थेट पाईपलाईन प्रकल्पावरून भाजपचा आक्रमक सूर – कोल्हापुरात संतापाचा उद्रेक
कोल्हापूर : “ऐन सणासुदीच्या काळात सलग पाच दिवस पाणीपुरवठा ठप्प पडला. नागरिक त्रस्त झाले, आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरले. 488 कोटींचा प्रचंड खर्च करून उभारलेला थेट पाईपलाईन प्रकल्प कोल्हापुरकरांच्या माथी मारलेला पांढरा हत्ती ठरत आहे.” अशा शब्दांत भाजपच्या पत्रकार परिषदेत प्रकल्पावरील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला. यावेली उपस्थितांनी विराेधकांवर शाब्दिक हल्लाबाेल करीत. स्वतःच्या स्वप्नांसाठी व अट्टाहासपायी माेठे नुकसान केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला.
भाजपाचे कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक यांनी हेडवर्क्सला भेट देऊन तिथली माहिती घेऊन नवीन दोन पंप बसविण्याचा प्रस्ताव सरकारला देणार असल्याचे विधान केले आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही योजनेच्या दुरुस्तीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घेऊ असे विधान केले आहे. परंतु मुळात या योजनेवर केलेल्या खर्चाचे काय हा प्रश्न त्यामुळे अनुत्तरीत राहतो आहे. याकडे दोघांचे लक्ष वेधले.. जनतेचे 488 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर पुन्हा त्यावर जनतेचाच पैसा खर्च करणे हे अव्यवहार्य आणि अन्याय आहे असे आम्हाला वाटते. नवीन पंपच बसवावयाचे झाल्यास त्याचा पूर्ण खर्च प्रकल्प सल्लागार आणि ठेकेदार कंपनीकडून वसूल केला पाहिजे अशी आमची या आयाेजित पत्रकार परिषेद केली.
या पत्रकार परिषदेला प्रा.जयंत पाटील, माजी महापौर दीपक जाधव, माजी उपमहापौर विलास वास्कर, मुरलीधर जाधव, माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर, विजय सूर्यवंशी, किरण शिराळे, राजसिंह शेळके, किरण नकाते, विजय खाडे पाटील, शेखर कुसाळे, उत्तम कोराणे, भाग्यश्री शेटके, रूपाराणी निकम, मनिषा कुंभार, चंद्रकांत घाटगे, प्रदीप उलपे, रवींद्र मुतगी उपस्थित हाेते. यावेळी प्रा. जयंत पाटील, अजित ठाणेकर यांनी तांत्रिक दृष्ट्या थेट पाईप लाईनची निर्मितीपासूुन ते आतापर्यंतचे मुद्दे मांडताना त्यातील अनेक त्रुटी स्पष्टपणे जाहीरकरताना, विराेधकांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना कंपनी व सल्लागार यांच्यावरही ताशेरे ओढले. याला सर्वस्वी जबाबदार हे ठेकेदार व सल्लागार असताना, सद्यस्थितीला शहरवासियांना पाणीपुरवठा सुरुळीत करण्यासाठी शिंगणापूर आणि कंळबा येथून पाणी पुरवठा करणे कसे शक्य आहे, याविषयी मत मांडली.
“ऐन सणासुदीच्या काळात सलग पाच दिवस पाणीपुरवठा ठप्प झाला. नागरिकांना हाल सोसावे लागले आणि संताप आंदोलनाच्या रूपाने रस्त्यावर उतरला. 2045 सालापर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून तब्बल 488 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला थेट पाईपलाईन प्रकल्प आज कोल्हापुरकरांच्या माथी मारलेला पांढरा हत्ती ठरत आहे.” असा ठाम सूर भाजपच्या पत्रकार परिषदेत उमटला. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच झालेल्या तांत्रिक त्रुटी, झालेला प्रचंड खर्च आणि तरीही सुरू असलेले नागरिकांचे हाल यावर भाष्य केले. 2012 साली मंजुरी मिळालेला आणि 2013 मध्ये जल्लोषात सुरू झालेला हा प्रकल्प तब्बल नऊ वर्षांनी पूर्ण झाला. नोव्हेंबर 2023 मध्ये काळम्मावाडीचे पाणी कोल्हापुरात पोहोचले असले तरी शहरात प्रत्यक्ष वितरण सुरू होण्यासाठी जानेवारी 2025 पर्यंत वाट पाहावी लागली. त्यानंतरच्या काळात वारंवार तांत्रिक बिघाडांमुळे नागरिकांचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला. यावर आमने सामने चर्चा हाेत नाही. याआधीच काही तांत्रिक मुद्दे मांडले आहेत. मात्र अट्टाहास नडलाय. नागरिकांना पाणी मिळाले पाहिजे. मात्र शासनाच्या पैशातून नव्हे तर या ठेकेदार यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी असताना ते मात्र यातून नामानिराळे राहत असल्याचा ठपका यावेळी भाजप नेत्यांनी ठेवला.
जबाबदारीची मागणी
-
प्रकल्पाचे श्रेय घेतलेल्या आमदार सतेज पाटील यांनी अपयशाची जबाबदारीही घ्यावी
-
महाराष्ट्र शासनाने सल्लागार कंपनी, महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि ठेकेदार यांच्यावर एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करावी
सुधारणा उपाय
-
30 किमी भूमिगत वाहिनीऐवजी काळम्मावाडी धरणाच्या वीज केंद्रातून थेट पुरवठा व सब-स्टेशन उभारणे
-
जुन्या पंपांऐवजी विजेचा कमी वापर करणारे व अधिक क्षमतेचे नवे पंप बसवणे
-
शहरातील वितरण व्यवस्था तपासण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाविना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची समिती नेमणे
|
आमदार अमल महाडिक यांनी दोन नवे पंप बसविण्याचा प्रस्ताव देण्याचे सांगितले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली.परंतु भाजपने स्पष्ट केले की जनतेचे 488 कोटी खर्चूनही पुन्हा नागरिकांच्या खिशातून पैसा जाणे हा सरळ अन्याय आहे. दोषींवर खर्च वसूल करणे आवश्यक आहे.
|