खासदार धनंजय महाडिक यांचे अमित शाह यांना साकडे; ऊस उत्पादक, साखर कारखाने आणि पशुधनासाठी विशेष मदत पॅकेजची मागणी
कोल्हापूर : अपुरा आणि अनियमित पाऊस, घटलेले पीक उत्पादन, उसाचा कमी साखर उतारा आणि वाढती चाराटंचाई यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूरसह राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, साखर कारखाने आणि पशुधनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली आहे.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत जमिनीतील ओलावा घटला असून पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात परिस्थिती अधिक गंभीर असून ऊस उत्पादन, उसाचे वजन आणि गुणवत्तेत घट होण्याची शक्यता आहे. चालू गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखर उतारा सुमारे ७.५ ते ७.७ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कमी साखर उताऱ्यामुळे कारखान्यांचे उत्पादन घटत असताना शेतकऱ्यांना करारानुसार ऊस बिले देण्याची जबाबदारी कायम आहे. त्यामुळे या संकटाचा आर्थिक भार केवळ शेतकरी किंवा कारखान्यांवर न टाकता केंद्र सरकारने मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका खासदार महाडिक यांनी मांडली आहे.
गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये अर्थसहाय्य द्या!
अडचणीत आलेल्या बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य देणारी योजना सुरू करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली आहे. या मदतीमुळे कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेत अदा करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकरी, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी पाच प्रमुख मागण्या
खासदार महाडिक यांनी निवेदनातून पुढील उपाययोजनांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
१. बाधित जिल्ह्यांमध्ये पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून विशेष दुष्काळी मदत द्यावी आणि पीकविम्याचे दावे लवकर निकाली काढावेत.
२. सोलापूरसह बाधित ऊस उत्पादक भागांतील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी विशेष अर्थसहाय्य द्यावे.
३. कमी साखर उताऱ्यामुळे अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरू करावी.
४. पशुधन वाचवण्यासाठी चारा डेपो, जनावरांच्या छावण्या, चारा खरेदीसाठी आर्थिक मदत आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
५. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये नियमित समन्वय ठेवून मदत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
संकटाकडे केवळ शेतीचा नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहा!
साखर उद्योगावर शेतकरी, शेतमजूर, वाहतूकदार आणि ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे कमी पाऊस आणि घटते उत्पादन यांचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे खासदार महाडिक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यातील शेतकरी, पशुपालक आणि साखर उद्योगाला या संकटातून दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. या निवेदनाला केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे खासदार महाडिक यांनी सांगितले.
शेतकरी, पशुधन आणि साखर उद्योगाला एकाच वेळी आधार देणाऱ्या विशेष मदत पॅकेजची मागणी आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधणारी ठरली आहे.
पॉझिटिव्ह वॉच | कोल्हापूर, लाईक ,शेअर. सबस्काईब करा..
