*बँक बचाव समितीच्या जोरदार मागणीवरून जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी बँक प्रशासक बिडवई यांना शिरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँकेच्या भ्रष्टाचाराची पुन्हा चौकशी करून कारवाई करण्याचे दिले स्पष्ट आदेश
धुळे (प्रतिनिधी):- धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर शहरातील एकेकाळी मोठी सहकारी बँक मानली जाणारी शिरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँक लि. चे आतील कारभारा बाबत बँक बचाव समितीने गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सातत्याने अपात्र चेअरमन, संचालक मंडळ व व्यवस्थापकांसह अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकारांच्या गंभीर प्रकरणांबाबत आवाज उठवल्यानंतर त्यांची खरी स्थिती समोर आली.अन्यथा, व्यवस्थापक व काही संचालक व तत्कालीन चेअरमन यांनी नेहमीच गोपनीयतेच्या नावाखाली खरीखुरी माहिती लपवून ठेवली होती.
मात्र बँक बचाव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन साहेबराव पाटील, गोपाल के.मारवाडी, हिरालाल रामराव कोळी, (वाकडे), डॉ.सरोजताई पाटील, शिवाजीराव बोरसे पाटील, ओंकार आबा जाधव, राजेश मारवाडी, देवीसिंग राजपूत (पिंटूभाऊ) आमोदेकर, प्रकाश वसंतराव कलाल, विधी सल्लागार एड. गोपालसिंह राजपूत आदींनी सहकारमंत्री मुंबई, सहकार आयुक्त पुणे, विभागीय सहनिबंधक कार्यालय नाशिक, विभागीय आयुक्त नाशिक आदींकडे पुराव्यासह लेखी तक्रारी केल्या.सहकार आयुक्त पुणे यांनी सर्व भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु तत्कालीन प्रभारी धुळे जिल्हा उपनिबंधक। मनोज मधुकर चौधरी यांनी आपल्या स्तरावर या बँकेसाठी आवश्यकता नसतानाही संचालक मंडळाच्या निवडणुका घेतल्या व माजी अध्यक्ष, तसेच तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची मागणीही फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला.तसेच तत्कालीन संचालक आणि इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रारदारांनी पुराव्यानिशी केलेल्या तक्रारींची चौकशीचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु बँक बचाव समितीने या विरोधात उच्च स्तरावर लेखी तक्रार करून संभाजीनगर उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराच पत्राद्वारे डीडीआर धुळ्याचे मनोज मधुकर चौधरी यांना दिला होता. आणि तेव्हा बँक बचाव समितीने बँकेच्या माजी अध्यक्ष, संचालक मंडळ, व्यवस्थापक आणि इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी दाखल केल्या होत्या, जसे की 13-14 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बँकेच्या बैठकांना 14 संचालकांची अनुपस्थिती,काही वर्षांपासून संचालक मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांसह अनेक संचालकांनी त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांच्या आणि त्यांच्या खाजगी कंपन्यांच्या नांवे लाखों रुपयांची कर्जे मंजूर केली आणि त्यांचे वाटप केले.
अनियमित व अवैध कर्ज वाटण्यात आले. बँक बचाव समितीने सहकार आयुक्त साहेब पुणे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून व मनमानी व्याजमाफी आणि लाखो रुपयांची कर्जे त्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींना नियम धाब्यावर बसवून वाटपाच्या तक्रारी केल्या होत्या. तपास अधिका -यांसमोर बैठक करून समितीने आपला न्याय्य लढा सुरूच ठेवला आहे.आजही ‘बँक बचाव समिती’च्या पदाधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. परंतु या बँकेच्या जागरूक भागधारकांच्या पाठिंब्याने *बँक बचाव समिती* सत्याच्या आधारे सर्व भागधारकांच्या हितासाठी लढा देत आहे.त्यातच आता या बँकेच्या मॅनेजरचा पगारवाढी प्रकरणात यश मिळताना दिसत आहे, तो कदाचित जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात आगळा-वेगळाच विक्रम ठरेल, त्यात नवनिर्वाचित संचालक मंडळाने सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक बसविण्यात आला, 18 कोटी रुपयांच्या तोट्यात सुरू असलेल्या या बँकेचे व्यवस्थापक मासिक 80000/- पगार घेत होता, हा संपूर्ण जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठा गंभीर प्रश्न आहे.
