यंत कधी होते. तर मधला दुवा घट्ट असेल तर.
मला आठवतंय तेव्हा प्रकाश आबिटकर हे त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नव्हते. केवळ आमदार होते. पण मी म्हटलं तसं कुठून कशी माहीत नाही पण या प्रश्नाची जाणीव त्यांना होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकानंतर आबिटकरांनी तातडीने पावले उचलली. एम.एस. ई. बी.च्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.राधानगरीतील सर्व पंचायतींना संपर्क करून तत्काळ काही एक रक्कम या संबंधात भरण्यास सांगीतली. जिथे अडचण होती तिथे स्वतः पुढाकाराने तिथला प्रश्न निकाली काढला. आज राधानगरी असा एक तालुका आहे की, जिथे जि.प.च्या सर्व शाळांची वीज जोडलेली आहे. मार्ग निघतो. फक्त इच्छा लागते. शाळांच्या वीजेचा प्रश्न जवळ जवळ सुटला म्हणायला हरकत नाही. शाळांच्या इतरही प्रश्नांसंदर्भात लोक प्रतिनिधी असाच विचार करतील. व्यवहार करतील. हीच अपेक्षा.
मिलींद यादव
