गोकुळमध्ये पाच सरकारी सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या सहकारक्षेत्रासाठी काळा दिवस. देशभरात अमूल व मदर डेअरी दोनच ब्रँड ठेवण्यासाठी भाजपा सरकारचा कुटील डाव…
९ नोव्हेंबरला कोल्हापूरात दसरा चौकापासून जिल्हाधिकारी कचेरीवर भव्य मोर्चा
मुंबई – कोल्हापूर दुध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांनी कौल दिलेला असताना तो नाकरण्याचे पाप महायुती सरकार करत आहे. पाच सरकारी सदस्य नियुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय हा स्वाभिमानी कोल्हापुरकरांचा अपमान असून जनतेने नाकारले असतानाही केवळ गोकुळची सत्ता काबीज करण्यासाठी सरकाराच हा खटाटोप आहे. महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय सहकारी क्षेत्रासाठी काळा दिवस आहे, असे काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील पुढे म्हणाले की, मी येताना गोकुळचे गुलाबजाम आणि श्रीखंड आणणार होतो पण गडबडीत ते राहून गेले, कारण गोकुळ या नावाचे पदार्थ शेवटचेच पाहून घ्या, उद्या त्यावर अमुलचे लेबल लावून गोकुळ संस्था त्यांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य सरकारने नवा कायदा गोकुळला केंद्रीभूत मानून केला आहे. या नव्या कायद्यातून साखर कारखाने व जिल्हा बँकांना वगळण्यात आले आहे, फक्त गोकुळमधील सत्ता मिळवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा गोकुळ पुरता मर्यादीत राहणार असून उद्या तो कोणत्याही संस्थेसाठी लागू केला जाऊ शकतो. मुंबईत एसआरए प्रकल्पांनाही असेचे नियम केले जातील. भाजपा सरकार सहकार क्षेत्रात चुकीचा पायंडा पाडत आहे. हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार आहे, निवडणूक झाल्यानंतर कायदा आणून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा काय लागू होतो. कोल्हापूरकांनी जो कौल दिला तो नाकारण्याचे काम सरकार करत आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय कोल्हापूरकर कदापी मान्य करणार नाहीत.
याविरोधात रस्त्यावर उतरून लढा देऊ व न्यायालयातही दाद मागणार आहोत. ९ नोव्हेंबरला कोल्हापूरात दसरा चौकापासून जिल्हाधिकारी कचेरीवर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे सतेज ऊर्फ बंटी पाटील म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, गोकुळवर ५.५ लाख शेतकऱ्यांचा संसार चालतो, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला दर दहा दिवसाला १०० कोटी रुपये दिले जातात. दररोज २० लाख लिटर दूधाचे संकलन होत आहे, गोकुळ शेतकऱ्याच्या मालकीचा आहे आणि भाजपा सरकार शेतकऱ्यांचा कौल डावलत आहे. हा कायदा करण्यामागे मंत्री हसन मुश्रीफ व चंद्रकांत पाटील यांचा सहभाग आहे असेही सतेज पाटील म्हणाले.