विशेष लेखा परीक्षकांनी ही बाब प्रशासकाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर मॅनेजरचा हा मनमानी पगार बंद करण्यात आला. यापूर्वी त्याला दिलेला वाढीव पगारही वसूल करण्यात आला. एका पन्नास लाखांच्या थकित कर्ज प्रकरणात तर व्यवस्थापकाने फक्त एका माजी संचालक आणि माजी अध्यक्षांच्या सांगण्यावरून तेव्हा जे पदावर सुद्धा नव्हते त्यांच्या इशाऱ्यावर पस्तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज माफ केले आणि हा विषय संपूर्ण तालुक्यात चर्चिला जात आहे. जे घोटाळ्याप्रकरणी जबाबदार असूनसुद्धा संपूर्ण जगाला बँकिंगचे नियम आणि कायदे शिकवत होते. असे अनेक रंजक आणि धक्कादायक किस्से समितीद्वारे उघडकीस आणले जातील.त्यामुळे ही बँक रसातळाला जाण्यात या मॅनेजरचा सर्वात मोठा वाटा आहे, याबाबतचे सर्व पुरावे बँक बचाव समितीकडे आहेत. आता पुन्हा सर्व फायली उघडल्या जाणार असल्याने आणखी धक्कादायक किस्से समोर येण्याची शक्यता आहे.
धुलिया जिल्हा उपसंचालक सहकारी संस्था मनोज मधुकर चौधरी यांनी तक्रारदार गोपाल के मारवाडी, मोहन एस.पाटील आदींच्या नावे व तपास अधिकारी व प्रशासक संतोष बिडवई यांना पत्र क्रं व्ही8/बँक कावि-460/दिशिमकोआपबँक/आदेश वर्ष 2024. या पत्रानुसार प्रशासक संतोषजी बिडवई यांना दिनांक 21/05/2024 च्या तक्रारदारांच्या तक्रारपत्राची सखोल चौकशी करून त्यावर कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे यंदाच्या लेखापरीक्षण अहवालात बँकेला १८ कोटी रुपयांचा तोटा दाखवण्यात आला आहे. तर मागील वर्षी तत्कालीन चेअरमन आणि मॅनेजर यांनी 2022-23 च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुमारे 75 लाख रुपयांचा नफा जाहीर केला होता.बँकेच्या नोटीस बोर्डवरही हा खोटा नफा दर्शविण्यात आला होता, याचाच अर्थ आतून काहीतरी काळेगोरे आणि बाहेर चकाचक दाखवून शेयरहोल्डरांची सरळ सरळ फसवणूक आहे.
जुन्या संचालकाच्या मार्गदर्शनाखाली व तत्कालीन अध्यक्षांच्या सांगण्यावरून व्यवस्थापकाने लिहीलेल्या प्रोसिंडीग बुक मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून येतील.त्यामुळे समितीमार्फत संबंधितांवर बँकेची खोटी प्रोसिंडीग लिहिणे बद्दल गुन्हा करण्यात येणार आहे. सध्याचा मॅनेजर हा पूर्वी या बँकेचा शिपाई होता. सर्व आवश्यक बाबींकडे दुर्लक्ष करून बीए पास शिपाईला व्यवस्थापक बनवण्यामागचे गौडबंगाल काय? याचाही लवकरच पर्दाफाश बँक बचाव समिती करणार असून व्यवस्थापका विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या कोणत्याही बँकेच्या मॅनेजरची पात्रता किमान वाणिज्य पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवी असायला हवी. मग ही नियुक्ती कोणाच्या सूचनेवर करण्यात आली आणि का? मनमानी गैरकारभार बिनधास्त व सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी मॅनेजरला संरक्षण दिले गेले आहे हे सिद्ध करण्याऐवढे पुरावे समितीकडे आहेत.
आतापर्यंत *बँक बचाव समितीने* केलेल्या जवळपास सर्वच तक्रारी खऱ्या निघाल्या आहेत, हे खुद्द विशेष लेखा परीक्षक आणि प्रशासकांनीही मान्य केले आहे. जे त्याच्यासमोर बैठकीत व रुबरू संवादातही त्यांनी मान्य केले आहे. यखआचे बँक बचाव समितीने स्वागत केले आहे, तसेच या तपासात लवकर न्याय न मिळाल्यास पुन्हा उच्चस्तरावर जाऊन किंवा संभाजीनगर उच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागणार असल्याचे समितीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रेस नोट द्वारे मिडीयाला सांगितले आहे.