E20 च्या २० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉलचा कर्नाटक सरकारचा दावा; वाहनधारकांना नुकसानभरपाई देण्याची केंद्राकडे मागणी
बंगळुरू : पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून कर्नाटक सरकारने तेल कंपन्यांवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. E20 पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे प्रमाण अपेक्षित असताना काही नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण तब्बल ३१.२ टक्क्यांपर्यंत आढळल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. यामुळे वाहनांचे मायलेज घटणे आणि देखभाल खर्च वाढण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
६३ नमुन्यांची तपासणी
राज्य सरकारने इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा, शेल आणि MRPL या कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरून ६३ नमुने गोळा केले. कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांकडून स्पष्ट माहिती न मिळाल्यानंतर बंगळुरूमधील ISO व NABL मान्यताप्राप्त श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.
तपासणीच्या निष्कर्षांनुसार IOCLच्या एका नमुन्यात ३१.२ टक्के, HPCLच्या पॉवर पेट्रोलमध्ये ३०.५ टक्के, तर नॉर्मल पेट्रोलमध्ये २७ टक्के इथेनॉल आढळल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. BPCLच्या स्पीड पेट्रोलमध्ये २६.५ टक्के, नायरामध्ये २६.१ टक्के, शेलमध्ये २५.५ टक्के आणि MRPLमध्ये १९.२ टक्के प्रमाण नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वाहनधारकांवर आर्थिक भार?
कर्नाटक सरकारच्या अंदाजानुसार, इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्याने वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांनी घटल्यास देशातील वाहनधारकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त इंधन खर्च सहन करावा लागू शकतो. तसेच इंजिनची देखभाल आणि दुरुस्तीवर सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. अशा प्रकारे एकूण आर्थिक नुकसानाचा अंदाज १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
केंद्राकडे नुकसानभरपाई निधीची मागणी
कर्नाटकचे मंत्री रिजवान अरशद यांनी केंद्र सरकारने पेट्रोलमधील प्रत्यक्ष इथेनॉल प्रमाणाबाबत देशातील जनतेला स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच वाहनांचे नुकसान आणि वाढता देखभाल खर्च लक्षात घेऊन वाहनधारकांसाठी विशेष नुकसानभरपाई निधी स्थापन करण्याची मागणीही राज्य सरकारने केली आहे.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या धोरणासोबतच वाहनधारकांचे हित, इंधनाची गुणवत्ता आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च याबाबतही पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या प्रकरणातून पुढे आला आहे.
